लाडके बहिणीकडून दाजी गेल्यावर दहा हजार रुपये वारस दाखल्यासाठी घेण्याची दुर्दैवी निर्णय मागे घ्यावा राजद नेते प्रशांत बोरकर यांची मागणी. ( मुंबई प्रतिनिधि)_विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी १० हजार रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे हा विचार प्रकार छत्रपती शिवाजी महाराज फुले फुले आंबेडकर यांच्या भूमीत दुर्दैव असून मयताच्या टाळू वरील लोणी काढण्याचा प्रकार असल्याचा प्रकार यांचा निषेध व्यक्त करत राष्ट्रीय जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते भारतीय किसान संघटनेचे ओबीसी जनकल्याण संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री प्रशांत बोरकर यांनी म्हटले आहे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकी नन्तर महायुती सरकार एकी कडे महिलांना लाडकी बहीण म्हणून 1500 देण्याची योजना जाहीर करत आहे त्याच बरोबर वारसा दाखला म्हणून सर्वच महिलांना बहीण म्हणून आता किम्मत द्यावी लागणार आहे. 75 हजार रुपये लागत होते ते आता 10000 लागणार असल्याचा दावा पणा सरकार करीत आहे आणि सर्व सकट सर्वांना दहा हजार वसूल करण्यात येत आहेपती निधनाने दुर्बल झालेल्या महिलेला आधार म्हणून मदत ना करता चुकीचे पद्धतीने मानवते चे विरोधी धोरण राबवत आहे त्यात सरकारी नोकरी करणारे यांना तहसील कार्यालयात मोफत दाखले दिले जातात आणि सामान्य जनतेला मात्र कोर्टाचे चकरा माराव्या लागतात हजारो विधवा अनाथ मुलांना कोणत्या प्रकारचे योजना चालला भारत दाखला मिळत नसल्यामुळे मिळत नाहीत तसेच घरावर शेतावर वारस न दाखल्यामुळे लाठी सर्कल मनमानी करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक निवडणूक करतात अशा प्रकारे पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राचा नागरिक मृत्यू पावल्यानंतर दहा हजार रुपयाची रक्कम देणे हे दुर्दैवाची बाब आहे असे राष्ट्रीय जनतेचे नेते श्री प्रशांत बोरकर यांनी म्हटले आहे या संदर्भामध्ये शासनाने वारस नोंद करण्याची विशेष मोहीम राबवली पाहिजे आणि जनतेला त्यांच्या हक्काच्या जमिनी चा उपभोग घेण्यासाठी सहकार्य केले पाहिजे अशी अपेक्षा भारतीय किसान संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राज्यात नेते श्री प्रशांत बोरकर यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे