*तहसीलदार व नगर भूमापन अधिकाऱ्यांकडून सिटी सर्व्हे क्र. ७४८१ ची संयुक्त मोजणी; सात दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश*
(मुख्य संपादक हमीद तडवी जळगाव )
जळगाव : जळगाव शहरातील मौजे जळगाव विस्तारित येथील सिटी सर्व्हे क्र. ७४८१ या सरकारी मिळकतीबाबत शैलेश सतीश काबरा यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीची प्रशासनाने दखल घेतली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने सिटी सर्व्हे क्र. ७४८१ ची अभिलेखानुसार व प्रत्यक्ष स्थळस्थितीनुसार पडताळणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी योगेशकुमार मीना यांनी दिलेले आहेत.
काबरा यांनी ३ जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केलेल्या तक्रारीत जळगाव शहरातील सर्व्हे क्र. २३९ मधील शासकीय भूखंड शैक्षणिक प्रयोजनासाठी विविध संस्थांना अटी व शर्तींच्या अधीन राहून देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार सर्व्हे क्र. २३९/२ चे एकूण क्षेत्रफळ १ हेक्टर असून, त्यापैकी अरुणोदय शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि क्रीडा रसिक एज्युकेशन सोसायटीला प्रत्येकी ४० आर जागा शैक्षणिक वापरासाठी देण्यात आली आहे.
मात्र, क्रीडा रसिक एज्युकेशन सोसायटीने त्यांच्या वाट्याला आलेल्या ४० आर जागेव्यतिरिक्त सुमारे २५ आर शासकीय व सार्वजनिक जागेवर कथित अतिक्रमण केल्याचा आरोप काबरा यांनी केला आहे. या कथित अतिक्रमणामुळे सार्वजनिक रस्त्याचा संकोच होऊन नागरिकांना अडचणी निर्माण होत असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
काबरा यांच्या तक्रारीनुसार, मूळ सर्व्हे रेकॉर्ड बंद होऊन ३० वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला असून या परिसराला नगर भूमापनाअंतर्गत सिटी सर्व्हे क्र. ७४८१ देण्यात आला आहे. या मिळकतीचे अभिलेखानुसार क्षेत्रफळ ९८५१ चौरस मीटर असून ती शासकीय मिळकत म्हणून नोंद असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच सिटी सर्व्हे मिळकत पत्रिकेवर क्रीडा रसिक एज्युकेशन सोसायटीचे कायदेशीर नाव नसल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीतील आणखी गंभीर आरोपानुसार, तत्कालीन संबंधित तलाठी व महसूल कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून १९९६ मध्ये बंद झालेल्या सातबारा उताऱ्याचा कथित गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काबरा यांच्या म्हणण्यानुसार, सप्टेंबर २०१६ च्या सुमारास या बंद सातबारा उताऱ्यावर बँकेचा बोजा चढविण्यात आला. हा उतारा कायदेशीर अस्तित्वात नसतानाही विविध बँका व वित्तीय संस्थांसमोर तो वैध अभिलेख म्हणून सादर करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या कथित प्रकारातून शासनाची तसेच वित्तीय संस्थांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व कायदेशीर फसवणूक झाल्याचा दावा काबरा यांनी केला आहे. या प्रकरणात संबंधित व्यक्ती तसेच कथित गैरव्यवहारास मदत करणाऱ्या महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर काबरा यांनी कथित अतिक्रमण तातडीने हटविणे, संबंधित संस्थाचालक व दोषी महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरू द्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करणे आणि शासकीय भूखंड वाटपाच्या अटी व शर्तींचा भंग झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित संस्थेला करण्यात आलेले मूळ भूखंड वाटप रद्द करण्याबाबत शासनाकडे शिफारस करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, या तक्रारीच्या अनुषंगाने १८ सप्टेंबर रोजी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी योगेशकुमार मीना यांनी नगर भूमापन अधिकारी, जळगाव आणि तहसीलदार, जळगाव यांना सविस्तर कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.
या पत्रानुसार सिटी सर्व्हे क्र. ७४८१ ची अभिलेखानुसार हद्द, क्षेत्रफळ व चतु:सीमा तपासून प्रत्यक्ष स्थळ मोजणी करावी आणि त्यानुसार मोजणी नकाशा व मोजणी पत्रक तयार करावे. तसेच तहसीलदारांनी संबंधित महसूल अभिलेखांची पडताळणी करून मिळकतीवरील विद्यमान ताबा, वापर, बांधकाम किंवा अतिक्रमण असल्यास त्याची वस्तुस्थिती तपासावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नगर भूमापन अधिकारी व तहसीलदार यांनी परस्पर समन्वयाने संयुक्त वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा, असेही पत्रात नमूद आहे. या अहवालात सिटी सर्व्हे क्र. ७४८१ चे अभिलेखानुसार क्षेत्रफळ व चतु:सीमा, प्रत्यक्ष मोजणी, अभिलेख व प्रत्यक्ष स्थितीतील तफावत, सरकारी मिळकतीवरील प्रत्यक्ष ताबा किंवा वापर, अनधिकृत बांधकाम अथवा अतिक्रमण असल्यास त्याचे क्षेत्रफळ व संबंधित व्यक्तींचा तपशील तसेच काबरा यांनी तक्रारीत उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याबाबत स्पष्ट अभिप्राय देण्याचे निर्देश आहेत.
अहवालासोबत संबंधित अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती, मोजणी नकाशा, मोजणी पत्रक, स्थळ पाहणी अहवाल आणि आवश्यक असल्यास स्थळाची छायाचित्रे जोडण्यास सांगण्यात आले आहे. संपूर्ण वस्तुनिष्ठ अहवाल शक्यतो सात दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, तक्रारीमध्ये करण्यात आलेले कथित अतिक्रमण, महसुली अभिलेखातील फेरफार तसेच शासन व वित्तीय संस्थांच्या कथित फसवणुकीचे आरोप अद्याप चौकशीअंती सिद्ध झालेले नाहीत. प्रशासनाकडून करण्यात येणारी अभिलेख पडताळणी, प्रत्यक्ष स्थळ मोजणी आणि संयुक्त अहवालानंतर या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
