जन्म दाखल्यासाठी लाडक्या बहिणींची भावाकडे याचना; शाळांमध्ये भावांची गर्दी..... (नंदुरबार जिल्हा ग्रामीण प्रतिनिधी) : लाडकी बहीण योजनेत आपल्या नावाचा समावेश व्हावा यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये जन्म तारखेच्या दाखला विशेष पुरावा मानला जात आहे. यासाठी लाडक्या बहिणीला आपल्या भावाच्या घरी अर्थात माहेरी जाऊन ज्या शाळेत ती शिकत होती तिथून हा दाखला प्राप्त करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक भावांना प्राथमिक शाळांमध्ये चकरा माराव्या लागत आहे. त्यातच काही महिलांनी राज्य परिवहन महामंडळाची मोफत बस प्रवास सेवा सवलतीचा लाभ मिळावा यासाठी आपल्या जन्म तारखेत बदल केलेला होता, त्या महिलांना आता मात्र तो बदल अंगाशी आला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सध्या शासनाने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली जात आहे. यासाठी मात्र भाऊजींसोबत लाडक्या भावाचीही चांगलीच दमछाक होत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. लाडकी बहीण योजनेत पात्र होण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. महिलेचा जन्म दाखला, प्रवेश निर्गम उतारा किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला आदी कागदपत्र लागत आहे. तहसील कार्यालयासह ऑनलाइन सेतू केंद्र आणि प्राथमिक शाळांमध्ये यासाठी मोठी गर्दी दिसून येत आहे. यातील सेतू केंद्रात व्यावसायिक दृष्ट्या काहीनाकाही निमित्ताने वर्षभर गर्दी असते. शासकीय कागदपत्रांसाठी तहसील कार्यालयात कधीकधी नागरिक जात असतात. मात्र, सर्व सामान्य नागरिक अनावधानाने दिसतो. मात्र, यावेळी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे प्राथमिक शिक्षकांना अचानक वजन प्राप्त झाले आहे. याला कारणही आहे. लाडकी बहिण योजनेत जन्म तारखेसाठी शाळा सोडल्याचा दाखल महत्त्वाचा पुरावा ठरला असल्याने प्रत्येक गावातील शाळेमध्ये मोठी गर्दी होत आहे. त्यामुळे लग्नानंतर बाहेरगावी राहत असलेल्या लाडक्या बहिणींचे लाडक्या भावांना फोन यायला लागलेत. भाऊ, मला प्रस्तावासाठी शाळेच्या दाखल्याची गरज आहे. तेवढा काढून मला पाठव. अशी आर्जवयुक्त विनंती बहिणी करतांना दिसत आहेत. शाळेतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनाही या गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. या बहिणी आपली जन्म तारीख निश्चित सांगत आहेत. मात्र, त्यावेळी वया ऐवजी शारीरिक वाढ महत्त्वाची मानून शाळा प्रवेश होत असल्याने तारीखनिहाय शाळेतील नोंदी सापडत नाही अशी परिस्थिती आहे. तालुक्यातील एका शाळेचे या नोंदींचे दप्तरच तापी नदीला आलेल्या महापुराच्या वेळी वाहून गेले आहे, तर काही शाळांच्या छतातील गळतीमुळे दप्तरातील नोंदी अस्पष्ट झाल्याने शाळा सोडल्याचा दाखला मिळणेस अडचणी येत आहेत. तर शहरातील काही पालिका प्राथमिक शाळांचे क्रमांक बदलण्यात आले आहे, काही शाळा अन्य शाळेत विलीन करण्यात आल्यात तर काही पूर्णतः बंद करण्यात आल्याने पतीराजा सोबत लाडका भाऊची भ्रमंती सुरू आहे. पालिकेने किमान आपल्या कोणत्या प्राथमिक शाळा बंद झाल्या आहेत, कोणत्या कुठे विलीन झाल्यात आणि आहेत त्या प्राथमिक शाळांची सद्य परिस्थितीची जागेची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी चौकात सूचनेचा मोठा बोर्ड तयार करून लावल्यास नागरिकांना ती शाळा शोधण्यास हातभार लागणार आहे. मात्र, पालिका प्रशासन यावर काहीही बोलत नसल्याने दप्तरातील नोंदी तपासणारे प्राथमिक शिक्षकही बेजार झाले आहेत. त्यांना शिकविण्याऐवजी नोंदी शोधून दाखला तयार करण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे लागत आहे. तालुक्यासह शहरातील अनेक महिला कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी आपल्या पतीराजाला सोबत फिरताना दिसत आहेत. योजनेत पात्र होण्यासाठी पुरवठा विभागात आपल्या रेशन कार्डात नाव नोंदणीसाठी, बँकेचे पासबुक आवश्यक असल्याने बँकेत आणि ग्राहक सेवा केंद्रावरही खाते उघडण्यासाठी गर्दी होत आहे. काही ठिकाणी तर लांबच लांब रांगा लागतआहेत. यात काही महिलांच्या बाबतीत आणखीन एक मोठी अडचण निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू आहे. शासनाच्या एसटी बसमधील मोफत प्रवासासाठी 55 ते 65 वयोगटातील काही महिलांनी आपल्या आधार कार्डवरील जन्म तारखेत बदल केल्यामुळे त्यांना आता लाडकी बहीण योजनेसाठी अडचण निर्माण झाली आहे. या योजनेच्या कागदपत्रांसाठी जन्म तारखेच्या किंवा शाळा सोडल्याचा दाखल्याचा विशेष पुरावा मानला जाणार आहे. मात्र, ज्या बहिणींनी राज्य परिवहन महामंडळाची मोफत बस प्रवास सेवा सवलतीचा लाभ मिळावा यासाठी आधार कार्डावरील जन्म तारखेत बदल केला होता आता त्यांना तो बदल अंगलट आला असल्याने जन्म दाखल्यासाठी माहेरी लाडक्या बहिणीची भावाकडे याचना करावी लागत आहे. दरमहा १ हजार ५०० रुपये मिळावेत, याकरिता अर्ज प्रक्रियेत सध्या शहरी तसेच ग्रामीण भागात 'लाडकी बहीण' व्यस्त आहे. त्यामुळे पतीराजासह लाडक्या भावाला कामाला लावले आहे. सेतू व नागरी सुविधा केंद्रात लाडकी बहीण योजनेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांसाठी तर आधार केंद्रावर आधारकार्डात सुधारणा करण्यासाठी महिलांची गर्दी होत आहे. महिलांसह पुरुषांनाही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी चांगलीच धावपळ करावी लागत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात तर यामुळे मजुरच मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे.