अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या वर्गीकरणाविरोधात यावलमध्ये विराट एल्गार मोर्चा; “आरक्षण वाचवा, संविधान वाचवा”चा बुलंद नारा

अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या वर्गीकरणाविरोधात यावलमध्ये विराट एल्गार मोर्चा; “आरक्षण वाचवा, संविधान वाचवा”चा बुलंद नारा

(महाराष्ट्र राज्य सहसंपादक सुरेश पाटील यावल)

 अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात तसेच आरक्षणाचे संरक्षण आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी यावल शहरात तालुक्यातील समाज बांधवांच्या वतीने विराट एल्गार मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चात यावल तालुक्यातील विविध गावांमधून मोठ्या संख्येने समाज बांधव सहभागी झाले. मोर्चामध्ये तब्बल दहा हजारांहून अधिक समाज बांधव सहभागी झाल्याचा आयोजकांचा दावा करण्यात आला.

“आरक्षण वाचवा, संविधान वाचवा”, “अनुसूचित जातींचे आरक्षण अबाधित ठेवा”, “सामाजिक न्यायाचा विजय असो” अशा घोषणांनी यावल शहराचा परिसर दुमदुमून गेला. हातात फलक, बॅनर आणि संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित करणारे संदेश घेऊन समाज बांधवांनी मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवला.

या विराट मोर्चाचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये करण्यात येणाऱ्या वर्गीकरणाला विरोध दर्शविणे, आरक्षणाच्या घटनात्मक संरक्षणाची मागणी करणे तसेच सामाजिक न्यायाची भूमिका ठामपणे मांडणे हा होता. मोर्चादरम्यान वक्त्यांनी अनुसूचित जातींच्या हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे गदा येऊ नये आणि आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला धक्का पोहोचू नये, अशी भूमिका मांडली.

मोर्चामध्ये यावल तालुक्यातील विविध गावांमधून नागरिक, युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. मोठ्या जनसमुदायामुळे शहरातील प्रमुख मार्गांवर गर्दीचे चित्र पाहायला मिळाले.

आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून शासनापर्यंत आपल्या मागण्या पोहोचविण्याची मागणी केली. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेताना संबंधित समाजाच्या हिताचा आणि सामाजिक न्यायाचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून आवश्यक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मोर्चा शांततेत पार पडावा यासाठी आयोजकांनीही समाज बांधवांना सहकार्याचे आवाहन केले.

यावल तालुक्यातील या विराट एल्गार मोर्चामुळे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर समाजाची एकजूट आणि नाराजी ठळकपणे समोर आली असून, आता शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Previous Post Next Post