दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण: आरोपींच्या वकीलांकडून कोर्टात डिजिटल पुराव्याची मागणी, सुनावणी पुढे ढकलली
(बीड :/प्रशांत बाफना विभागीय संपादक)
मस्साजोगचे तत्कालीन सरपंच दिवंगत संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची बीडच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी यापूर्वीच्या अनेक सुनावणीमध्ये आरोपींकडून खटला लांबवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला होता. सगळे पुरावे दिल्यानंतरही आरोपींचे वकील हे कोर्टाकडे नवे अर्ज करून वेळ पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे त्यांनी मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
बीडच्या विशेष मकोेका न्यायालयात मंगळवारी (दि.25 ऑगस्ट) सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत प्रामुख्याने पेनड्राईव्ह-डिजिटल पुराव्याची प्रत आरोपींच्या वकिलांना देण्याच्या मागणीवरून युक्तिवाद झाला आणि त्यावर पुढील कार्यवाहीसाठी प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले. पुढील सुनावणी दि.1 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
आरोपींच्या वकिलांकडून तपासातील पेनड्राईव्हमधील डिजिटल पुराव्याची कॉपी मागण्यात आली. या डिजिटल पुराव्याशी संबंधित कागदपत्रे, माहिती आरोपींच्या बचाव पक्षाला उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत मुख्य खटल्यातील साक्ष- पुराव्याच्या पुढील टप्प्याला अपेक्षित असेलेली प्रगती झाली नाही.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील खटला बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात सुरू आहे. या प्रकरणात वाल्मिक कराडसह अन्य अरोपींवर हत्या, अपहरण, खंडणी आणि संघटित गुन्हेगारीशी संबंधीत गंभीर आरोप आहेत. न्यायालयाने यापूर्वी आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले असून आरोपींनी हे आरोप नाकरले आहेत.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पुरावे जमा केले आहेत. आरोपींच्या मोबाईलमधील व्हिडिओ, फोटो, कॉल रेकॉर्ड आणि इतर इलेक्ट्र्रॉनिक डेटा हा तपासातील महत्वाचा भाग आहे. आरोपींच्या मोबाईलमधूमन हत्येशी संबंधित 15 व्हिडिओ आणि 8 फोटो मिळाल्याचे तपरासात नमूद करण्यात आले आहे.
बचाव पक्षाचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या डिजिटल पुराव्याची संपूर्ण प्रत त्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमिवर यापूर्वीही लॅपटॉपची क्लोन कॉपी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. बचाव पक्षाने सरकारी पक्षाकडून केवळ त्यांना सोयीचा डेटा दाखवला जात असल्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान, बचाव पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, तपासात जप्त केलेल्या लॅपटॉप, पेनड्राईव्हमधील संपूर्ण डेटा त्यांना पाहता आला पाहिजे. डिजिटल पुराव्यात काही निवडक भाग दाखवून उर्वरित माहिती लपवली जात नाही ना, हे तपासण्याचा अधिकार आरोपींना आहे. त्यामुळे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाची क्लोन कॉपी- पूर्ण डिजिटल प्रत बचाव पक्षाला मिळावी.
न्यायालयानेही आवश्यक असल्यास संबंधित उपकरणातील संपूर्ण डेटा स्वत: तपासावा, असे निर्देश यापूर्वी दिले होते. डिजिटल पुरावा हा या प्रकरणातील घटनाक्रम आणि आरोपींच्या परस्पर संपर्काशी संबंधित असल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे. विशेषत: हत्या करण्यापूर्वी, हत्येदरम्यान आणि त्यानंतर आरोपींचे फोन, व्हिडिओ आणि कॉल्स याचा तपास करण्यात आला आहे.
मात्र, एखादा व्हिडिओ किंवा डिजिटल फाइल तपासात सापडणे आणि तो न्यायालयात कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य पुरावा ठरणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची मूळता, तो डेटा कुठून मिळाला, त्यात फेरफार झाला आहे का आणि संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याची कायदेशीर पूर्तता झाली आहे का? हे बचाव पक्षाकडून तपासले जाऊ शकते.
