)रविवार स्पेशल प्रशांत बाफना 8055440385)
उत्तर प्रदेशमध्ये १२८ विद्यमान आमदारांची थेट तिकिटे कापण्याचा प्रयोग केला जाण्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. हा धाडसी निर्णय भाजप खरोखर घेईल का? की अखिलेश यादव यांचा 'पीडीए' फॉर्म्युला भाजपचा विजयरथ रोखण्यात यशस्वी ठरेल? याबाबत तेथे मोठा कल्लोळ होत आहे.उत्तर प्रदेशचे राजकारण म्हणजे देशाच्या सत्तेचा खरा केंद्रबिंदू. इथेच ठरते की दिल्लीच्या तख्तावर कोण विराजमान होणार. सध्या यूपीमध्ये २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू आहे आणि इथल्या राजकीय वातावरणात प्रचंड मोठी खळबळ उडाली आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आपला 'पीडीए' (पिछडा, दलित, अल्पसंख्याक) फॉर्म्युला नव्याने रिनोव्हेट करून त्यात पंडित वर्गाची मोट बांधली आहे. काँग्रेस राहुल गांधींच्या चेहऱ्याचा वापर करून यूपीत पुन्हा मूळ धरण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने पक्षात मोठे अंतर्गत बदल करत 'एकला चलो रे'चा नारा दिला आहे. मात्र, या सर्व विरोधकांच्या आव्हानांचा मुकाबला करत सत्तेची हॅट्रिक करण्यासाठी भाजपने थेट दिल्ली ते लखनौपर्यंत कंबर कसली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसलेला झटका भाजपच्या नेतृत्वाच्या चांगलाच लक्षात आहे. त्यामुळे यावेळी कोणतीही कसर सोडायची नाही, असा चंगच भाजपने बांधलेला दिसतोय आणि याच तयारीचा भाग म्हणून भाजपने यूपीत केलेल्या एका अत्यंत गोपनीय सर्व्हेचा अहवाल नुकताच समोर आला असून, तो भाजपसाठीच झोप उडवणारा ठरला आहे!
यूपीतल्या सर्व ४०३ मतदारसंघांमध्ये भाजपने हा अत्यंत गोपनीय आणि अंतर्गत सर्व्हे नुकताच पूर्ण केला. यातून काय समोर आले? तर चक्क १२८ विद्यमान आमदारांच्या विरोधात, खुद्द त्यांच्याच मतदारसंघात प्रचंड मोठी अँटी-इन्कम्बन्सी (विरोधाची लाट) आहे. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल निम्म्या आमदारांच्या विरोधात जनतेत आणि स्वतःच्याच कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र रोष आहे. आता यामुळेच २०२७ च्या निवडणुकीसाठी भाजप आपल्या जवळपास ५० टक्के विद्यमान आमदारांची तिकिटे थेट कापण्याच्या तयारीत आहे आणि धक्कादायक बाब म्हणजे या 'रेड लिस्ट'मध्ये नुसते आमदार नाहीत, तर योगी सरकारमधील काही जुने आणि दिग्गज मंत्रीसुद्धा सामील आहेत. पक्षश्रेष्ठींनी या आमदारांना ते 'रेड झोन'मध्ये असल्याची स्पष्ट पूर्वकल्पना दिली असून तातडीने जनसंपर्क सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत. पण जनतेने ज्या आमदारांना डोक्यावर घेतले, त्यांच्याच विरोधात इतकी नाराजी का? या सर्व्हेने अनेक कटू सत्ये उघड केली आहेत. निवडून आल्यावर बहुतांश आमदारांनी स्थानिक जनता आणि कार्यकर्त्यांपासून मोठे अंतर राखले. रस्ते, पाणी, आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांची अक्षरशः दुर्दशा झाली. आमदार निधीचे योग्य वाटप झाले नाही. शिवाय, स्थानिक अधिकारी, व्यापारी आणि नागरिकांसोबत काही आमदारांची उद्धट वर्तणूक, सरकारी कंत्राटे, खाणकाम आणि लिलावांमध्ये आमदारांचा अवाजवी हस्तक्षेप यामुळे मोठा व्यावसायिक वर्ग नाराज झाला. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नावावर आणि ब्रँडवरच सगळा प्रचार केल्यामुळे, या आमदारांची स्वतःच्या मतदारसंघावरील वैयक्तिक पकड पार ढिली पडली. भाजपने या सर्व्हेसाठी यूपीची सहा क्षेत्रांत विभागणी केली होती आणि तिथले आकडे डोळे विस्फारणारे आहेत. पश्चिम क्षेत्रातील ७१ पैकी २३ ते २५, ब्रज क्षेत्रातील ६५ पैकी २४ ते २६, अवध क्षेत्रातील ८२ पैकी २६ ते २८ (ज्यात लखनौ, अयोध्या, रायबरेली यांचा समावेश आहे) आमदारांची तिकिटे धोक्यात आहेत. कानपूर-बुंदेलखंडमध्ये ५२ पैकी २२ ते २४, तर खुद्द पंतप्रधान मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या काशी क्षेत्रात ७२ पैकी १९ ते २१ जणांची तिकिटे कापली जाऊ शकतात. एवढेच काय, स्वतः मुख्यमंत्री योगींच्या गोरखपूर या गृहक्षेत्रातही ६२ पैकी १८ ते २२ आमदारांवर टांगती तलवार आहे. हा सर्व्हे केवळ भाजपपुरता मर्यादित नाही, तर एनडीएमधील अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ओमप्रकाश राजभर आणि संजय निषाद यांच्या आमदारांच्या जागांचाही सर्व्हे करून तसा रिपोर्ट त्यांना देण्यात आला आहे आणि कमकुवत जागांवर उमेदवार बदलण्याचा सल्लाही भाजपने दिला आहे. भाजपचे हे नियोजन केवळ एका सर्व्हेवर थांबलेले नाही. त्यांनी चार वेगवेगळ्या स्तरांवर कसून मूल्यमापन केले आहे. पहिला सर्व्हे पक्ष संघटनेकडून १५ निकषांवर (विधानसभेतील उपस्थिती, निधीचा वापर, जनसंपर्क) होतोय. दुसरा सर्व्हे मुख्यमंत्री योगींच्या पातळीवर सरकारी गुप्तचर यंत्रणांमार्फत सुरू आहे. तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे, थेट अमित शाह यांच्या टीमचा डेटा सर्व्हे, जो २०१४ पासून यूपीत सक्रिय आहे. हा सर्व्हे जातीय समीकरणे आणि पर्यायी उमेदवारांच्या यादीवर काम करतो. तर चौथा सर्व्हे थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आहे, ज्यात संघ कार्यकर्ते बूथ स्तरावर जाऊन थेट जनतेशी संवाद साधतात. या चारपैकी किमान दोन सर्व्हेंमध्ये ज्या आमदाराचे रेटिंग खराब आले, त्याचे तिकीट शंभर टक्के कापले जाणार, हे आता निश्चित मानले जातेय. गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींमुळे भाजपचे काही हक्काचे मतदार दुखावले गेले आहेत. स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी, कंत्राटी भरती, बेरोजगारी यांवरून तरुणांमध्ये प्रचंड संताप आहे. तर अखिलेश यादव यांनी पीडीए आणि ब्राह्मण वर्गाची मोट बांधून मोठे आव्हान उभे केले आहे. या सर्व अग्निपरीक्षेतून भाजपला बाहेर काढण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे प्रभारी विनोद तावडे यांनी एक 'मास्टर प्लॅन' आखला आहे, ज्याला त्यांनी नाव दिले आहे, '4C फॉर्म्युला'!
त्यात पक्ष संघटना, स्थानिक नेते, सरकार आणि संघ यांच्यात उत्तम ताळमेळ आणि अंतर्गत मतभेद दूर करणे. बूथ पातळीवरील सामान्य कार्यकर्त्याला पुन्हा सक्रिय करणे. अखिलेश यादवांच्या समीकरणांना छेद देण्यासाठी अचूक सामाजिक आणि जातीय समतोल साधणे. केवळ इलेक्टेबल म्हणजेच निवडून येण्याची क्षमता असलेले आणि ज्यांच्याबद्दल जनतेत सकारात्मक वातावरण आहे, अशाच चेहऱ्यांना तिकीट देणे. थोडक्यात काय, तर २०२७ ची यूपी निवडणूक ही अत्यंत चुरशीची ठरणार आहे. जर ही निवडणूक केवळ जातीच्या गणितावर लढली गेली, तर समाजवादी पक्षाचे पारडे जड राहील. पण जर भाजपने राष्ट्रवाद, विकास, कायदा व सुव्यवस्था आणि सुशासनाच्या मुद्द्यांवर ही निवडणूक आणली, तर पुन्हा भाजपचा डंका वाजू शकतो. निम्म्या आमदारांची तिकिटे कापल्यास बंडखोरीचा मोठा धोका आहे, पण अँटी-इन्कम्बन्सी संपवण्यासाठी भाजप हा कठोर निर्णय घेण्यास अजिबात मागे हटणार नाही, हे या सर्व्हेवरून स्पष्ट झाले
