*'फुकट्या' योजनांची 'ट्रम्प' तात्यांनाही भुरळ!*
(प्रशांत बाफना विभागीय संपादक 8055440385)
भारताच्या राजकारणात फुकटखाऊ योजनेचा जो उच्छाद सध्या देशात चालू आहे, तो केवळ निवडणुकीचा भाग नाही, तर तो देश उध्वस्त करण्याची सरकारी ब्लूप्रिंट आहे. आज अनेक राज्यांमध्ये मोफत वीज, मोफत भत्ता, मोफत दान, मोफत सुविधा हा जो तमाशा लावला जातो आहे, तो लोककल्याणकारी नाही. तो मतांची होणारी लिलावबाजी आहे. पण आता या फुकटखाऊ योजनेची 'ट्रम्प' तात्यांनाही भुरळ पडली आहे. अमेरिकेतील कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांनी जे केले नाही, ते यावेळी ट्रम्प करू पाहत आहेत. त्यांनी घोषणा केली आहे की प्रतिनिधिगृहाच्या ४३५ आणि सिनेटच्या ३५ जागांच्या निवडणुकीत त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत मिळाले, तर प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला ५ हजार डॉलर दिले जातील. ही रक्कम सरकारी तिजोरीतून वाटली जाणार असून ट्रम्प यांनी त्याला ‘डिव्हिडंड’ असे नाव दिले आहे. या खैरातीच्या योजनेच्या बळावर ट्रम्प मध्यावधी निवडणूक जिंकून अमेरिकेतील सत्तेवरील आपली पकड अधिक मजबूत करू इच्छित आहेत. सरकारी पैशातून मते खरेदी करण्याच्या या प्रकाराचा तेथील विरोधकांनी निषेध केला आहे. भारतातही राजकीय पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी आकर्षक योजनांची घोषणा करतात. आता हीच पद्धत ट्रम्प तात्यांनीही स्वीकारली आहे!
राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांची लोकप्रियता ३० टक्क्यांपेक्षाही खाली घसरल्यामुळे त्यांना अशा घोषणा करण्याची गरज भासली आहे. सातत्याने वाढणारी महागाई आणि मंदीमुळेही जनतेमध्ये असंतोष आहे. इराणसोबतच्या युद्धामुळे इंधन महाग झाले आहे. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक उमेदवार आपला प्रचार पुढे ढकलत आहेत, कारण पैसे देणे आणि सभा आयोजित करणे महागडे ठरत आहे. त्यामुळे निवडणुकीत पक्षाला बहुमत मिळवून देण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा मार्ग स्वीकारला आहे. भारतात तामिळनाडूसह दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी मोफत भेटवस्तू आणि खैरातीच्या योजनांची सुरुवात झाली. त्यानंतर इतर राज्यांमध्येही हा प्रकार सुरू झाला. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ सुरू केली, तर महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण योजना’ सुरू करण्यात आली. प्रत्येक निवडणूक देशाला मागे ओढणारी नवी साखळी निर्माण होतेय. भारताचा आर्थिक भविष्योन्मुख प्रवास जणू एखाद्या ट्रेनला कोणी ब्रेक लावून, नंतर हाताने मागे ढकलत असल्यासारखा झाला आहे. या मोफत उधळपट्टीमुळे सरकारांनी आपल्या तिजोरीचा एकापेक्षा एक खड्डा करून ठेवला आहे. हे खड्डे भविष्यात भरून निघणार नाहीत. हे खड्डे म्हणजे आर्थिक कबर आहेत. अजून स्पष्ट सांगायचं तर हा देश अर्थव्यवस्थेच्या शवपेटीत स्वतःच स्वतःला ठेवतो आहे, तेही निवडणूक जिंकण्यासाठी. बेरोजगारी एवढी भयानक पातळीवर आहे की युवा वर्गाच्या डोळ्यात आज स्वप्न नाही, तर केवळ एक फॉर्म आणि त्यावर फुकट काही मिळेल का याची वाट. हा युवा भारत आहे की सरकारी अनुदानाचा ग्राहक असा प्रश्न पडतो. आपण स्वावलंबी पिढी घडवतो आहोत की, फुकटाकडे बघणारी भिक्षेकरी मानसिकता? जो देश रोजगार निर्माण करायला हवाय, तो देश अनुदान निर्माण करतो आहे. जो देश उद्योग आणायला हवाय, तो देश फुकट योजना लावत बसलाय. जो देश उत्पादन वाढवायला हवाय, तो देश मतांसाठी खालच्या पातळीवर उतरून 'वोट बदल्यात लाभ' देत बसलाय. ही अर्थव्यवस्था चालते कशी? याचे भान ठेवायची कुणाची तयारी दिसत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था कामगारांच्या रक्तातून चालते, शेतकऱ्यांच्या, करदात्यांच्या, उद्योगांच्या रक्तातून चालते. पण भारताला आता हे रक्तकारक ज्ञान विसरायला लावले जात आहे. त्याऐवजी दिलं जातंय 'मोफत' नावाची एक धोकादायक नशा. ही नशा लोकांना काम करण्यापासून दूर नेते. ही नशा लोकांच्या पाठीवर कर्जाची पोती बांधून देते. ही नशा उद्योगांना भारताबाहेर पळायला भाग पाडते. ही नशा ग्रामीण भागाला कायमच्या अंधारात ठेवते आणि ही नशा देशाची अर्थव्यवस्था 'लाईफ-सपोर्टवर ठेवलेले रुग्ण' बनवते. ग्रामीण भारत तर सर्वाधिक जळतो आहे. रस्ता नाही, आरोग्य केंद्र नाही, शाळा नाही. पण निवडणूक आली की अनुदानाचा धबधबा. हा धबधबा विकासाचा नाही, तर तो फसवणूक करण्याचा सोयीचा पाऊस आहे. पाऊस थांबला की जमीन कोरडी. मोफत योजना थांबली की घराघरात उपासमार. असा विकास म्हणजे फसवणुकीचा फजितीचा फार्स असतो. इव्हीएम असो, आयोग असो, संस्था असोत, या देशाच्या लोकशाहीचा प्रत्येक आधारस्तंभ संशयाच्या सावलीत आहे. लोकशाहीचा देवळात ठेवलेल्या विश्वासाला आता तडा जातोय. म्हणूनच फुकटखाऊ राजकारण पुढचे पाऊल उचलू शकते. विश्वास मोडला की जनता विकत घेणे सोपे होते आणि हे सगळं करताना राजकारणी एवढ्याच धिटाईने वागतात जणू विचारतात, देशाचं काय होतंय? आम्हाला काय? कारण त्यांचा उद्देश स्पष्ट असतो की, मत मिळाले की त्यांच्या गाड्या पुढे जातात. देश आर्थिक अंधारात गडप झाला तरी त्यांना फरक पडत नाही. फरक पडायला हवा तो जनतेला. पण जनता जशी अनुदानाच्या व्यसनात अडकते, तसा प्रश्न विचारण्याचा स्वभाव मरतो. काम नाही, पण मोफत मिळतंय ना? या एका वाक्यातूनच देशाचा विनाश सुरू होतो. भारत अतिशय मोठ्या आर्थिक भूकंपाच्या उंबरठ्यावर आहे. एक धक्का पुरेल आणि तो धक्का म्हणजे फुकटखाऊ निवडणूक संस्कृती. विकासापेक्षा मोफतपणाला महत्त्व देणारा देश टिकत नाही, तर तो हळूहळू आतून कोसळतो. आज महाराष्ट्र, बिहारमध्ये दिसतंय ते उद्या भारताच्या हाडांमध्ये मुरेल आणि त्या दिवशी ना रोजगार उरेल, ना उद्योग उरेल, ना विकास उरेल, ना अर्थव्यवस्था उरेल. उरेल फक्त एक देश, तोही कर्जात बुडालेला, फुकटात जगणारा आणि भविष्याविना. जर हा देश वाचायचा असेल, तर फुकटखाऊ राजकारणाचा अंत झाला पाहिजे, नाही तर भारताचा अंत ठरलेलाच आहे, फक्त तारीख बाकी आहे
