जुन्नर-आंबेगावकरांचा टोकाचा विरोध अन् त्यांच्या मागण्यांमध्ये बोगदा कागदावरच राहणार
(अहिल्यानगर/प्रशांत बाफना
विभागीय संपादक)
कुकडी प्रकल्पातील डिंभे धरण हे घोड नदीवर आहे. पण त्याचं पाणी कुकडीच्या कालव्याला जोडलेलं नाही. दरवर्षी डिंभे 95-100% भरतं आणि त्याचं जास्तीचं पाणी घोडमध्येच वाहून जाते आणि ते पुढे भीमा नदीतून उजनीमध्ये जाते. यातूनच डिंभे ते माणिकडोह असा बोगदा काढण्याचा प्रस्ताव आहे. जेणेकरून डिंभेचं जास्तीचं पाणी माणिकडोहमध्ये आणता येईल आणि तिथून कुकडीच्या डाव्या कालव्याने पारनेर, श्रीगोंदा, जामखेड, कर्जत, करमाळा या दुष्काळी भागाला देता येईल. श्रीगोंद्यात दोन दिवसांपूर्वीच सर्वपक्षीय बैठक झाली. विखे पाटील, राम शिंदे सगळ्यांनी याला पाठिंबा देताना घोड धरणावर अन्याय होणार नाही याची ग्वाही दिली आहे. बोगद्याच्या नावाने घोडचं पाणी पळवले जाणार असल्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे बोगदा व्हावा अशी मागणी देखील आहे. याशिवाय जुन्नर- आंबेगावकरांनी या विषयावर थेटपणे बोट ठेवले आहे. माणिकडोहमधील आठ बुडीत बंधाऱ्यांचे काय झाले असा सवाल करतानाच कागदावर मंजूर असणाऱ्या आणि पाणी उपलब्धता असतानाही चार उपसा सिंचन योजनांचे काय झाले असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जुलै 2024 च्या बैठकीत नक्की काय ठरले होते?
दिलीप वळसे पाटील हे सहकारमंत्री असताना जलसंपदा विभागाच्या संदर्भात विविध मागण्यांबाबत दि. 18 जुलै 2024 रोजी देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक झाली. सदर बैठकीमधे डिंभे कालवा दुरुस्ती केल्यास सदर कालवा पूर्ण क्षमतेने चालणार असल्याने डिंभे-माणिकडोह बोगद्याची आवश्यकता राहणार नाही असे निदर्शनास आणून देतानाच डिंभे-माणिकडोह बोगदा रद्द करण्याची मागणी दिलीप वळसे पाटील यांनी केली. सदर बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार (शासन पत्र क्र. बैठक -0723/प्रक्र.339/2024 दि.10/10/202/4) डिंभे डावा कालवा उर्वरित दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद विशेष दुरुस्ती, विस्तार व सुधारणा निधीमधून तातडीने करावी तसेच डिंभे डावा कालवा दुरुस्ती केल्यास सदर कालवा पूर्ण क्षमतेने चालणार आहे. तसेच माणिकडोह धरणाची विश्वासार्हता पुनःस्थापित करण्यासाठी पश्चिमेकडील समुद्रास वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविणे हा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे कुकडी खोऱ्यातील तूट भरून येईल. उपरोक्त बाबींचा विचार करता डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याची आवश्यकता नाही. यास्तव दि. 27/09/2022 रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशात बदल करून असे निर्देश देण्यात येत आहेत की, मूळ प्रकल्प अहवालातील सर्व लाभक्षेत्राला पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध राहील याबाबत शास्त्रीय माहिती जोवर उपलब्ध होत नाही, तोवर याबाबत पुढची कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार नाही.
कुकडी प्रकल्प चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा विषय बैठकीत कसा आला?
राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 01 सप्टेंबर 2026 च्या बैठकी मध्ये विषय पत्रिकेवर नसणारा कुकडी प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा विषय नव्हता. हा विषय ऐनवेळच्या विषयांमध्ये आला. बैठक संपता संपता तो आल्याने त्यावर फारसा विचार न करता त्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार कुकडी प्रकल्पाचा रुपये पाच हजार 704.50 कोटी किमतीचा चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवाल शासनास सादर करण्यात आला. सदर प्रकल्प अहवालामध्ये डिंभे माणिकडोह बोगदा प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला अन् प्रशासकीय मान्यता अहवालास राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 01 सप्टेंबर 2026 च्या बैठकीमध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या प्रकल्पात बोगद्याचा विषय देखील मंजूर झाल्याचे समोर येताच दिलीप वळसे पाटलांनी त्यावर हरकत घेणारे पत्र दिले आणि बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देताना या विषयाला मान्यता देण्यास स्थगिती देण्याची मागणी केली. ती मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली.
अदानी समूह माणिकडोहमधून पाणी उचलणार?
अदानी समूहाचा वीज निर्मितीचा प्रकल्प नक्की कोठे असणार याबाबतची अपडेट घेतली असता हा प्रकल्प माळशेज घाट – भोरांडे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (1500 मेगावॅट) येथे आहे. यासाठी माणिकडोह मधून पाणी घेतले नाही. यासाठी त्या परिसरातली दोन तळी आहेत. एक खालच्या भागातील भोरांडे (मुरबाड) आणि एक वरच्या भागातील आडोशी (जुन्नर) येथील असून या दोन्हीत क्लोज लूप असणार आहे. या लूपच्या माध्यमातून तेच पाणी वर-खाली करून वीजनिर्मिती करण्याचा हा प्रकल्प आहे. त्याला 0.5 टीएमसी पाणी लागणार असून हे पाणी एकदाच पावसाच्या पाण्याने भरले जाणार आहे. दरवर्षी बाष्पीभवनासाठी थोडं पाणी लागेल. माणिकडोहचा सिंचनाचा हक्क या प्रकल्पाला मिळत नाही. यामुळे अदानी सगळं पाणी पळवणार ही केवळ आणि केवळ अफवाच आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे मुरबाड-जुन्नरच्या 79 गावांना याचा फटका बसणार आहे, आदिवासींच्या जमिनी जाणार असल्याने येथे या प्रकल्पाला विरोध होत आहे.
शिरूर तालुका कोरडा होणार का?
बोगद्यामुळे घोड धरणात पाण्याचा एक थेंबही जाणार नाही असे शिरूरकरांचे म्हणणे आहे. शिरूरच्या शेतकऱ्यांचा सगळ्यात मोठा राग हाच आहे आणि तो स्वाभाविक आहे. घोड धरणाची स्वतःची क्षमता फक्त 2.46 टीएमसी आहे. शिरूर आणि श्रीगोंद्याच्या पोटावरचं हे धरण आहे. डिंभेचं पाणी माणिकडोहला नेलं तर घोडला काय मिळणार असा शिरूरच्या लोकांचा प्रश्न आहे.
जलसंपदा विभागाची बाजू काय आहे?
याबाबत सरकारचं म्हणजेच जलसंपदा विभागाचा दावा असा आहे की, बोगद्याने फक्त ओव्हरफ्लोचं पाणी जाणार आहे. जेव्हा डिंभे धरण पूर्ण क्षमतेने भरेल आणि घोडला लागणारं पाणी देऊनही जास्तीचं पाणी शिल्लक राहील, तेव्हाच ते माणिकडोहला बोगद्यातून पाणी वळवलं जाईल. घोडचं हक्काचं पाणी आधी काढून ठेवून मगच बोगदा चालू होईल.
जुन्नर-आंबेगावच्या उपसा
सिंचन योजना झाल्या तरच…!
कुकडी प्रकल्पाचा मूळ हक्क हा धरणग्रस्त आणि लाभक्षेत्रातील पहिला हक्क आहे. जुन्नर, आंबेगावकरांचा तो हक्क आहे. येथील चार उपसासिंचन योजना फक्त मंजूर असूून गेल्या 15 वर्षांपासून त्या कागदावरच आहेत. मंजूर प्रकल्प डावलून पाणी दुसरीकडे नेता येत नाही हे कायदा सांगतो. त्यामुळे जोपर्यंत जुन्नर-आंबेगावच्या योजना पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत पारनेर-जामखेडला पाणी देण्याची बाब कोर्टात देखील टिकणार नाही. त्यामुळेच बोगद्याचा अट्टहास केला तरी अदानीबाबा उरावर आहेच आणि त्याहीपेक्षा कायद्याच्या कचाट्यात बोगदा अडकणार असल्याची चर्चा असल्याने जाणकारांच्या मते हा बोगदा होणारच नाही.
बोगद्याच्या आधी काय करावे लागेल?
डिंभे-माणिकडोह बोगदा झाला तर पारनेर, श्रीगोंदा, जामखेडला फायदा होईल हे खरं असलं तरी शिरूर-श्रीगोंदेकरांसाठीचे घोड धरण कोरडं होणार नाही याची लेखी हमी द्यावी लागेल. याशिवाय त्याआधी जुन्नर-आंबेगावच्या मंजूर उपसा योजना पूर्ण कराव्या लागतील. तसे झाले नाही तर बोगद्याची फक्त चर्चाच होईल. प्रत्यक्ष बोगदा होणारच नाही.
घोडमधून पाणी मिळणाऱ्या
साकळाई उपसा योजनेचे काय?
नगर तालुक्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी मिळाली. त्याची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली. या योजनेतून नगर तालुक्यातील गावांना घोड धरणातून पाणी मिळणार आहे. घोड धरणाला माणिकडोह बोगद्यामुळे पाणी कमी पडणार असल्याची चर्चा असतानाच साकळाई योजनेतून नगर तालुक्याला पाणी देण्याचा विषय आहे. घोड कोरडे पडते काय अशी चर्चा असतानाच साकळाई योजनेतून पाणी देण्याचे प्रस्तावित झाले आहे. यातूनच श्रीगोंदा-शिरुरकरांमध्ये मोठा संभ्रम आणि संताप व्यक्त होत आहे
