शहाद्यातील पाटचाऱ्यांवरील अतिक्रमण 15 ऑगस्टपर्यंत हटवा- जिल्हाधिकारी श्रीमती खत्री यांचा अधिकाऱ्यांना आदेश (नंदुरबार जिल्हा विभागीय संपादक) : शहादा शहरातील पाटचाऱ्यांवरील अतिक्रमण येत्या 15 ऑगस्ट पर्यंत हटविण्याचे आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्षा तथा जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी संबंधित विभागांच्या प्रमुखांना दिले आहेत. भविष्यात अतिवृष्टीमुळे शहादा शहरात जलभराव सदृश्य स्थिती निर्माण झाली तर कार्यकारी अभियंता धुळे पाटबंधारे विभाग धुळे, कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ नाशिक, मुख्याधिकारी नगरपालिका शहादा यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासह आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत कार्यवाही करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे. आदेशानुसार कारवाई करण्यासाठी अवघे सात दिवस राहिले आहेत, त्यामुळे संबंधित विभाग खरोखरच अतिक्रमण काढतील का याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे. शहादा शहरातील डोंगरगाव रस्ता, दोंडाईचा रस्ता, नवीन बस स्थानक परिसर, भाजी मंडी परिसर, सालदार नगर, जुना प्रकाशा रस्ता या भागातून दोन पाटचाऱ्या वाहत जातात. मात्र, या पाटचाऱ्यांवर व्यावसायिक व विक्रेतांनी तर काही ठिकाणी नागरिकांनी मनमानी करत पाटचारीवर बेकायदेशीर बांधकाम करून अतिक्रमण केले आहे. बहुसंख्य ठिकाणी अतिक्रमणधारकांनी पाटचारी बुजल्याने दर पावसाळ्यात पाटचाऱ्यांमधील प्रवाहित पाणी नवीन वसाहतींमध्ये शिरते. त्यामुळे गत पाच वर्षांपासून नागरिकांना अनैसर्गिक पुराचा सामना करावा लागत आहे. तसेच मागील वर्षापासून पाटचाऱ्यांचे पाणी न्यायालयासह, दवाखाने सरकारी कार्यालयांमध्ये शिरल्याने मोठे नुकसान होते. या वर्षी जुलै महिन्यात झालेल्या पावसामुळे पाटचाऱ्यांचा पाण्याचा प्रवाह सर्वत्र शिरल्याने मोठे नुकसान झाले होते. या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी यांनी पाटचाऱ्यांवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात पाटबंधारे विभाग, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व बांधकाम विभागाचे अभियंता यांना आदेश पारित केले होते. परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी पाटबंधारे विभागाने अद्याप पर्यंत केली नसल्याचे दिसून आले. अखेर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी विशेष बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात केले होते. या बैठकीत शहादा शहरातील पाटचाऱ्यांवरील अतिक्रमण संदर्भात चर्चा झाली. दि. 16 जुलै 2024 रोजी रात्री झालेल्या अतिवृष्टी मुळे शहरातील मध्यवर्ती भागांत जलभराव सदृश्य स्थिती निर्माण झाली होती. धुळे येथील पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, नाशिक येथील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ कार्यकारी अभियंता, शहादा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी सदर परिस्थिती भविष्यात निर्माण होवू नये याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही 15 ऑगस्ट 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी समक्ष दिले आहेत. धुळे येथील पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, नाशिक येथील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ कार्यकारी अभियंता, शहादा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त यंत्रणेचा वापर करुन दि.15 ऑगस्टपर्यंत अतिवृष्टीमुळे शहादा शहरातील मध्यवर्ती भागांत जलभराव सदृश्य स्थिती निर्माण होणार नाही याबाबत कार्यवाही पूर्ण करावी असे आदेशित करण्यात आले आहे. भविष्यात अतिवृष्टीमुळे शहादा शहरातील मध्यवर्ती भागांत जलभराव सदृश्य स्थिती निर्माण झाली तर धुळे येथील पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, नाशिक येथील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ कार्यकारी अभियंता, शहादा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांचेवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा उपविभागीय अधिकारी, शहादा तथा आपत्ती व्यवस्थापन यांना याव्दारे कारवाई करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. धुळे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता व नाशिक येथील राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता यांनी सदर पाटचारी मोकळी करणेबाबत लाईन आऊट करुन दयावे. नगरपालीका हद्दीत मुख्याधिकारी यांनी लाईन ऑऊट केलेनुसार पाटचारी मोकळी करावी. तसेच नगरपालीका व्यतीरीक्त इतर ठिकाणी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता व राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता यांनी पाटचारी मोकळी करावी. तसेच शहरी भागात पाटचारी मोकळी केल्यावर रस्त्यापासुन घरापर्यंत वा दुकानापर्यंत जाण्या येण्यासाठी पाटचारीवरुन रस्ता / इतर व्यवस्था राज्य रस्ते विकास महामंडळ कार्यकारी अभियंता यांनी करुन दयावी. शहादा येथील तहसिलदार यांनी याकामी कार्यकारी दंडाधिकारी यांची नेमणूक करण्याचे आदेशात नमूद आहे. तसेच सदर ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखली जाईल याची दक्षता घेवुन जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी आवश्यकते नुसार पोलीस बंदोबस्त ठेवावा. वेळेत सर्व यंत्रणा यांनी कार्यवाही पूर्ण करावी सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. असा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिला आहे. दरम्यान पा अतिक्रमण काढण्यासाठी दिलेल्या मुदती फक्त सात दिवस राहिले आहेत. मात्र, तिन्ही विभागाकडून अद्याप कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही. मागील वर्षी प्रांताधिकारी प्रत्यक्ष अतिक्रमित पाटचाऱ्यांची पाहणी करीत अतिक्रमण तात्काळ काढण्याचे आदेश दिले असताना पालिकेसह दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आताच्या या आदेशाकडे राज्य रस्ते महामंडळ, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि मुख्याधिकारी यांनी नेहमी प्रमाणे दुर्लक्ष केले तर त्यांचेवर खरोखरच गुन्हा दाखल केला जाईल का याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.