सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.अंतिम वेतनवाढीसह पेन्शनची पुनर्रचना करण्याचे आदेश.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.

अंतिम वेतनवाढीसह पेन्शनची पुनर्रचना करण्याचे आदेश.

(महाराष्ट्र राज्य सहसंपादक सुरेश पाटील यावल)

यावल दि.२९
 सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम वर्षात किंवा सेवानिवृत्तीच्या अगोदर किमान सहा महिने अथवा त्याहून अधिक सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.अशा कर्मचाऱ्यांना अंतिम वेतनवाढीचा लाभ देऊन त्यांच्या पेन्शनची पुनर्रचना करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिल्याने अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वीच्या आदेशांमध्येही असे नमूद करण्यात आले होते की, सेवानिवृत्तीपूर्वी अंतिम वर्षात सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना अंतिम वेतनवाढीचा लाभ देण्याबाबत न्यायालयीन निर्णय झालेले आहेत.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती आवासाहेब डी.शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बी.सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर याचिका सुनावणीस आली होती. याचिकाकर्त्यांनी विविध बाबींवर न्यायालयात दाद मागितली होती.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा ग्राह्य धरत स्पष्ट केले की, अंतिम वेतनवाढीसह पेन्शनची पुनर्रचना करून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये योग्य ती सुधारणा करण्यात यावी. सेवानिवृत्तीपूर्वी किमान सहा महिने अथवा त्याहून अधिक सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांशी संबंधित मुद्द्यांचा संदर्भ देत,याचिकाकर्त्यांची बाजू विचारात घेतली.त्यामुळे संबंधित
पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या पुनर्रचनेसाठी राज्य शासनाने आवश्यक कार्यवाही करावी,असे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे राज्यातील विविध विभागांतील सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि अंतिम वेतनवाढीपासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. अंतिम वेतनवाढीचा लाभ पेन्शनमध्ये समाविष्ट करून त्यानुसार पेन्शनची पुनर्रचना करावी, या न्यायालयीन निर्णयामुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणांनाही दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पेन्शनबाबतचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, पात्र कर्मचाऱ्यांनी संबंधित शासन विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या प्रकरणाची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.
Previous Post Next Post