घरकुलासाठी वसारी येथील फासेपारधी बांधवांची मंत्रालयापर्यत वणवण भटकंती.
लेखी आश्वासनाचे कागदी घोडे : आत्मदहनाच्या इशार्यानंतरही प्रशासन ढिम्म..
वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी शंकु पवार
वाशिम - मालेगाव तालुक्यातील वसारी येथील चंद्रमौळी राहणार्या फासेपारधी बांधवांची शासन निर्णयानुसार हक्काच्या घरकुलासाठी गेल्या दहा वर्षापासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा व मंत्रालयापर्यत धावाधाव व भटकंती सुरु आहे. मात्र दशक उलटल्यानंतरही त्यांच्या मागण्या अद्याप मान्य झाल्या नाहीत. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासनांचे केवळ कागदी घोडे नाचवणे सुरु असून आत्मदहनाच्या इशार्यानंतरही शासन व प्रशासन ढिम्म आहे. त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाची पंचाहत्तरवी पहाट उगवल्यानंतरही या फासेपारधी बांधवांच्या हक्काच्या घरात स्वातंत्र्याचा सुर्य अजुनही उगवलेला नाही.
याबाबत सौ. उज्वला शंकु पवार व इतर १४ फासेपारधी बांधवांनी २६ सप्टेंबर रोजी महसुलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देवून आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यांच्या मागण्यांमध्ये, १५०० चौ.फुट जागा उपलब्ध करुन मालकी आठ अ उतारा व अडीच लाख रुपयाचे घरकुल मंजूर करावे, पिण्यायोग्य पाण्याची व्यवस्था करावी तसेच उदरनिर्वाहासाठी रोजगार उपलब्ध करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, घरकुलाच्या मागणीसाठी ९ जानेवारी २०२४ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे आत्मदहनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यावेळी मालेगावचे गटविकास अधिकारी यांनी एक महिण्याच्या आत घराचे ८ अ देतो असे लेखी आश्वासन आंदोलनकर्त्यांचा दिले होते. जिल्हाधिकारी यांच्या भेटीदरम्यान त्यांनी सुद्धा १५ दिवसात काम मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. तरी सुध्दा आजपावेतो जागेचा ८ अ मिळालेला नाही. आम्ही फासेपारधी समाजाचे असुन मौजे वसारी येथील सरकारी गावठाण शेत सर्वे नं. १३८ मधील जमीनीवर कुडामातीचे व ताट्याच्या घरात राहत आहात. यापुर्वी आमच्या पुर्वजांनी सुद्धा वसारी येथील सरपंच, ग्रामसेवक व तहसिलदार यांना सुद्धा लेखी व तोंडी विनंती अर्ज सादर केलेले आहेत. आमच्याकडे सदर जागेचा नमुना १ ई ची नक्कल सन १९९५-९६ चा शासकिय पुरावा, जागेच्या दंडाच्या व कराच्या पावत्या आहेत. मात्र घरकुलाच्या मागणीसंदर्भात ग्रामपंचायत प्रशासनाने ग्रामीण ग्रुप कार्यक्रमांतर्गत व १६ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले. मौजे वसारी येथील गट नं. ६१५, ६१६ व ६१७ मधील पुर्वीचे लोकांची नांवे कमी करुन एक वर्षाआधी सातबारा कोरा झालेल्या गावठाण झालेल्या जमीनीवर सन १९८९ पासुन वास्तवास आहोत. घरकुलाच्या मागगणीसाठी गटविकास अधिकार्यांनी आम्हाला खोटा आदेश देवून आमचा मानसिक व आर्थिक छळ केल्याचा आरोप फासेपारधी बांधवांनी निवेदनाव्दारे केला आहे. तरी संबंधीत अधिकार्यांवर गुन्हे दाखल करुन घरकुलाची मागणी पुर्ण करावी अशी मागणी फासेपारधी बांधवांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

