जळगाव जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागामार्फत विविध योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्याचे आवाहन
यावल दि.२ (सुरेश पाटील)
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल अंतर्गत सन २०२६-२७ या वर्षासाठी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेच्या ‘अ’ गटातील उत्पन्न निर्मिती व उत्पन्न वाढीच्या विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांकडून योजनानिहाय ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख व संकेतस्थळ
ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी: दिनांक ०३/११/२०२६ ते ३०/११/२०२६ (तसेच दुसऱ्या पानावर दिलेल्या सूचनेनुसार २९/१०/२०२६ ते २७/११/२०२६ या दरम्यान देखील अर्ज करण्याचे नमूद केले आहे).
संकेतस्थळ (Portal): [https://www.nbtribal.in](https://www.nbtribal.in)
प्रमुख प्रस्तावित योजना व त्यांचे स्वरूप:
१. राणी लक्ष्मीबाई आदिवासी महिला सबलीकरण योजना: महिलांसाठी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा उत्पन्न वाढविण्यासाठी व्यक्तिगत योजनांतर्गत अर्थसहाय्य. (लक्ष्यांक: ८०)
२. अनुसूचित जमातीच्या पुरुष लाभार्थ्यांना: विविध व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य. (लक्ष्यांक: १००)
३. वनपट्टेधारक शेतकरी: अनुसूचित जमातीच्या वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी अर्थसहाय्य. (लक्ष्यांक: ४०)
४. माविम, आत्मा किंवा MSRLM अंतर्गत मान्यताप्राप्त बचत गट: किमान ३ वर्षांपूर्वी नोंदणीकृत व कार्यान्वित असलेल्या बचत गटांसाठी सामूहिक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्थसहाय्य. (लक्ष्यांक: १५ बचत गट)
५. मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व कलाकार: अनुसूचित जमातीच्या मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रोल स्टार्स, व्हिडिओ मेकर आणि फोटोग्राफर अशा एकत्रित काम करणाऱ्या तरुणांना व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य. (लक्ष्यांक: ५ समूह/बचत गट)
६. खेळाडू: अनुसूचित जमातीच्या खेळाडूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्राविण्य मिळवण्यासाठी क्रीडा साहित्य खरेदी व पुढील तयारीसाठी अर्थसहाय्य. (लक्ष्यांक: २०)
७. वैद्यकीय व वनऔषधी संवर्धन: आदिवासी भागातील वैदू व वनऔषधी संवर्धन करणाऱ्यांना आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी अर्थसहाय्य. (लक्ष्यांक: २०)
महत्त्वाच्या अटी व शर्ती:
लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
लाभार्थ्याचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे.
अर्जासोबत ग्रामसभा / नगरपालिका ठराव, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, रहिवास दाखला, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक, पॅन कार्ड, मोबाईल क्रमांक तसेचपूर्वी योजना घेतली नसल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.
अर्जाची निवड करताना ३ टक्के अपंग आणि ३३ टक्के महिला (विधवा/परितक्त्या/निराधार महिला) यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, अर्ज फक्त वरील दिलेल्या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाईनच करावेत.
पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांनी विहित मुदतीत वरील संकेतस्थळावर जाऊन आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावलचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी केले आहे.
