*संविधान दिन संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रभावीपणे साजरा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी*
*आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या कार्यालयप्रमुखांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी* (भगवान चौधरी)
जळगाव, प्रतिनिधी :
भारतीय संविधानाचा स्वीकार दिन असलेला २६ नोव्हेंबर हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रात अधिक प्रभावीपणे आणि व्यापक स्वरूपात साजरा करण्यात यावा, यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यस्तरावरून स्पष्ट व सक्तीचे आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी माहिती अधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते भगवान चौधरी यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
भारतीय संविधानाचा स्वीकार २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी करण्यात आला. *संविधानातील आदर्श तत्त्वे अधोरेखित करण्यासह त्यांच्याप्रति वचनबद्धता पुन्हा सुनिश्चित करण्याबरोबरच संविधानाच्या संस्थापकांच्या योगदानाचा सन्मान आणि स्मरण करण्याच्या उद्देशाने, भारतीय संविधानाचा स्वीकार केल्याच्या स्मृती जागवण्यासाठी व संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूलभूत मूल्यांचा प्रसार व जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने ४ फेब्रुवारी २०१३ आणि २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी परिपत्रके निर्गमित केलेली आहेत. मात्र, शासनाच्या निर्देशांनंतरही काही शासकीय कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये संविधान दिन साजरा करण्याबाबत अपेक्षित गांभीर्य व प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.*
*दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये संविधान दिन अनिवार्यपणे साजरा करण्यासाठी शासनाने सर्व संबंधित विभागांना स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.*
*या दिवशी संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन, संविधान विषयक जनजागृती कार्यक्रम, निबंध व वक्तृत्व स्पर्धा तसेच विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम आयोजित करावेत. प्रत्येक जिल्ह्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित करून छायाचित्रांसह अनुपालन अहवाल मागविण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.*
*विशेष म्हणजे, शासनाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकांचे आणि नव्याने दिलेल्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या कार्यालयप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी श्री चौधरी यांनी केली आहे.*
*संविधान दिन हा केवळ औपचारिक कार्यक्रम न राहता संविधानातील लोकशाही मूल्ये प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविणारा जनजागृतीचा उपक्रम ठरावा. यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल अर्जदारास द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.*
