विम्यावरील जीएसटी कमी करा बँकांमार्फत विमा विक्री बंद झाली पाहिजे RJD चे प्रशांत बोरकर यांची मागणी. (मुंबई.)..विमा हे नुकसान भरपाई चे तत्त्व असल्याने विमा यावर जीएसटी सामाजिक न्याय आणि माणुसकीच्या दृष्टीने कर लावणे अनैतिक आहे तसेच बँकेमधील कर्ज काढताना विमा विक्रीही बेकायदेशीर रित्या होत असल्याने ग्राहक कायद्याचे उल्लंघन असल्याने बँकांमध्ये विमा विक्री बंद करावी अशी मागणी ग्राहक मानवी हक्क चळवळीचे अभ्यासक .विमा क्षेत्रातील जाणकार राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते समाजवादी विकासवादी विचारवंत भारतीय किसान संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रशांत बोरकर यांनी केंद्र सरकारला केले आहे भारतीय देशात विमा विमा ही आग्रहाची विषय वस्तू असून मोठ्या प्रमाणावर विमा प्रतिनिधी आग्रह करून सेवा देऊन जनतेकडून विमा काढण्यासाठी प्रयत्न करतात आणि त्या विम्याचे महत्त्व सांगत असतात त्या विम्याला गुंतवणुकीला जोडून परताव्याचे पद्धतीने जनता पाहत असल्याने त्यावर आता मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी लावल्याने भारतातील जनता विमा काढण्यासाठी नाराज असते त्या पद्धतीने सर्विस टॅक्स नंतर हा लावलेला जीएसटी च्या मागणीसाठी आमच्या मागणीत आता नितीन गडकरी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सुद्धा दुजारा देऊन विम्यावरील जीएसटी रद्द करण्याच्या मागणीच पाठिंबा दिला असल्याने केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषद मध्ये विम्यावरील जीएसटी कर तातडीने रद्द करावा तसेच जीएसटी बरोबर गुंतवणुकीमध्ये मॅच्युरिटी ला कोणते प्रकारचा टॅक्स लावणे बंद करावे अशी मागणी राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते भारतीय किसान संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रशांत बोरकर यांनी केलेले आहे श्री प्रशांत बोरकर यांनी सर्वात प्रथम विम्यावरील जीएसटी संदर्भामध्ये आवाज उठवला होता गेल्या दहा वर्षापासून जीएसटी चा प्रश्न श्री प्रशांत बोरकर हे मांडण्यात आले असून त्याचे महत्त्व आता विमा एजंट विमा कंपन्यांबरोबर लोकप्रतिनिधींना समजून लागलेले आहे त्या बाबतीत जनजागृती होऊन करोडो जनतेला दिलासा देण्यासाठी तसेच विमा हा नुकसान भरपाईचे तत्त्व असल्याने त्यावर कोणत्याही टॅक्स लावणे हे अनुचित अनुचित माणूस केला काळा माफ असणारे असे आहे जो व्यक्ती स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी पैसा खर्च करतो त्या पैशावर सुद्धा जर गव्हर्मेंट टॅक्स लावत असेल आणि रोगराईला आजारपणामध्ये सुद्धा तो संरक्षण व उपचार करण्यासाठी स्वास्थ विमा पॉलिसी काढत असेल त्यावर त्यावर जर त्या पॉलिसीवर सरकार 18% जीएसटी लावत असेल तर यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट कोणते नाही एकीकडे सरकार जनतेसाठी आयुष्यमान भारत सारखी योजना राबवते तसेच जे स्वतः त्यासाठी करोड रुपये खर्च करते आणि जे स्वतः आपल्या संरक्षणासाठी उपचारासाठी पॉलिसी काढतात त्यांना मात्र 18% जीएसटी लावला जातो यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट काय म्हणावी लागेल या संदर्भामध्ये सविस्तरपणे श्री प्रशांत बोरकर यांनी नेहमी निवेदने आणि लेख लिहिले असून या संदर्भात गेल्या दहा वर्षापासून लिखाण आणि पाठपुरावा करीत आहेत या संदर्भामध्ये तसेच बँकेमध्ये जबरदस्तीने काढणारा विमा सुद्धा बंद झाला पाहिजे त्यामुळे बेरोजगारीची संख्या वाढते तसेच बँकेत कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना मृदंड म्हणून जबरदस्तीने ग्राहकांना चुकीचे विमा मिळतात या पॉलिसी बंद करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे एक प्रकारे ग्राहकांचे लुबाडणूक कोणत्याही प्रकारचे बँके मार्फत सेवा मिळत नाहीत त्यामुळे ग्राहक सेवेचा आणि RBI IRDAच्या एजंट नियमाचा सुद्धा उल्लंघन होते त्यामुळे जीएसटी रद्द करून बँकेमध्ये होणाऱ्या विमा विक्रीला तातडीने बंदी घालावी अशी मागणी राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते भारतीय किसान संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ग्राहक चळवळीचे विमा चळवळ ज्येष्ठ सल्लागार श्री प्रशांत बोरकर यांनी मागणी केली आहे