व्यावसायिकांच्या लेआऊटचा फटका शेतकऱ्यांना; खरीप हंगाम वाया,
प्रशासनाची मात्र हातझटक्याची भूमिका!
*शहरातील सांडपाण्यास वाट देणारा कास्तकार निघाला मुर्खात.*
(महेश निमसटकर
जिल्हा विभागीय संपादक भद्रावती चंद्रपुर)
भद्रावती, दि.४: भद्रावती नगर परिषद क्षेत्रातील देवालय परिसरात डॉ. भाऊराव खुटेमाटे यांचे शेता लगत
खासगी व्यावसायिकांनी विकसित केलेल्या लेआऊटमुळे नैसर्गिक पाण्याचा निचरा पूर्णपणे अडवल्याचा गंभीर आरोप परिसरातील शेतकऱ्यांनी केला आहे. परिणामी शेतांमध्ये पाणी साचून अनेक एकर शेती पाण्याखाली गेली असून, यंदाचा खरीप हंगाम अक्षरशः वाया गेला आहे. स्थानिक नगर परिषद सबंधित भुखंड व्यावसायिक म्हणजे आपलेच दात आपलेच ओठ असल्याने आर्थिक नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आता न्यायासाठी दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
या प्रकरणात सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे महसूल विभागानेही "या प्रकरणात नगर परिषद भद्रावतीने कार्यवाही करावी," असे पत्र मुख्याधिकाऱ्यांना पाठवून हात वर केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रशासनातील जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
दरम्यान, स्थानिक नगराध्यक्षांनी "स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर लेआऊट विकसित करणे हा संबंधित जमीन मालकाचा अधिकार आहे. हा नैसर्गिक नाला नसल्याने सबंधित शेत धारकांनी आपल्या शेतातून पाणी जाऊ देणे ही लगतच्या शेतकऱ्यांची चूक आहे," असे वक्तव्य केल्याने संतप्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, या समस्येची झळ केवळ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर नगर परिषद भद्रावतीच्या , जेष्ठ अशा महिला व बालकल्याण सभापती ,रेखाताई खुटेमाटे यांच्या सह सर्वे क्रमांक १६८ मधील शेतालाही बसली आहे. त्यांचे शेतही पाण्याखाली गेले असून, त्या स्वतःही प्रशासनापुढे हतबल झाल्याचे चित्र आहे. सत्ताधारी पदावरील लोकांनाही न्याय मिळत नसेल, तर सामान्य शेतकऱ्यांनी कोणाकडे धाव घ्यावी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
लेआऊट विकसित करण्याची परवानगी देताना सांडपाण्याचे पूर्वनियोजन, भविष्यात उभ्या ठाकणाऱ्या तांत्रिक अडचणी याबाबत सबंधित अधिकारी व अभियंते झोपेत तर नव्हते? असा संतप्त सवाल लगतचे शेतधारक करीत आहे. आताचा खरीप हंगाम हातचा गेल्यानंतर उपाययोजना केल्या जातीलही मात्र होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी कोण स्वीकारणार?
सबंधित सत्ताधारी ? लेआऊट धारक, की नगर परिषद प्रशासन?
याचाही उलगडा होणे आवश्यक आहे.
एकीकडे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होऊन खरीप हंगाम हातचा गेला आहे.
मात्र दुसरीकडे , दिलेल्या निवेदनाची दखल न घेता संबंधित विभाग जबाबदारी झटकण्यात व्यस्त असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
