नेवाशातील प्रकाराने जिल्हा परिषदेत ‘नेटवर्क’चा मुद्दा ऐरणीवर!
काही कर्मचाऱ्यांच्या खासगी व्यवसायाच्या सहभागाची चर्चा; सरकारी पगार घेणाऱ्यांनी कमी शिकलेल्या मंडळींच्या हाताखाली काम करावे का?
(अहिल्यानगर । प्रशांत बाफना: विभागीय संपादक)
नेवाशातील एका प्रकारामुळे अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत कार्यरत काही कर्मचारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपन्यांच्या खासगी व्यवसायात सहभागी असल्याची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. सरकारी सेवेत राहून खासगी व्यवसाय करता येतो का, या प्रश्नासोबतच सरकारी पगार घेणारे कर्मचारी नेटवर्क मार्केटिंगच्या व्यवसायात सहभागी होऊन आपली आणि जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलीन करीत आहेत का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, लाखो रुपये खर्च करून शिक्षण घेऊन, स्पर्धात्मक परीक्षा आणि विविध पात्रता पूर्ण करून सरकारी सेवेत आलेले कर्मचारी जर अशा खासगी नेटवर्क व्यवसायात सहभागी होत असतील आणि त्या व्यवसायात कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली किंवा त्यांच्या ‘नेटवर्क’मध्ये काम करत असतील, तर हा प्रकार केवळ संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक बाबीपुरता मर्यादित राहत नाही. तो त्यांच्या शासकीय सेवेशी संबंधित आचारसंहितेचा आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रतिमेचा प्रश्न ठरतो.
चौकट
सीईओ भंडारी साहेब, सरकारी पगार कमी पडतोय का?
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य, शिक्षण आणि बांधकाम विभागातील काही कर्मचारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपन्यांच्या बैठका, सेमिनार आणि व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी या प्रकाराची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम १६ नुसार, शासनाची पूर्वपरवानगी नसताना सरकारी सेवकाने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे व्यापार किंवा व्यवसायात सहभागी होण्यास निर्बंध आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचारी प्रत्यक्षात नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय करीत आहेत का आणि त्यांनी आवश्यक परवानगी घेतली आहे का, याची तपासणी होणे महत्त्वाचे आहे.
चौकट
रात्रीच्या ‘मिटिंग्ज’मुळे संशयकल्लोळ
नेटवर्क मार्केटिंगच्या नावाखाली होणाऱ्या काही बैठकांना महिला व पुरुष कर्मचारी उपस्थित राहत असल्याचे सांगितले जाते. काही बैठकांचे आयोजन रात्री उशिरापर्यंत होत असल्याचीही चर्चा आहे. त्यातून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक जीवनात गैरसमज निर्माण होत असल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र केवळ महिला-पुरुष एकत्र बैठकांना उपस्थित राहतात किंवा छायाचित्रे काढतात म्हणून त्यांच्या वैयक्तिक चारित्र्याबाबत निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. **प्रशासनाने मात्र या बैठका सरकारी कामकाजाच्या वेळेत होतात का, शासकीय पदाचा किंवा कार्यालयीन संपर्कांचा खासगी व्यवसायासाठी वापर होतो का, याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
चौकट
‘फॉरेन टूर्स’, बोनस अन् लाखोंच्या कमाईची स्वप्ने!
संबंधित नेटवर्क मार्केटिंग कंपन्यांकडून मोठे उत्पन्न, बोनस, इन्सेंटिव्ह, परदेश दौरे आणि आलिशान जीवनशैलीचे आमिष दाखविले जात असल्याची चर्चा आहे. काही ‘आयडी’च्या माध्यमातून मोठी कमाई शक्य असल्याचे दावे कर्मचाऱ्यांना सांगितले जात असल्याचेही बोलले जात आहे.
मात्र अशा उत्पन्नाच्या दाव्यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात किती कमाई होते, त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत आणि व्यवसायाची रचना काय आहे, याचा खुलासा संबंधित कंपनीकडून होणे आवश्यक आहे.
चौकट
डॉक्टर होण्यासाठी लाखो खर्च; मग औषधांचा सल्ला कोण देणार?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर प्रश्न आरोग्यविषयक उत्पादनांशी संबंधित आहे.
देशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी विद्यार्थी आणि पालक मोठा आर्थिक, शैक्षणिक आणि मानसिक संघर्ष करतात. वैद्यकीय उपचार, निदान आणि औषधोपचार यासाठी प्रशिक्षित आणि पात्र व्यक्तींची भूमिका महत्त्वाची असताना, नेटवर्क मार्केटिंगच्या माध्यमातून विकली जाणारी उत्पादने नेमकी कोणत्या आजारासाठी, कोणत्या वैद्यकीय आधारावर आणि कोणाच्या सल्ल्याने वापरायची, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जर एखाद्या कंपनीचे प्रतिनिधी किंवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती “सर्व रोगांवर उपचार”, “सर्व आजार बरे” किंवा तत्सम वैद्यकीय दावे** करीत असतील, तर त्या दाव्यांची सत्यता, उत्पादनाची कायदेशीर स्थिती, परवाने, लेबलिंग आणि जाहिरात यांची सक्षम औषध प्रशासनाकडून तपासणी होणे गरजेचे आहे. भारतातील औषधांचे उत्पादन, विक्री आणि नियमन Drugs and Cosmetics Act आणि संबंधित नियमांनुसार केले जाते.
चौकट
‘बोगस डॉक्टर’वर गुन्हा; मग बोगस उपचारांच्या दाव्यांवर कारवाई कधी?
बोगस डॉक्टर म्हणून वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई केली जाते, तर वैद्यकीय पात्रता नसलेल्या व्यक्तींकडून औषधोपचारासंबंधी अवैध दावे केले जात असतील तर त्याकडेही प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
त्यामुळे संबंधित कंपन्यांची उत्पादने, त्यांचे परवाने, जाहिरातीतील वैद्यकीय दावे, विक्रीची पद्धत आणि ती उत्पादने विकणाऱ्या व्यक्तींची भूमिका यांची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
दावे खोटे किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणारे आढळल्यास संबंधित कंपनी आणि जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
चौकट
‘नेटवर्क’मुळे सरकारी कामाकडे दुर्लक्ष?
खासगी व्यवसायात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे त्यांच्या सरकारी कर्तव्यावर परिणाम होत आहे का, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नागरिकांची कामे प्रलंबित राहत असतील, कार्यालयीन वेळेत नेटवर्क व्यवसायाचे फोन, बैठक किंवा व्यवहार होत असतील अथवा शासकीय संपर्कांचा खासगी व्यवसायासाठी वापर केला जात असेल, तर प्रशासनाने त्याची गंभीर दखल घ्यावे.
चौकट
नेवाशातील प्रकाराचीही चौकशी करा!
नेवाशातील प्रकारामुळे या संपूर्ण प्रकरणाकडे नव्याने लक्ष गेले आहे. संबंधित प्रकारात कोणते कर्मचारी सहभागी होते, त्यांच्या भूमिकेचे स्वरूप काय होते, त्यांचा नेटवर्क व्यवसायाशी नेमका संबंध काय आहे आणि त्या संदर्भात काही तक्रारी किंवा पुरावे उपलब्ध आहेत का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
विशेषतः आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाबाबत चर्चा असल्याने जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फतही वस्तुनिष्ठ तपासणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
सीईओंकडून ‘गोपनीय’ चौकशीची अपेक्षा
या प्रकरणात कोणत्याही कर्मचाऱ्याला केवळ आरोपांच्या आधारावर दोषी ठरविण्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने गोपनीय प्राथमिक चौकशी करावी. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी खासगी व्यवसायासाठी परवानगी घेतली आहे का, सरकारी वेळ किंवा साधनांचा वापर झाला आहे का, शासकीय पदाचा गैरवापर झाला आहे का आणि सरकारी कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला आहे का, याची पडताळणी करावी.
नेवाशातील प्रकारापासून सुरू झालेला हा प्रश्न आता काही कर्मचाऱ्यांच्या नेटवर्क व्यवसायापुरता राहिलेला नाही; तो सरकारी सेवकांच्या आचारसंहितेचा, नागरिकांच्या हिताचा आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रतिमेचा प्रश्न बनला आहे.
त्यामुळे सीईओ आनंद भंडारी यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून नियमभंग आढळल्यास विभागीय कारवाई आणि औषधांबाबत बेकायदेशीर दावे आढळल्यास संबंधित सक्षम प्राधिकरणामार्फत फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे
