*तुमच्या मुलीला मिळू शकतात एक लाख !*
*लेक लाडकी' योजनेची मोठी अपडेट*
(मुंबई जिल्हा प्रतिनिधी)
*महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि लोकाभिमुख*
*लेक लाडकी*
*योजनेला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे*.
*या अभियानासाठी आतापर्यंत एकूण १३ हजार १८६ पात्र मुलींची ऑनलाइन नोंदणी झाली*.
*त्यातील ११ हजार ९३ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डी.बी.टी.द्वारे अनुदान जमा करण्यात आले*.
*मुलींच्या खात्यावर १८ वर्षांपर्यंत एक लाख एक हजार रुपये जमा होणार आहेत*.
*जिल्हा परिषद महिला व बाल कल्याण विभागाच्या वतीने संपूर्ण जिल्ह्यात प्रभावीपणे हे अभियान राबविले जात आहे*.
*जिल्ह्यातील एक हजार ९०२ अंगणवाडी केंद्रांच्या माध्यमातून या अभियानाला गती देण्यात येत आहे*.
जिल्ह्यातील विविध तालुके आणि नागरी भागात योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे.
पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी वितरीत करण्यात येत आहे.
सध्या २ हजार ९३ अर्जाची पेमेंट प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
विशेष म्हणजे,
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
आणि
प्रकल्प अधिकारी स्तरावर एकही अर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित राहिलेला नाही.
अर्जाची छाननी व मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक
आणि
वेगाने पार पाडली जात आहे.
उर्वरित लाभार्थ्यांच्या खात्यातही लवकरच पैसे जमा करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
शासनाची ही योजना मुलींसाठी चांगलीच फायद्याची असल्याने जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घेणे अपेक्षित आहे.
*मुलींचा जन्मदर वाढविण्यावर भर*
समाजात मुलींचा जन्मदर वाढवणे, बालविवाहासारख्या प्रथांना पूर्णपणे आळा घालणे,
मुलींच्या कुपोषणमुक्त आरोग्याकडे लक्ष देणे
आणि
त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देऊन स्वावलंबी बनवणे,
हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
१ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या आणि पिवळ्या अथवा केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुली या योजनेसाठी पात्र ठरतात.
*गोंदिया राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर*
*लेक लाडकी* योजनेत अंगणवाडीनिहाय लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
वाशिम जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे.
जिल्ह्यात प्रति अंगणवाडी सरासरी सात लाभार्थी आहेत.
"जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महिला व बाल कल्याण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या गतिमान नियोजनामुळे ही योजना तळागाळातील गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचत आहे.
डी.बी.टी. प्रणालीमुळे मध्यस्थांशिवाय निधी थेट पालक - मुलींच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने योजनेत पारदर्शकता निर्माण झाली आहे.
*कीर्तीकुमार कटरे*,
*जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी*,
*जि. प.,*
*गोंदिया*.
***
