( स्पेशल रिपोर्ट प्रशांत बाफना 8055440385)
भारतात गल्लीबोळांत महाविद्यालयाचे पेव फुटले आहे आणि वर्षागणिक लाखांच्या घरात तरूण हातात पदवी,पदविका किंवा प्रमाणपत्राची सुरकुतलेली वही घेऊन बाहेर पडत आहेत.
प्रत्यक्षात मात्र तथाकथित शिक्षणाचा देशाच्या श्रम बाजाराशी काहीही संबंध उरलेला नाही. हे नीती आयोगाच्या रीइमॅजिंग स्किलिंग फाॅर विकसित भारत अहवालातून निदर्शनाला आले आहे.देशातील ८ कोटी ७० लाख तरूण ना शिक्षण घेत आहेत,ना कोणता रोजगार करत आहेत आणि ना कोणते व्यावसायिक प्रशिक्षण घेत आहेत. तसेच ८.२५ टक्के पदवीधर अशा नोकर्यांमध्ये आहेत,ज्या त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत आहेत.उरलेले तरूण एकतर त्यांच्या शिक्षणाशी काहीही संबंध नसलेले काम करत आहेत किंवा बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर खितपत पडले आहेत.हा केवळ बेरोजगारीचा प्रश्र्न नाही;हा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेच्या अपुरेपणाचा,दूरदृष्टीच्या अभावाचा, धोरणशून्यतेचा आणि एकूणच ढिसाळपणाचा जळजळीत पुरावा आहे.
सध्या देशात उच्च शिक्षणात ४.३४ कोटी विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत. एकट्या बी.ए.साठी १.१३ कोटी, तरूण रांगेत आहेत,तर बी.ए.,बी.काॅम आणि बी.एस्सी.मिळून हा आकडा दोन कोटींच्या पार जातो.पदवी घेतली की सरकारी नोकरीची परीक्षा देता येते एवढाच एक मर्यादित दृष्टिकोन आज पदव्यांमागे उरला आहे.नोव्हेंबर २०२४ ते जुलै २०२५ या अवघ्या आठ-नऊ महिन्यांच्या काळात केवळ ५५ हजार सरकारी जागांसाठी तब्बल १.
८६ कोटी अर्ज आले.ही आकडेवारी या देशातील तरूण किती हताश आहेत हे दर्शविते.बी.ए.अर्थशास्र असलेला तरूण कंपनीचे फायनान्स सांभाळू शकत नाही. बी.काॅम.झालेला मुलगा टॅली किंवा ॲडव्हान्स एक्सेल चालवू शकत नाही आणि राज्यशास्राचा पदवीधर साधे सोपे धोरणात्मक विश्लेषण करू शकत नाही अशी ओरड आहे व उदाहरणही दिली जातात.एकंदरीतच या कागदी पदव्यांचा उपयोग कुठेही होताना आढळत नाही. वर्षोनवर्षे विद्यार्थ्यांना जे शिकवले जाते आहे ते भविष्यात त्यांच्या कितपत उपयोगी पडणार आहे याचा कुठेही विचार होताना दिसत नाही.मुलांचे ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतले जातात आणि तो अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थी बाहेर पडतात तो अभ्यासक्रमच मुलांना नोकरीसाठी तयार करत नाही;आणि उद्योजक बनण्यासाठी तर अजिबातच नाही अशी स्पष्टोक्तीच ऑफ द रेकाॅर्ड देण्यात आली आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार ८० टक्के विद्यार्थ्यांनी मान्य केले आहे की, त्यांच्या अभ्यासक्रमात प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि उद्योगांशी संपर्क नव्हता.३४ टक्के तरूणांना कौशल्यांची कमतरता जाणवते,तर १८ टक्क्यांना साधी मुलाखत कशी द्यावी हेही माहीत नसते. काॅलेजच्या चार भिंतींत पुस्तकांचा रट्टा मारून मिळालेली पदवी म्हणजे रोजगाराची गॅरंटी ही कल्पनाच आता पूर्णपणे लयाला गेली आहे.उद्योगजगताची गरज वेगळी आहे आणि आपल्या विद्यापीठांचे जुनाट अभ्यासक्रम वेगळ्याच जगात वावरत आहेत. प्राध्यापकांना स्वतःला उद्योगांचा कोणताही अनुभव नसतो,तर महाविद्यालयांकडे आधुनिक प्रयोगशाळा किंवा पायाभूत सुविधा नाहीत.आजच्या डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाच्या युगातही आपण २०-२५ वर्षे जुनाट विषय विद्यार्थ्यांना शिकवत आहोत.संशोधनाच्या नावाने आनंदी आनंदच आहे.नीती आयोगाने जो रोडमॅप मांडला आहे,त्याची तातडीने आणि कठोर अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.उच्च शिक्षणाला थेट उद्योगांशी जोडावे लागेल.
दरवर्षी उद्योगांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम अपडेट करावे लागतील. महाविद्यालयांमध्ये केवळ पुस्तकीज्ञान न देता,प्रत्यक्ष उद्योगांच्या सहकार्याने प्रयोगशाळा आणि आणि लाइव्ह प्रोजेक्ट्स सुरू करावे लागतील.प्रत्येक पदवीण अभ्यासक्रमात किमान सहा महिने ते एक वर्षाची प्रत्यक्ष कामाची सक्ती करावी लागेल. शिक्षण संस्थांना आधुनिक रूप देऊन तरूण पिढीला विशिष्ट कौशल्यांमध्ये पारंगत करावे लागेल. भारताकडे सध्या जगातील सर्वांधिक तरूण लोकसंख्या आहे.जर या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचे अर्थात या जनसांख्यिकीय लाभांशाचे वेळेत कौशल्यामध्ये रूपांतर केले गेले नाही,तर त्याचे रूपांतर महाभयंकर सामाजिक आणि आर्थिक आपत्तीत अर्थात डेमोग्राफिक डिझास्टरमध्ये व्हायला वेळ लागणार नाही. आता केवळ पदव्या वाटण्याची वेळ उरलेली नाही,तर हाताला कौशल्य आणि मेंदूला व्यावहारिक ज्ञान देण्याची वेळ आहे. शिक्षण व्यवस्थेची ही मोडकळीस आलेली इमारत आपण वेळीच दुरूस्त करायला हवी. नाही तर " विकसित भारत २०४७" हे केवळ एक स्वप्नच राहून जाईल
