प्रशांत बाफना 8055440385
राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाअभावी शेती संकटात आली असून शेतकरी पिकांच्या नुकसानीमुळे चिंतेत असताना नांदेडमध्ये झालेल्या दुष्काळ आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या दुष्काळी बैठकीत एक संतापजनक प्रकार समोर आला. दुष्काळासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी चर्चा करण्याआधी चक्क काजू बदामावर ताव मारला. शिवसेना खासदार संजय (बंडू) जाधव यांनी होऊ द्या माझ्यावर टीका, माध्यमांनी हा फालतू प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना तावातावाने सांगितले. सर्वसामान्य जनता काय आणि पत्रकार काय यांना विचारायचेच नाही व घाबरायचे नाही असे धोरण या बैठकीत दिसले. शेतकऱ्यांप्रति दाखवलेल्या असंवेदनशीलतेमुळे राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. अधिकारी व नेतेमंडळींनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, अशा संतप्त भावना व्यक्त होत असतांनाच शेतीचे झालेले नुकसान पाहण्यासाठी कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे एका शेतक-याच्या शेतीवर पोहोचले. पण ती शेती एका श्रीमंत बार मालकाची होती. म्हणजे शेतीच्या नुकसानीची पाहणीदेखील गरीब शेतक-याऐवजी दारू दुकानदाराच्याच शेतीची निवड करून कृषीमंत्र्यांनी सर्व शेतक-यांनाच 'मामा' बनविले.
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांच्या उपस्थितीत नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, पालकमंत्री अतुल सावे, विविध खासदार, आमदार तसेच अधिकारी उपस्थित होते. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. राज्यातील अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने खरीप पिकांच्या नुकसानीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतकऱ्यांकडून नुकसानभरपाई आणि दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असतानाच ही बैठक पार पडली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काही निर्णय होतील, अशी अपेक्षा अनेकांनी धरली होती. परंतु दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या बैठकीत नेते मंडळी चक्क काजू, बदाम खात होते. खा. संजय जाधव यांना याबाबत पत्रकारांनी विचारणा करताच त्यांनी पत्रकारांवरच डाफरायला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे या बैठकीत उपस्थित असलेले मंत्री, आमदार, खासदार काजू बदामावर ताव मारत असलेला व्हिडीओ व्हायरल झाल्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मराठवाड्यासह विदर्भातील पिके करपून गेली आहेत. सोयाबीन, कडधान्ये शेतकऱ्यांच्या हातातून गेले आहेत. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. राज्यातील मोठी धरणे बऱ्यापैकी भरली असली तरी छोटी धरणे भरलेली नाहीत. त्यामुळे खरीपाचे पिक हातातून गेले. आता रब्बी पिकांचे काय होणार, याची शेतकऱ्यांना चिंता आहे. बैठक दुष्काळ आढाव्यावर असतानाही मंत्री, लोकप्रतिनिधी काजू-बदामावर ताव मारताना दिसत होते. शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला असताना मंत्री काजू-बदाम कसे खाऊ शकतात ? असा सवाल आता विचारला जातो आहे. शेतकऱ्यांच्या दु:खाची यांना काहीच जाणीव नाही, हे स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रशासनावर खापर फोडलं आहे. बैठकीच्या वेळी प्रशासन ड्राय फूट आणते. मात्र, दुष्काळाची बैठक असताना हे टाळायला हवं होतं. अशा वेळी संवेदनशील राहिले पाहिजे, या शब्दांत त्यांनी प्रशासनाचे कान टोचले. त्याचवेळी दुष्काळ आहे म्हणून कुणी हे जाणूनबुजून केले नाही, अशी बाजूही सावरली. मंत्र्यांवर होणारी टीका प्रशासनावर कशी जाईल, ही भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली दिसते. याचाच अर्थ त्यांनी देखील 'काजू-बदाम' प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही हे स्पष्ट झाले.
*शेतकरी पिकासाठी झगडतोय अन् हे...*
दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी होणाऱ्या बैठका या केवळ प्रशासकीय औपचारिकता न राहता शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष समस्या मांडण्याचे व्यासपीठ असणे अपेक्षित आहे. पाण्याची उपलब्धता, पिकांचे नुकसान, चारा, पिण्याचे पाणी, पीकविमा, नुकसानभरपाई, कर्जाचा ताण आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर या बैठकीत ठोस चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र बैठकीतील खाद्यपदार्थांच्या व्हायरल झालेल्या दृश्यामुळे ‘एका बाजूला शेतकरी पावसासाठी आभाळाकडे पाहतोय आणि दुसऱ्या बाजूला दुष्काळाच्या बैठकीत काजू-बदामावर ताव मारला जातोय’ हे लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवरती मीठ लावण्याचा प्रकार आहे. सरकारी बैठकींमध्ये उपलब्ध करून दिले जाणारे अल्पोपहार, भोजन किंवा इतर सुविधा या शेवटी सार्वजनिक निधीतूनच होत असतात. त्यामुळे दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावरील बैठकीत अशा बाबींचे दृश्य जनतेसमोर आल्यास त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. शेतकऱ्याला आपल्या कुटुंबाच्या दोन वेळच्या अन्नाची चिंता असताना, त्याच्यासाठी निर्णय घेणाऱ्या व्यवस्थेतील प्रमुख व्यक्तींच्या बैठकीतील अशा दृश्यामुळे ‘शेतकऱ्यांच्या वेदनांची जाणीव यांना खरच आहे का?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर परभणीचे खासदार बंडू जाधव यांनी माध्यमांबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त समोर आले. संबंधित लोकप्रतिनिधींकडून असा खुलासा करण्यात आला की, काजू-बदाम त्यांनी स्वतः मागविले नव्हते, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ते समोर आले म्हणून त्यांनी घेतले. मात्र या स्पष्टीकरणानंतरही चर्चेला पूर्णविराम मिळालेला नाही. कारण प्रश्न केवळ काजू-बदाम कोणी मागवले याचा नसून, दुष्काळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नांवर किती गांभीर्याने चर्चा झाली आणि त्या बैठकीतून शेतकऱ्यांसाठी कोणते ठोस निर्णय झाले? हा असल्याचे शेतक-यांचे म्हणणे आहे. ‘जिल्हाधिका-यांनी समोर आणले म्हणून खाल्ले’ असे खासदार महाशय म्हणतात. एखाद्या बैठकीत कोणताही पदार्थ समोर आणला म्हणून तो स्वीकारणे अपरिहार्य असते का? विशेषतः दुष्काळासारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयावरील बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक प्रतिमेचा आणि शेतकऱ्यांच्या भावनांचा विचार करणे गरजेचे आहे. बैठकीचा उद्देश आणि त्यातून शेतकऱ्यांना मिळणारा प्रत्यक्ष दिलासा यावर चर्चा होण्याकडे गांभीर्याने न बघता लोकप्रतिनिधीच जर काजू बदाम भरपेठ खाऊन ढेकर देणार असेल, तर शेतक-यांनी अश्या लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षा न ठेवलेलीच बरी. दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीत आयोजित होणाऱ्या बैठका केवळ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि माध्यमांच्या उपस्थितीत पार पडणारी औपचारिक बैठक न राहता त्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचणाऱ्या निर्णयांमध्ये रूपांतरित होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या जळालेल्या पिकांची पाहणी, नुकसानभरपाईचे तातडीने पंचनामे, पीकविमा भरपाई, पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, रोजगाराची उपलब्धता आणि पुढील हंगामासाठी आर्थिक मदत यावर ठोस निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याच्या शेतात उभे राहून त्याची व्यथा समजून घेणे आणि त्याला प्रत्यक्ष मदत मिळवून देणे हेच दुष्काळी बैठकीचे खरे फलित ठरावे. अशा संवेदनशील बैठकांमध्ये असे काजु बदाम, ड्रायफुट व नाष्ता हद्दपार करण्यात यावा व शेतकऱ्यांच्या हातात मदत कधी पोहोचणार या विषयास प्राधान्य देण्यात यावे
