लोकशाहीची ऐशी की तैशी!*
संपादकीय लेख प्रशांत बाफना 8055440385
(महाराष्ट्र राज्य विभागीय संपादक प्रशांत बाफना अहिल्यानगर)
लोकांनी पक्षांचा जाहीरनामा वाचून, मतदान करून निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, जर पक्षाचा विश्वासघात करून स्वतःपुरते निर्णय घेत असतील, तर ही बाब लोकशाहीला मारक आहे. जनता शहाणी असली तरी, नेमकं मतदानाच्या वेळी, घडवून आणलेल्या घटना, त्यासाठी होणारे भावनिक भाषण, प्रांतवाद, जातीयवाद, धर्मकारण या सर्व नशेच्या धुंदीत लोकशाहीचा पोशिंदा मतदार शुद्ध हरपून बसतो. 'मी कुठलीही नशा न करता हे लिहून दिले आहे' असं शपथपूर्वक लिहून दिल्यावर त्यावर विश्वास ठेवणे भाग पडते. 'नशा' याची परिभाषा व्यापक असावी, असं अभिप्रेत आहे किंबहुना असावी. उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या निवडणूकीच्या वेळी चोवीस तास आधी प्रचार बंद झाला होता. पण एकीकडे मतदान सुरु असताना टीव्ही चॅनेलवर राज्यकर्ते भाषण करीत होते, हे उल्लंघन नाही का? निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, चौथा स्तंभ सगळेच गप्प! याची देही याची डोळा लोकशाहीचा खून होत नाही? हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे.
महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं होतं. पण त्यासाठी शिवसेनेतून चाळीस जणांना बाहेर पडावे लागले. त्यांना कोणी बंडखोर म्हणतात, तर कोणी उठाव करणारे नेते म्हणतात. मात्र बंडखोरांचं मत आहे की, स्वतःच्या मतदार संघात कामे करण्यासाठी निधी मिळत नाही. त्यांची नाराजी काहींनी बोलून दाखविली. जर या लोकांनी आता निधी मिळवून कामाचा रतीब लावला, तर जनतेचा विश्वास मिळवून ते पुन्हा निवडून येतील. मात्र सध्या मतदारही बघ्याच्या भूमिकेत दिसतात. स्पष्ट मत मांडायला कोणीही तयार नाही. त्यामुळे लोकशाहीचे धिंडवडे निघाले व जनता मूकपणे पाहत राहिली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवडून आलेले पुढारी लोकांना गृहीत धरून वाटचाल करतात. निवडून येताना आपल्याला मत देणारा वर्ग कोणता होता, त्यांनी आपल्याला काय म्हणून मते दिली, याची ते फिकीरही करायला तयार नाही. विशेष म्हणजे स्वपक्षातून फुटून गुजरात, गोवा, गुवाहाटी असा दौरा करणारे, आजही स्वतःला निष्ठावान समजतात. ज्यांच्या नावावर ते विजयी झाले, त्यांना ते आव्हान देऊ लागले. या सर्व गदारोळात सामान्य माणूस आणि त्याचे प्रश्न 'जैसे थे'च राहीले. राजकारणात तत्त्वं, नैतिकता सर्व काही सोडून महाराष्ट्रातील बारा कोटी नागरिकांची कुणालाही फिकीर दिसत नाही. विशेष म्हणजे महागाईने कळस गाठला असूनही कुणीही त्या विरोधात ओरड करायला तयार नाही. आज गॅस सिलेंडरचे दर कुठल्या कुठे पोहोचले. परंतु कुठेतरी कोपऱ्यात काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी छुटपुट आंदोलन करताना दिसते. पण सामान्य नागरिक घराबाहेर पडायला तयार नाही. जणू काही त्याने मूकपणे महागाईला परवानगीच दिल्यासारखे वाटते. राजकीय पक्षांना फक्त मतदानाच्या वेळी जनतेची आठवण होते. नंतर पाच वर्ष त्याला कसंही आणि कितीही गृहीत धरलं जाऊ शकतं. समाजातील साक्षर लोकांनी डोळ्यावर झापड ओढली, अशा पद्धतीने व्यवस्थेतील त्रुटीकडे दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली आहे. लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून ते अत्यंत घातक आहे. आजही ग्रामीण भागामध्ये टोळक्याने पारावर कींवा चावडीवर बसलेले लोक आपल्या नेत्याबद्दल अभिमानाने बोलू लागतात. दुसऱ्याचा नेता कसा वाईट, या विषयावरही चर्चा करतात. पण प्रत्यक्षात त्या दोघांपैकी आपल्यासाठी कुणी काय केलंय या विषयावर मात्र मंथन होत नाही. एवढेच नव्हे तर भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून मोठा झालेला एखादा नेता त्याच गावात आल्यानंतर, पायघड्या टाकायला हेच लोक असतात. त्यांनी नेत्याच्या स्वागतासाठी यायला नकार दिला, तर अलीकडे पैसे देऊन 'विजय असो, जय हो' अशा घोषणा देणारा एक वर्ग 'रेडीमेड' आणला जातो. मग जनता जनार्दनावाचून नेत्यांचे तरी काय अडले? उदासीन जनता ही मृत लोकशाहीचे लक्षण आहे असे समजले जाते. ज्यावेळी जनतेचा नेत्यांवर दबाव निर्माण होईल, त्यावेळी नेत्याची भूमिका जनतेला विचारूनच फायनल होईल. अन्यथा स्वतःच्या मनाला येईल ती भूमिका नेत्यांनी घेतली, तर लोकांना कपाळाला हात लावावा लागेल. मराठवाड्यातील एका आमदाराने शिवसेनेतील ३९ आमदार फुटले म्हणून भर सभेत अश्रू ढाळले होते. फुटीरांच्या बायका पोरांना शिव्या शाप दिल्या. दुसऱ्या दिवशी बंडखोर गटातील चाळीसावा आमदार म्हणून त्यांची निवड झाली होती. इथपर्यंत आपण समजू शकतो. परंतु या बाहुबली नेत्याने प्रचंड शक्ती प्रदर्शन करून मुंबई गाठली. त्यासाठी शेकडो लक्झरी वाहनांचा ताफा मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेला. त्यांची शिवसेना जिल्हाध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी केल्यानंतरही आपण मला पक्षातून काढणारे कोण? अशी भाषा वापरून आपण सर्वोच्च असल्याचे गृहीत धरले आहे. या सर्व प्रकारात त्यांनी जनतेला गृहीत धरलेले नाही. निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी त्याला जे योग्य वाटेल तोच निर्णय घेतो. पक्ष आणि जनता यांचा तो विचार करायलाही तयार नसतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आमदार व खासदारांच्या फाटाफुटीने उच्छाद मांडला होता. परंतु हे नेते आपापल्या मतदारसंघात गेल्यावर त्यांचे प्रचंड स्वागत झाले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. पण हा प्रश्न केवळ एखाद्या नेत्याच्या स्वागताचा नाही; तो लोकशाहीतील जनतेच्या भूमिकेचा आणि राजकीय समर्थनाच्या कृत्रिम निर्मितीचा प्रश्न आहे. एखादा नेता आपल्या गावात किंवा मतदारसंघात येतो. त्याच्या स्वागतासाठी मोठी गर्दी जमते, पायघड्या घातल्या जातात, फुलांचे हार पडतात, ‘विजय असो’, ‘जय हो’च्या घोषणा होतात. बाहेरून पाहता हे जनसमर्थन वाटते. मात्र त्या गर्दीतील काही लोक स्वतःच्या इच्छेने आले आहेत की मोबदल्यासाठी आणले आहेत, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतोच. लोकशाहीत जनसमर्थन हे स्वेच्छेचे असणे अपेक्षित आहे. पैशाच्या किंवा अन्य लाभाच्या बदल्यात मतदारांना प्रभावित करण्याच्या प्रकारांना निवडणूक कायदा गंभीरपणे घेतो. निवडणूक आयोग स्पष्टपणे सांगतो की एखाद्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी पैसे स्वीकारणे हे लाचखोरीच्या स्वरूपातील भ्रष्ट आचरण आहे. पण आजपर्यंत अशा प्रकारचे किती गुन्हेगार पकडले व किती जणांना शिक्षा झाली याचे उत्तर सापडणारच नाही. नेत्याकडे पैसा, सत्ता, पद आणि कार्यकर्त्यांची यंत्रणा असू शकते. पण लोकशाहीतील अंतिम वैधता जनतेच्या सहभागातूनच येते. जनता प्रश्न विचारणे थांबवते, सार्वजनिक कामांचा हिशेब मागत नाही, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी मागत नाही, प्रतिनिधींच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करत नाही आणि केवळ ‘आपला नेता’ म्हणून त्याचे समर्थन करते, तेव्हा लोकशाहीला उतरती कळा लागल्याचे स्पष्ट होते
