जामनेर तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांची संख्या लाखाच्या वर, मात्र शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती जामनेर ला निवेदन द्यायला मात्र तीनच शेतकरी हजर, जामनेर तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीला निवेदन देण्यासाठी ,प्रजा सुराज्य पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष शरद अण्णा तीगोटे यांनी सर्व जामनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना संघटित होण्याचे आवाहन केले होते, त्या अनुषंगाने दिनांक 28 /10 /2025 रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला लेखी स्वरूपात निवेदन देण्यात आले, निवेदन देण्यासाठी प्रजा सुराज्य पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष शरद अण्णा तिगोटे, व महाराष्ट्र राज्याचे जनसंपर्कप्रमुख दीपक धोंडू सोनवणे सोयगावकर ,व जळगाव जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष अंबादास संतोष जाधव व जामनेर तालुका अध्यक्ष भूषण समाधान बोरसे व राजे छत्रपती रिक्षा युनियन महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष किशोर माळी हे उपस्थित होते, या मान्यवरांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांना व्यापारी शेतकऱ्यांचे कशाप्रकारे शोषण करीत आहेत ,हे समजावून सांगितले, कारण मका धान्याला सरकारने 2400 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर करून देखील, व्यापारी मात्र शेतकऱ्यांच्या मका धान्याला 1300 ते 1400 रुपये प्रति क्विंटल भावाने खरेदी करून ,शेतकऱ्याचे 900 ते 1000 रुपयांपर्यंत कमी भाव देऊन फसवत आहेत ,एवढे स्पष्टपणे समजावून देखील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिवांनी मात्र यामध्ये शेतकऱ्यांची चूक आहे असे सांगून नाराजी व्यक्त केली, ते पुढील प्रमाणे 1) शेतकरी मका पूर्ण वाळू देत नाही 2) सर्व शेतकरी एकाच पिकाची जास्तीत जास्त लागवड करतात 3 शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाजारपेठेत मका विक्रीसाठी आणत नाही असे सांगून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिवांनी काढता पाय घेतला , यावर तीगोटे साहेबांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिवांना आपण आजपर्यंत मका खरेदी विक्रीचे केंद्र सुरू केलेले नाही, या मागचे कारण काय असे विचारले असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी मात्र खाली माना टाकल्या, कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, 1) आवश्यक वस्तू अधिनियम 1955 जर सरकारने कुठल्याही धान्याला आवश्यक वस्तू केली असेल तर ,त्या धान्याचे हमी भाव जाहीर केले असेल तर ,व्यापारी त्यापेक्षा कमी दराने खरेदी विक्री करू शकत नाही, असे केल्यावर अधिनियमाने संबंधित व्यक्तीवर ती कार्यवाही करण्यात येईल, 2) कृषी उत्पन्न कायदा 2003 चा आदर्श कायदा ( APMC ) कायदा हा भारतातील कृषी उत्पन्नाच्या खरेदी विक्री चे नियमन करण्यासाठी तयार केलेला कायदा आहे, जो कृषी बाजारांच्या कामकाजावर देखरेखीचे काम करतो, 3) कृषी उत्पन्न बाजार समिती ( APMC ) ही शेतकऱ्याचे शोषण टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेली विपणन संस्था आहे , या समित्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची विक्री करण्यासाठी नियंत्रित बाजारपेठा तयार करून देतात जिथे पारदर्शक लिलाव आणि योग्य किंमत निश्चित होते, जेणेकरून शेतकऱ्यांना मध्यस्ता मुळे कमी किमतीत उत्पादन विकण्यास भाग पाडले जात नाही , त्या अनुषंगाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती जवळ 1955 कायदा , व 2003 च्या कायद्याचे ब्रह्म आश्र असून देखील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सचिव व्यापाऱ्यावरती कार्यवाही करीत नाही , व उलटा चोर कोतवाल को दाटे या म्हणीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या चुका काढतात, तरी सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कृषी सभापती सचिव कृषी अधिकारी व उपनिबंधक सहकारी संस्था जळगाव यांच्या कार्यालयात जाऊन आपला अधिकार मागावा पत्रकार अंबादास संतोष जाधव

जामनेर तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांची संख्या लाखाच्या वर, मात्र शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती जामनेर ला निवेदन द्यायला मात्र तीनच शेतकरी हजर,