📍नवी दिल्ली दिनांक 10/12/2025प्राथमिक शिक्षकांना टी.ई.टी. अनिवार्यता प्रकरणी पुर्नविचार कारणेसंदर्भात मागणी करणारे पत्र केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री.धर्मेंद्रजी प्रधान यांना सुपूर्द केले.मा ना श्रीमान.अमर काळे खासदार वर्धा जिल्हा यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. केंद्र सरकारच्या आर.टी.ई. च्या कलम 23(2) अंतर्गत पहिली ते आठवी वर्गा पर्यंत शिकविणाऱ्या शिक्षकांकरीता ही परीक्षा आवश्यक केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयानुसार ज्या शिक्षकांना सेवानिवृत्तीकरीता 5 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी सेवेचा शिल्लक आहे त्यांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. जर ही परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही तर शिक्षकांना बडतर्फ करण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश आहे. या निर्णयामुळे कार्यरत लाखो शिक्षकांची सेवा धोक्यात आलेली आहे. कार्यरत शिक्षकांची नेमणूक यापूर्वी शिक्षकांकरीता लागणाऱ्या शैक्षणिक व व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर तत्कालीन प्रचलीत नियमानुसार त्यांना शिक्षकी पेशामध्ये सामावून घेतलेले आहे. त्यामुळे आता टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची अट लादणे सदर शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाद्वारे 23 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 2013 नंतर लागलेल्या शिक्षकांकरीताच टी.ई.टी. परीक्षा अनिवार्य राहील, 2013 च्या आधी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य नाही असे स्पष्ट केले आहे. मात्र मा. उच्च न्यायालयाद्वारा दिलेल्या आदेशात सर्वच शिक्षकांना ज्यांची सेवा 5 वर्षापेक्षा जास्त आहे त्या सर्वांना टी.ई.टी. परीक्षा 1 सप्टेंबर 2027 पर्यंत उत्तीर्ण करणे सक्तीचे केल्यामुळे लाखो शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आलेल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याने सर्व शिक्षक या निर्णयामुळे हतबल झालेले आहे. हा निर्णय 2013 च्या पूर्वी लागलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत अन्यायपूर्ण असल्यामुळे सर्व शिक्षकांमध्ये या निर्णयाबाबत असंतोषाची व अस्थिरतेची भावना आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये मानसिक, सामाजिक तसेच आर्थिक तणावाची स्थिती सोबत अस्वस्थता निर्माण करणारी आहे व याचा परिणाम विद्यार्थी व शिक्षकांचे कुटूंब यावर होण्याची शक्यता आहे. सदर बाबी विषयी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मला भेटून निवेदन दिले व याबाबत केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली होती.त्या विनंती ला अनुसरून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना भेटून सदर विषयासंदर्भात चर्चा केली..मो मकसूद बावा पत्रकार हिंगणघाट जिला वर्धा