नगरपालिकांनी जिल्हा वार्षिकचे प्रस्ताव प्राधान्यक्रम ठरवूनच सादर करावेत पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर
.....................................
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांचे निर्देश
....................................
मो मकसूद बावा पत्रकार हिंगणघाट जिला वर्धा मिडिया पोलिस टाइम विभागीय उपसंपादक
================
महिला बचत गटांना ओपन स्पेसची जबाबदारी द्या
महावितरणने पावसाळ्यापूर्वी देखभाल दुरुस्तीचे कामे करावीत
वर्धा, दि. 9/5/2026 ला: नगरपालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या प्राधान्यक्रमानुसार कामे घेतल्याशिवाय प्रस्ताव सादर करू नयेत. विशेषतः शहरातील मोकळ्या जागांचे संरक्षण, अभ्यासिकांचे व्यवस्थापन, शाळांतील मूलभूत सुविधा व नागरी समस्यांवरील तातडीच्या उपाययोजना यांना अग्रक्रम देण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) खर्च व आगामी नियोजनाचा आढावा पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार समीर कुणावार, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, पोलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, उपवनसंरक्षक हरवीर सिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुध्द राजुरवार यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
नगरपालिकांनी शहरी महिला बचत गटांच्या बैठका घेऊन इच्छुक गटांना मोकळ्या जागांची जबाबदारी द्यावी. त्या ठिकाणी लहान स्वरूपाचे निवारे अथवा कार्यालय उभारून महिलांना उद्योग सुरू करता येईल का, याचा विचार करावा. तसेच गार्डन मेंटेनन्सची कामेही बचत गटांना देण्यात यावीत. त्यामुळे अतिक्रमणास आळा बसेल आणि अनधिकृत उपक्रम थांबतील. हा विषय एक महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
वर्धा नगरपालिकेत काही अभ्यासिका सुरू असल्या तरी त्यांचे योग्य व्यवस्थापन नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. ज्या अभ्यासिका सुरू आहेत, त्या सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून व्यवस्थित चालवाव्यात. नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये स्वच्छ शौचालये, बाथरूम, शुद्ध पिण्याचे पाणी, वर्गखोल्यांतील गळती दुरुस्ती, प्रयोगशाळेतील सुविधा यांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश दिले. आवश्यक असल्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवावी. अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीने यंत्रणांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांची काटेकोरपणे तपासणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बांधकाम विभागाने केवळ अंदाजपत्रक व टेंडर प्रक्रियेत न अडकता निर्माण झालेल्या मालमत्तेचे जतन कसे होईल, यावरही लक्ष केंद्रित करावे. बांधकाम व आरोग्य विभागांनी संयुक्त नियोजन करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सिव्हिल हॉस्पिटलमधील लहान-मोठ्या दुरुस्त्यांचा आराखडा तयार करावा. स्वच्छता, रंगरंगोटी, पायऱ्यांची दुरुस्ती, विद्युत सुरक्षितता आदी बाबी तातडीने मार्गी लावून प्रस्ताव सादर करावेत. मृद व जलसंधारण विभागाने अर्धवट असलेली सर्व कामे पावसाळ्यापुर्वी पूर्ण करावीत. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री डॉ.भोयर यांनी यावेळी दिल्या.
आमदार समीर कुणावार यांनी देखील अनेक विषय उपस्थित केले. जिल्हाधिकारी वान्मथी सी म्हणाल्या, कुठलेही काम प्रस्तावित करतांना संबंधित विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेवूनच प्रस्ताव सादर करा. स्थानिक पातळीवर कामे करतांना अडचण आल्यास विभाग प्रमुखांना अवगत करा. सर्व विभागांनी विहित मर्यादेत प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
पशुसंवर्धन, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, लघू पाटबंधारे, महिला व बालविकास आदी विभागाचा सविस्तर आढावा पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी घेतला.
