*कापूस उत्पादकांना हेक्टरी तोटा; 'Ht Bt' कापूस वाणाला परवानगी द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन!— शेतकरी संघटना (रघुनाथ पाटील प्रणित) विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर यांचा इशारा; जिल्हाधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांना दिले निवेदन*
अकोला जिल्हा प्रतिनिधी इमरान खान
अकोला, १ जून २०२६:केंद्र सरकारने जाहीर केलेली कापसाची आधारभूत किंमत (MSP) शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च भरून काढण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. कापसाचा वाढता उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी 'Ht Bt' (तणनाशक सहनशील) कापूस वाणाला शासनाने तात्काळ अधिकृत परवानगी द्यावी आणि लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबवावी, या मागणीसाठी आज शेतकरी संघटनेचे (रघुनाथ पाटील प्रणित) विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत गजानन कौठकर यांच्या नेतृत्वात अकोला जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना एकत्रित निवेदन देण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण विदर्भात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.निवेदनात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने वर्ष २०२५-२६ च्या हंगामासाठी कापसाला प्रति क्विंटल १०,५७९ रुपये आधारभूत किंमत देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने केवळ ८,११० रुपये भाव जाहीर केला. राज्य सरकारच्या शिफारसीपेक्षा तब्बल २,४६९ रुपये कमी भाव मिळत असल्यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.कृषी विभागाच्या भूमिकेवर शेतकरी संतप्त:सध्या कापूस शेतीमध्ये मजुरी आणि निंदणीचा खर्च अवाढव्य वाढला आहे. 'Ht Bt' कापूस वाणामुळे हा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. हतबल होऊन शेतकरी स्वतःचा खर्च वाचवण्यासाठी या वाणाची पेरणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी कृषी विभागाची भरारी पथके आणि प्रशासन तपासणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची अडवणूक करत आहेत. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य नाकारून अन्नदात्याचा छळ केला जात असल्याचा आरोप लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी केला आहे.शेतकरी संघटनेच्या मुख्य मागण्या:केंद्र व राज्य सरकारने कापूस उत्पादकांचा उत्पादन खर्च भरून निघेल असा रास्त भाव द्यावा.'Ht Bt' कापूस वाणाला शासनाने तात्काळ रीतसर व कायदेशीर परवानगी द्यावी.शेतात 'Ht Bt' कापूस लागवड करणाऱ्या कोणत्याही शेतकऱ्याची प्रशासकीय व कृषी विभागाकडून होणारी अडवणूक व छळ त्वरित थांबवावा.शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात यावे."एकीकडे कापसाला योग्य भाव मिळत नाही आणि दुसरीकडे खर्च कमी करणारे तंत्रज्ञान वापरू दिले जात नाही. कृषी विभाग आणि प्रशासनाने शेतकऱ्यांची ही कोंडी त्वरित फोडावी, अन्यथा शेतकरी संघटना (रघुनाथ पाटील प्रणित) संपूर्ण विदर्भात तीव्र आंदोलन उभे करेल," असा इशारा विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी दिला आहे. हे निवेदन देताना शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आणि जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.*मीडिया पोलिस टाईम अकोला जिला प्रतिनिधि इमरान खान*
