बहु चर्चित लिंबायत कमान वाद तूर्त थांबला.
प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर ४ दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मागे.
तालुका प्रतिनिधी शेख रफिक गाईड माहूरगड
लिंबायत (ता. माहूर) येथील प्रवेशद्वाराच्या (कमानीच्या) वादावरून माहूर तहसील कार्यालयासमोर गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. प्रशासनाने येत्या १५ दिवसांत याप्रकरणी संयुक्तपणे योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
लिंबायत येथील प्रवेशद्वार कमानीच्या विविध मुद्द्यांवरून प्रवीण भीमराव बरडे, विजय सुदाम जाधव, राहुल गौतम बेंगाळे आणि गजानन किशन मोरे (सर्व रा. लिंबायत, ता. माहूर) यांनी दि. ०४ ऑगस्ट २०२६ पासून माहूर तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून राष्ट्रीय महामार्ग विभाग नांदेड (उपविभाग भोकर) आणि जि. प. बांधकाम उपविभाग किनवट यांच्या अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रवेशद्वार जागेची संयुक्त पाहणी करण्यात आली.
प्रशासनाने उपोषणकर्त्यांना काल दि. ०७ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक लेखी पत्र देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. या पत्रात असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, येत्या १५ दिवसांत या प्रकरणी पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, पत्रावरील नोंदीनुसार "आज रोजीपर्यंत सदर कमानीस/प्रवेशद्वारास दोन्ही विभागांकडून कोणतीही ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात आलेली नाही," अशी महत्त्वाची बाबही स्पष्ट करण्यात आली आहे. या लेखी आश्वासनानंतर उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करत आपले उपोषण मागे घेतले.
उपोषण सोडविताना व प्रशासकीय पत्र सोपविताना अनेक प्रमुख अधिकारी आणि नागरिकांची उपस्थिती होती. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मान्यवरांचा समावेश होता:
कैलास जेठे (नायब तहसीलदार),
एस. एस. देशपांडे (उपविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग),
एस. एन. पाटील (उपअभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम),
ए. जी. हजारे (कनिष्ठ अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग),
एन. एम. शेख (कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग), गजानन जाधव (गोपनीय शाखा पोलिस स्टेशन माहूर)
तसेच याप्रसंगी प्रकाश गायकवाड, मनोज किर्तने, गणेश कचकलवार, समाधान कांबळे, कुंदन तिवडकर, अंबादास मुकटे, संतोष जाधव, सागर नरवाडे, नितीन खरतडे यांच्यासह इतर अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते.
