देवाभाऊ, आता झाडाझाडती घ्या!*
(स्पेशल रिपोर्ट प्रशांत बाफना विभागीय संपादक अहिल्यानगर)
महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाईची भाषा अनेक सरकारांनी केली, अनेक घोषणाही झाल्या; मात्र प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराचे जाळे दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होत गेल्याचे चित्र दिसत आहे. आज सामान्य नागरिक सरकारी कार्यालयात एखाद्या साध्या कामासाठी गेला तरी त्याला दलाल, टेबलाखालून होणारे व्यवहार आणि पैशाशिवाय न हलणारी फाईल यांचा सामना करावा लागतो. ही परिस्थिती केवळ काही विभागांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर अनेक सरकारी यंत्रणांमध्ये भ्रष्टाचाराने खोलवर मुळे रोवली आहेत.
आज राज्यातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या राहणीमानाकडे पाहिले, तर त्यांच्या अधिकृत उत्पन्नाच्या तुलनेत त्यांची संपत्ती, जीवनशैली आणि खर्च यामध्ये प्रचंड तफावत दिसून येते. अनेकांकडे कोट्यवधी रुपयांचे बंगले, आलिशान फ्लॅट, फार्महाऊस, महागड्या गाड्या, सोने-हिऱ्यांचे दागिने आणि मोठ्या प्रमाणात स्थावर मालमत्ता असल्याच्या चर्चा सातत्याने होत असतात. प्रश्न असा आहे की, सरकारी पगारावर ही संपत्ती उभी राहिली कशी?
केवळ अधिकृत मालमत्तेपुरता हा विषय मर्यादित नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये स्वतःच्या नावाऐवजी पत्नी, मुलं, भाऊ, बहिण, मेहुणे, सासरची मंडळी किंवा इतर नातेवाईक यांच्या नावावर मालमत्ता घेतल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असतात. काही ठिकाणी बेनामी व्यवहारांच्या माध्यमातून मोठमोठी गुंतवणूक केल्याचेही आरोप होत असतात. अशा संपत्तीचा मागोवा घेण्यासाठी केवळ नियमित चौकशी पुरेशी नाही; त्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची गरज आहे.
जनतेच्या मनात आणखी एक प्रश्न सतत उपस्थित होत आहे. सरकारी सेवेत असलेली काही मंडळी अत्यंत चैनीचे जीवन कसे जगतात? वारंवार होणारे विमानप्रवास, परदेश दौरे, पंचतारांकित हॉटेलमधील वास्तव्य, महागड्या पार्ट्या, क्लब संस्कृती आणि इतर खर्चिक सवयी यासाठी पैसा कुठून येतो? अनेकदा या खर्चाचा आणि अधिकृत उत्पन्नाचा काहीही मेळ लागत नाही. त्यामुळे अशा सर्व व्यवहारांची आर्थिक चौकशी होणे आवश्यक आहे.
राज्याच्या महसूल, नगररचना, सार्वजनिक बांधकाम, अन्न व औषध प्रशासन, सहकार, परिवहन, पोलीस, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, महापालिका आणि जिल्हा परिषद यांसारख्या विविध विभागांमध्ये वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची स्वतंत्र तपासणी झाली, तर अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ शकतात. जनतेमध्ये अशी भावना निर्माण झाली आहे की काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडे आज अनेक लोकप्रतिनिधींपेक्षाही जास्त संपत्ती आहे.
भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा फटका सामान्य नागरिकांना बसतो. रस्ते निकृष्ट दर्जाचे होतात, पाणीपुरवठा योजनांमध्ये गैरव्यवहार होतात, आरोग्यसेवा कमकुवत होते, शैक्षणिक सुविधा अपुऱ्या राहतात आणि विकासकामांचा दर्जा खालावतो. जनतेच्या कराच्या पैशावर डल्ला मारणारे लोक प्रत्यक्षात राज्याच्या विकासालाच खीळ घालत असतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून समाजाच्या प्रगतीवर होणारा थेट हल्ला आहे.
यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र "भ्रष्टाचार संपत्ती शोध आणि चौकशी प्राधिकरण" स्थापन करण्याचा गंभीर विचार करावा. या विशेष यंत्रणेला आर्थिक तपास, मालमत्तेची पडताळणी, बेनामी व्यवहारांचा शोध, परदेशातील आर्थिक व्यवहारांची माहिती गोळा करणे आणि संशयास्पद संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मालमत्ता, बँक व्यवहार, शेअर बाजारातील गुंतवणूक, कंपन्यांमधील भागीदारी आणि इतर आर्थिक व्यवहार यांचा एकत्रित अभ्यास करण्यात यावा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात अनेकदा कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगितले आहे. आता या भूमिकेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे. जर राज्यातील प्रत्येक विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उत्पन्न आणि संपत्तीची व्यापक चौकशी करण्यात आली, तर अनेक वर्षांपासून दडलेले सत्य बाहेर येऊ शकते. जनतेचाही अशा कारवाईला मोठा पाठिंबा मिळेल.
आज महाराष्ट्रातील सामान्य माणूस एकच मागणी करत आहे— कारवाई केवळ लहान कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित राहू नये. भ्रष्टाचाराच्या साखळीतील मोठ्या माशांनाही जाळ्यात आणले पाहिजे. कोणताही अधिकारी, कर्मचारी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठी नसते, हा संदेश राज्याला मिळाला पाहिजे.
*म्हणूनच, देवाभाऊ, आता केवळ घोषणा नकोत; झाडाझाडती घ्या.* प्रत्येक संशयित व्यवहाराची चौकशी करा. बेहिशेबी मालमत्तेचा हिशोब मागा. जनतेच्या पैशांची लूट करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखवा. कारण भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ही केवळ राजकीय घोषणा नसून महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी अत्यावश्यक गरज आ
