पोषण आहार की कुपोषण आहार ््
(प्रशांत बाफना 8055440385 विभागीय संपादक)
शाळांमधील पटसंख्या आणि उपस्थिती वाढावी, मुलांचे कुपोषण कमी व्हावे,विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये,शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण कमी व्हावे,मुलांची भूक भागवली जावी इत्यादी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी देशातील सर्व सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये पहिले ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यासाठी "माध्यान्ह भोजन योजना " सुरू करण्यात आली. शाळांशी जोडलेल्या अंगणवाड्यांनाही या योजनेचा लाभ दिला जातो.मुलांना मोफत, गरम आणि पौष्टिक दुपारचे जेवण देणारा हा देशातील अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे.योजना सुरू झाली तेव्हा विद्यार्थ्यांना दरमहा तीन किलो सुका तांदूळ दिला जात असे.मात्र २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना कोरड्या रेशनऐवजी शाळेतच गरम आणि शिजवलेले अन्न देणे बंधनकारक करण्यात आले.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ च्या कलम ५ नुसार माध्यान्ह भोजन हा मुलांचा केवळ कल्याणकारी कार्यक्रम राहिलेला नाही,तर तो त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे.जर अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे अन्न शिजवून देणे शक्य झाले नाही,तर सरकारने विद्यार्थ्यांना 'अन्न सुरक्षा भत्ता 'देणे बंधनकारक आहे. तसेच बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा,२००९ नुसार प्रत्येक शाळेत स्वतंत्र स्वयंपाकघर,स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेची सुविधा असणे आवश्यक आहे.विद्यार्थ्यांना भौजन देण्यापूर्वी मुख्याध्यापक किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्याने अन्नाची चव आणि गुणवत्ता तपासणेही बंधनकारक आहे.
या योजनेचा खरा परिणाम तेव्हाच दिसू शकतो,जेव्हा विद्यार्थ्यांना मिळणारा आहार प्रत्यक्षात पौष्टिक,स्वच्छ आणि सुरक्षित असेल.या आहारासाठी लागणारे तांदूळ,गहू,डाळी,भरड धान्ये,कांदे,बटाटे,
पालेभाज्या,मसाले,
मीठ,तेल आदी साहित्य चांगल्या प्रतीचे असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या साहित्याची साठवणूक,स्वच्छता,
धान्यांची निवड आणि स्वयंपाकासाठी वापरली जाणारी भांडीही स्वच्छ असली पाहिजेत;कारण आहार पौष्टिक असेल तरच मुलांचे पोषण होईल;अन्यथा पोषणाऐवजी कुपोषणाचा धोका वाढेल.
अलीकडे महाराष्ट्रातील पुणे, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमधून शालेय पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा आढळून आला.पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील काळवाडी जिल्हा परिषद शाळेत वाटाणा व्यवस्थित न शिजल्याने काही मुलांना पोटदुखीचा त्रास झाला.त्यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी पोषण आहारावर बहिष्कार घातला. आंबेगाव तालुक्यातील घोडेगाव येथील अंगणवाडीत वाटाणा आणि भरडा दहा शिट्ट्या झाल्यानंतरही शिजत नसल्याचे एक व्हिडीओ अंगणवाडी सेविकेने समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केला. प्रशासनाने निकृष्ट आहाराच्या प्रश्र्नाची गंभीर दखल घेण्याऐवजी त्या सेविकेवर निलंबनाची कारवाई केली.मात्र जनक्षोभ आणि राजकीय दबावानंतर प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली आणि सेविकेला पुन्हा सेवेत घ्यावे लागले.येथे प्रश्र्न असा आहे की, निलंबनाची कारवाई जशी तातडीने होते, तशीच सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींची दखल प्रशासन तत्परतेने का घेत नाही.
भंडारा आणि हिंगोली जिल्ह्यातील काही शाळांच्या अचानक पाहणीत विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य व निकृष्ठ दर्जाचा आहार दिला जात असल्याचे आढळून आले.काही खेड्यांमधील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पोषण आहाराच्या साहित्याची साठवणूक उघड्या जागेत किंवा गोठ्यांमध्ये केली जात असल्याचे निदर्शनास आले.अनेकदा मुलांच्या पोषण आहारात अळ्या,पाली किंवा उंदरांचे अवशेष आढळून आले. आदिवासी भागातील आश्रमशाळांमध्येही अनेक गंभीर घटना घडल्या आहेत. कोट्यावधी रूपये खर्च करून शाळांच्या इमारती बांधण्यात आल्या,साहित्य खरेदीसाठी पोषण आहारासाठी निधी उपलब्ध करून दिला तरी तेथे स्वच्छता, सुरक्षा,आणि गुणवत्तेची अंमलबजावणीच आढळून आली नाही.नियम कागदावरच आहेत.
नियमांची अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहण्याचे कर्तव्य न बजावणारीच संबंधित यंत्रणा आढळून आली. हे चित्र अत्यंत वेदनादायक आहे. लहान मुलांच्या आहाराकडे एवढे दुर्लक्ष करणे अक्ष्यम्य आहे.कारण अशा निष्काळजीपणाचा परिणाम थेट मुलांच्या आरोग्यावर होतो आणि कधी कधी तो जीवावरही बेतू शकतो.
वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन दखल घेत नसेल,तर एखादा सजग नागरिक समाजमाध्यमाचा आधार घेणारच. त्यामुळे प्रशासनाने अशा तक्राकडे वैयक्तिक टीका म्हणून न पाहता त्यातून सुधारणा करण्याची संधी मानली पाहिजे. "चालतंय की "ही मानसिकता मुलांच्या आरोग्याबाबत अजिबात परवडणारी नाही.म्हणूनच प्रश्र्न केवळ योजनेचा नाही, तर तिच्या अंमलबजावणीचा आहे.पोषण आहार खरोखरच पोषण देणारा असला पाहिजे; कुपोषण वाढवणारा नव्हे.मुलांचे आरोग्य, शिक्षण आणि भविष्य यांच्याशी संबंधित ही योजना कागदावरच नव्हे,तर प्रत्यक्षात सक्षमपणे राबवली गेली पाहिजे,तेव्हाच सरकारचा उद्देश सफल होईल आणि मुलांचे खर्‍या अर्थाने पोषण होईल
