यावल तालुका शेतकरी खरेदी-विक्री संघातील ठराव बेकायदेशीर ? जिल्हा निबंधकांकडे तक्रार दाखल!
सभेचा अजेंडा उशिरा दिल्याने नियमबाह्य कामकाजाचा आरोप; संचालकांची कडक कारवाईची मागणी.
(महाराष्ट्र राज्य सहसंपादक सुरेश पाटील यावल)
यावल दि.२६
यावल तालुका शेतकरी खरेदी-विक्री संघ मर्या.यावल या संस्थेच्या दि. २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी पार पडलेल्या मासिक सभेतील ठराव नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आरोप करत तो रद्द करण्याची मागणी संस्थचे संचालक अतुल वसंतराव पाटील यांनी जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव यांच्याकडे एका लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
दिलेल्या तक्रार अर्जानुसार, खरेदी-विक्री संघाची मासिक सभा २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या सभेचा अजेंडा १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढण्यात आला असला, तरी तो संचालकांना प्रत्यक्षात २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी म्हणजे सभेच्या अवघ्या एक दिवस आधी देण्यात आला.
सहकारी संस्थांच्या नियमांनुसार सभेची सूचना किंवा अजेंडा किमान ५ दिवस अगोदर देणे बंधनकारक असताना या नियमाचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
निवडणूक प्रतिनिधीच्या ठरावाला आक्षेप-
सभेतील विषय क्र. २ अन्वये, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या.जळगाव यांच्या सन २०२६ ते २०३१ या कालावधीतील निवडणुकीसाठी प्रतिनिधी म्हणून नारायण शंतनू चौधरी (नारायण शंतनू /शशिकांत चौधरी ) यांना उमेदवार,मतदार,सूचक व अनुमोदक म्हणून अधिकार देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
अपुऱ्या मुदतीत अजेंडा देऊन घेण्यात आलेली ही सभा आणि त्यातील हा ठराव पूर्णपणे बेकायदेशीर असून,या ठरावाला जिल्हा निबंधकांनी मान्यता देऊ नये व तो रद्द करण्यात यावा, असा स्पष्ट आक्षेप संचालक अतुल पाटील यांनी नोंदवला आहे.
बातम्याचे ठळक मुद्दे:
नियमबाह्य कामकाज: ५ दिवस अगोदर अजेंडा देणे बंधनकारक असताना अवघ्या १ दिवस आधी देण्यात आला.
जिल्हा बँकेची निवडणूक: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी प्रतिनिधी ठरवण्याच्या ठरावावर मुख्य आक्षेप.
प्रोसीडिंग कायम करण्यास विरोध: दि. ०१/०९/२०२६ च्या सभेत २४/०८/२०२६ चे प्रोसीडिंग (सभावृत्त) कायम न करण्याची मागणी.
चौकशीची मागणी : संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सहकार कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती.
सदर तक्रार अर्जाची प्रत सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यावल यांच्याकडेही या माहिती व पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आली आहे. आता या नियमबाह्य ठरावावर जिल्हा उपनिबंधक काय कारवाई करतात, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
-------------------------------------
बातमी चौकट घेणे.
-------------------------------------
यावल तालुक्यात काही ठिकाणी राजकीय प्रभावामुळे विरोधकांना डावण्याचा प्रयत्न.
सहकारात राजकीय जोडे तथा राजकीय,सामाजिक मतभेद बाजूला ठेवून विकासात्मक दृष्टिकोनातून कामकाज केले जात असल्याचे बोलले जाते परंतु यावल तालुक्यातील सहकार क्षेत्रातील बंद प्रकल्पांचा आढावा घेतला असता तसेच आर्थिक अडचणीत असलेल्या संस्थांची विद्यमान परिस्थिती लक्षात घेता काही संस्थांमध्ये
श्रेयवादातून काही संचालकांना विश्वासात न घेता त्यांना राजकीय प्रभावातून मानसिक त्रास दिला जात असल्याचे तसेच सहकारात अनेक ठिकाणी नवीन होतकरू,सक्रिय आणि पात्र, जाणकार असलेल्या संचालकांना डावलून ठराविक संचालकांना प्राधान्य दिले जात असल्याने चेहरे तेच ठेवून ( त्यांचे कपडे फक्त नवीन बदलवून म्हणजे संस्था बदलून ) पुन्हा दुसऱ्या एखाद्या संस्थेत निवडणुकांच्या माध्यमातून संचालकपदी निवड होत असल्याची तसेच संस्थांचा विकास पाहिजे त्या प्रमाणात झाला नसल्याची तालुक्यातील सहकारात आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.
