तिसरं अपत्य, सहकार कायद्याने रामभाऊ अपात्रच!
देेवेंद्र फडणवीसांना काढावा लागणार नवीन जीआर! दुष्काळ सोडून एका व्यक्तीसाठी सहकार कायदा बदलणार का? बदललाच तर कोर्टात आव्हान होणार?
(सारिपाट / प्रशांत बाफना 8055440385 महाराष्ट्र राज्य विभागीय संपादक)
सहकार कायद्यातील निवडणुकीच्या अनुषंगाने उमेदवारी करणाऱ्या व्यक्तीला दि. 7 सप्टेंबर 2002 नंतर तिसरे अपत्य जन्माला आले असेल तर ती व्यक्ती सहकारी संस्थेची कोणतीही निवडणूक लढवू शकत नाही. हाच नियम देवाभाऊंचे मित्र रामभाऊ अर्थात राम शिंदे यांच्यासाठी अडसर ठरलाय! आपल्या खास मर्जीतील रामभाऊला जिल्हा बँकेत जिल्ह्यातील कथीत साखर सम्राटांची जिरवण्यासाठी पाठवयाचेच असे जर मुख्यमंत्री देवाभाऊंच्या डोक्यात असेल तर तिसऱ्या अपत्याचा जीआर बदलावा लागणार आहे. खात्रीशीर सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दोन दिवसांत म्हणजेच सोमवारच्या (दि. 4 ऑक्टोबर) आधी किंवा सोमवारी सकाळी कॅबिनेट बैठक बोलावली जाऊ शकते. या बैठकीत तिसऱ्या अपत्याच्या नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेऊन लागलीच राज्यपालांची त्यावर सही घेतली जाऊ शकते आणि राम शिंदे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल होऊ शकतो. एकट्या रामभाऊंसाठी त्यांच्यावर खप्पा मर्जी असणारे देवाभाऊ हे सहज करु शकत असले तरी दुसऱ्या बाजूला या दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका लागलीच उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यास आश्चर्य वाटू नये!
नेत्यांनो, दुष्काळाचं नाटक बंद करा; जिल्ह्याचं अर्थकारण कोलमडण्याच्या मार्गावर!
दुष्काळाच्या नावाखाली थकबाकीवर पांघरून घालू नका! आधी 2700 कोटी भरा, मग दुष्काळावर बोला! कारखान्यांनी थकबाकी भरली नाही तर कारखानदार नाही बुडणार, जिल्हा बुडणार! शेतकऱ्याची पोरं कर्जासाठी रडणार! कर्जापोटी या थकीत 12 कारखान्यांच्या मालमत्ता ताबडतोब जप्त केल्या नाहीतर बँक वाचणार नाही! तोटा कारखानदारांचा नाहीच! तोटा सामान्य शेतकऱ्याचाच होणार! बँक अडचणीत आली तर या लोकांच्या ठेवी अडकणार! कारखानदारांचं काय? त्याची ठेव बँकेत नाहीच! त्यांनी कारखान्यावर कर्ज काढलंय! जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मिळणारं पीक कर्ज बंद होणार आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकार शोधावा लागणार! थोडक्यात, बँक अडचणीत आली तर पुढच्या हंगामात पीक कर्ज वाटपच बंद झाल्यास आश्चर्य वाटू नये! जिल्हा बँक म्हणजे नगर जिल्ह्याची नस आहे! गावागावांतील बाजारपेठा जिल्हा बँकेवर चालतात! बँक अडचणीत आली तर बाजारात पैसाच राहणार नाही! शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही, व्यापाऱ्याकडे धंदा नाही, आणि कारखान्यांकडे ऊसाला भाव नाही! म्हणजे एकदा बँक निकाली निघाली की अख्खा जिल्हा ठप्प होणार! म्हणूनच बँकेने 2 हजार 700 कोटी वसुलीसाठी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता वसुलीची धडक मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. कारखान्यांना नोटिसा देऊन मालमत्ता जप्त केल्या पाहिजे! नाहीतर उद्या वेळ निघून जाणार!
…तर राज्य सरकार तोंडघशी पडणार; फडणवीस यांच्यासमोर धर्मसंकट!
तिसऱ्या अपत्याच्या कायद्यातील दुरुस्तीचा जीआर निघालाच तर त्याला न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल झाल्याशिवाय राहणार नाही! कायदा सगळ्यांसाठी समान असतो! एका व्यक्तीसाठी कायदा कसा बदलणार? जर राम शिंदेंसाठी बदलला, तर मग राज्यातल्या तिसरे अपत्य असलेल्या हजारो लोकांसाठी लागू होणार! त्यातून अनेकांवर अन्याय होणार हे नक्की! सुप्रीम कोर्टाने दोन अपत्य धोरणाचा कायदा वैध ठरवलाय! लोकसंख्या नियंत्रणासाठी हा कायदा आवश्यक आहे, असं कोर्ट म्हणालंय! त्यातूनच तिसरं अपत्य जन्माला घालणाऱ्यांना निवडणुकीची बंधणे घालून देण्यात आली. यातून लोकसंख्या नियंत्रणात राहू शकते हा त्यामागे सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय! आता, त्यात बदल करायचा म्हणजे साऱ्यांनाच रान मोकळे करुन देण्यासारखे होणार! यातूनच अशा दुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकते आणि त्या जीआरला स्थगिती मिळाली तर राज्य सरकार म्हणजेच देवाभाऊ तोंडघशी पडणार हे नक्की!
कायदा बदलण्याची प्रक्रिया काय? मंत्रीमंडळ बैठक, ठराव आणि राज्यपालांच्या सहीचा जीआर !
विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांना तिसरे अपत्य आहे! महाराष्ट्राच्या सहकार कायद्यात एकदम स्पष्ट तरतूद आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 – कलम 73 (क) (अ) 2001 नंतर ज्या व्यक्तीला तिसरे अपत्य झाले, ती व्यक्ती कोणतीही सहकार निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते! म्हणजेच कायदा एकदम स्पष्ट आहे. तिसरं अपत्य असेल तर ग्रामपंचायत नाही, पंचायत समिती नाही, जिल्हा परिषद नाही आणि जिल्हा बँक तर अजिबात नाही! मग प्रश्न असा समोर आला आहे की, विधान परिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहाचे सभापती असणाऱ्या राम शिंदे यांना हा नियम माहिती नाही का? नक्कीच माहिती आहे! तरीही राम शिंदे जिल्हा बँक निवडणूक लढवण्यास सज्ज कसे? असा दुसरा प्रश्न सर्वांच्याच मनात घोळत आहे. मात्र, त्यावर पर्याय शोधलाय तोही दस्तुरखुद्द राम शिंदे यांनीच! देवाभाऊंना गळ घालण्यात आलीय आणि आता हा कायदाच बदलला जाणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे! त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भूमिका घ्यावी लागेल! मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवावी लागेल! तिसऱ्या अपत्याची अट शिथिल करत असल्याचा ठराव मंत्रिमंडळात करावा लागेल! हा ठराव राज्यपालांच्या सहीने जीआर म्हणून जारी करावा लागेल!
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी जीआर नाही, आणि तिसऱ्या अपत्यासाठी जीआर?
अपत्यांच्या अनुषंगाने कायदा बदलणे सोपे असले तरी ते संयुक्तिक आहे का, हा खरा प्रश्न आहे! आज राज्यासमोर भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याची मोठी समस्या आतापासून जाणवू लागली आहे. जनावरांना चारा नाही! दुष्काळावर चर्चा, निर्णय घेणे गरजेचे असताना एका व्यक्तीसाठी म्हणजेच फक्त राम शिंदे यांच्यासाठी सहकार कायद्यात बदल करणे योग्य होईल का? यातून जनतेमध्ये सरकारबद्दल चुकीचा संदेश जाऊ शकतेो. मंत्रीमंडळाची बैठक दुष्काळासाठी नव्हती तर राम शिंदेंसाठी बैठक बोलावली का? शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीसाठी जीआर नाही, आणि तिसऱ्या अपत्यासाठी जीआर? राज्याचा सहकार कायदा एका व्यक्तीसाठी बदलणार का? ही टीका फडणवीसांवर शंभर टक्के होणार! विरोधक हात धुवून मागे लागणार!
पारनेरमध्ये झावरे कुटुंबाच पुनर्वसन करणार का?
पारनेरच्या राजकारणात कायमच स्व. वसंतराव झावरे पाटील यांच्या गटाची भूमिका निर्णायक राहिली. जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी मागील विधानसभा निवडणुकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या शब्दाला मान देत मतभेद विसरुन काशिनाथ दाते यांच्या गळ्यात आमदारकी घालण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले. आ. दाते यांना त्यांच्या स्वत:च्या गावात मताधिक्य मिळाले नव्हते! मात्र, झावरे यांनी त्यांच्या गावातून मोठे मताधिक्य दाते यांना दिले होते. आता जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी महिला मतदारसंघातून त्यांच्या मातोश्री सुप्रियाताई वसंतराव झावरे या इच्छुक आहेत. त्यांना उमेदवारी देऊन झावरे कुटुंबाचे विखे पाटलांकडून पुनर्वसन होणार का याची चर्चा होऊ लागली आहे.
जिल्हा बँकेच्या अस्तित्वाचा निकाल फक्त बाळसाहेब थोरात यांच्याच हातात!
जिल्ह्यातील 12 कारखान्यांकडे जिल्हा बँकेचे 2 हजार 700 कोटी थकलेत! ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांचा कारखाना बँकेचा कर्जदार असला तरी थकबाकीदार नाही! म्हणूनच बाळासाहेब थोरात हेच आता बाकीच्या साखर सम्राटांना जाब विचारू शकतात! या प्रश्नावर सगळ्यात मोठा अधिकारवाणीने ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात हेच विचारु शकतात. थोरात साहेबांच्या सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात संगमनेर सहकारी साखर कारखान्याकडे जिल्हा बँकेचं एक रुपयाचं पण थकीत कर्ज नाही! या एका गोष्टीमुळे थोरात साहेबांची उंची या सगळ्या साखर सम्राटांपेक्षा 100 फुटांनी वाढली! थोरात साहेबांच्या कारखान्याने वेळेवर कर्ज भरलं, वेळेवर वसुली दिली! म्हणूनच आज ते अधिकारवाणीने सांगू शकतात की, मी माझं कर्ज फेडलंय, तुम्ही का नाही फेडलं? ज्याने स्वतः कर्ज फेडलंय, त्यालाच दुसऱ्याला विचारण्याचा नैतिक अधिकार आहे! थोरात साहेब, हीच वेळ आहे! तुम्ही नगर जिल्ह्याचे जेष्ठ नेते आहात! तुम्ही 40 वर्ष आमदार, मंत्री राहिलात! तुमच्याकडे सगळे आदराने बघतात! तुम्हीच या 11 कारखानदारांना जाब विचारला पाहिजे. तुम्ही जर हा जाब विचारला नाही, तर कोण विचारणार? इतरांनी कर्ज घेतलंय आणि थकवलंय! ते एकमेकांना कसं विचारणार? फक्त तुम्हीच विचारू शकता! कारण तुमचे हात स्वच्छ आहेत! थोरात साहेब, जिल्हा तुमच्याकडे मोठ्या अपेक्षेने बघतोय! जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आहे, हे खरं आहे! ती अडचण शेतकऱ्यांनी नव्हे तर, या 12 कारखान्यांनी आणली, हे पण खरं आहे! जिल्हा बँकेच्या हितासाठी, या बँकेत ठेव ठेवलेल्या सामान्य ठेवीदारांसाठी, या थकीत कर्जाचा जाब आता तुम्हालाच त्यांना विचारावा लागेल!
राम शिंदे पात्र होण्यासाठी ही गोष्ट
फडणवीसांसाठी सोप्पी आहे का?
खप्पा मर्जी असणाऱ्या राम शिंदे यांच्यासाठी देवाभाऊ काहीही करु शकतात हे लपून राहिलेलेे नाही. त्यातही विखेंच्या विरोधात संधी मिळेल तिथे रामभाऊंना ताकद देण्याचे काम देवाभाऊंनी केल्याचे अनेकदा स्पष्टपणे समोर आले आहे. आता कायद्यात बदल करणं त्यांच्यासाठी चुटकीचे काम आहे. कारण सरकार त्यांचंच आहे, मंत्रिमंडळ त्यांचंच आहे, राज्यपाल पण त्यांच्याच विचारांचे! म्हणजेच एका सहीत जीआर निघू शकतो
