(प्रशांत बाफना 8055440385 विभागीय संपादक महाराष्ट्र राज्य)
गेले वर्षभर निवडणूक आयोग विरोधकांच्या रडारवर आहे.मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासोबत निवडणूक आयुक्तांचे मतभेद झाल्याने तो मुद्दा घेऊन सर्व विरोधक आता एकत्र झाले आहेत.हे सर्व पराभवाच्या द्वेषातून उभे आहे.त्यासाठी एक
-एक पक्षाची कुंडली तपासून पाहता,हे सर्व विरोधक,पराभवाच्या द्वेषातून उभे आहेत ते स्पष्ट निदर्शनास येते.
पश्चिम बंगालचा इतिहास पाहिल्यास यापूर्वी काँग्रेसची राजवट डाव्यांनी उलथून लावली.ज्योती बसू हे २३ वर्षे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यावर हल्ले करून १५ वर्षापूर्वी ममता बॅनर्जी या सत्तेवर आल्या.मुळात ममता बॅनर्जी या काँग्रेसच्या खासदार होत्या.त्यांनी बंड करून आपला तृणमूल काँग्रेस पक्ष स्थापन केला आणि १५ वर्षे सत्तेत राहिल्या.नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते,राहुल गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या विरूद्ध प्रचार केला.त्याचा लाभ भाजपला झाला.पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची राजवट जनतेने उलथवून लावली.ज्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या विरूद्ध प्रचार केल्यामुळे भाजपचा लाभ होऊन आपली सत्ता गेली याची पूर्ण जाणीव असलेल्या ममता बॅनर्जी आता सोईस्कररित्या ते सर्व विसरून, काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून निवडणूक आयोगाविरूद्ध भूमिका घेत आहेत. आता पक्ष संपला,सत्ता गेली,जवळचे स्नेही पक्षांतर करून गेले त्याचे आत्मचिंतन न करता केवळ द्वेषाने पछाडलेल्या ममता बॅनर्जी आता निवडणूक आयोगाच्या विरोधात उभ्या राहिल्या आहेत.
महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षामध्ये उभी फूट पडली.४०- ४२ आमदार शिवसेनेमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व मान्य केले. विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या त्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला तब्बल ६२ तर मूळ शिवसेनेला २० जागावर समाधान मानावे लागले. शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण ही निशाणी एकनाथ शिंदेना देण्यात आली.तेथूनच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा)पक्षाने निवडणूक आयोगावर द्वेषाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप करण्यास सुरूवात केली आहे.
त्यानंतर मुंबई महापालिका निवडणूकामध्येही मराठीचा मुद्दा घेऊन एकत्र आलेल्या' उबाठा व मनसे'चे पानिपत झाले.१५ वर्षाची सत्ता उबाठाच्या हातून गेली. तेव्हा पासून उबाठाची जी आदळआपट सुरू झाली आहे त्यात प्रमुख लक्ष्य निवडणूक आयोग हे झाले आहे.हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.ही सुनावणी लवकर होत नाही म्हणून उबाठाच्या नेत्यांनी न्यायालयावरही टीकाटिप्पणी केली. आता ही सुनावणी अंतिम टप्प्यावर आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर उबाठा व मनसे एकत्र येऊन निवडणूक आयोगाच्या विरोधात रविवारी मोर्चा काढत आहेत. एकूण हा सर्व इतिहास पाहिल्यास द्वेषाच्या राजकारणातून हे सर्व सुरू असल्याचे दिसून येते.
शिवसेनेप्रमाणेच
राष्ट्रवादीमध्ये उभी फूट पडली.स्व.अजितदादा पवार यांनी ४२ आमदारांना घेऊन मूळ राष्ट्रवादीच्या विरोधात बंड केले आणि महायुतीबरोबर सत्तेत सामील झाले. एवढ्यावर ते थांबले नाहीत तर निवडणूक आयोगानेही अजित पवार यांच्या पक्षाला अधिकृत मान्यता दिली.राष्ट्रवादीचे नाव आणि चिन्ह (घड्याळ) हे अजितदादांना दिले. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सुप्रिय सुळे व त्यांचे अनुयायी यांनी द्वेषातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व निवडणूक आयोगावर टीकाटिप्पणी सुरू केली.शरद पवार यांचे राजकारण कधीही विश्वासार्ह ठरले नाही. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात इंडिया आघाडीची बैठक झाली त्यामध्ये सुप्रिया सुळे या आवर्जुन उपस्थित होत्या. यामागेही केवळ द्वेषाचे राजकारण आहे. निवडणूक आयोग हे घटनात्मक पद असल्यामुळे त्यावर टीका करता येत नाही व त्यांच्या विरोधात आंदोलनही करता येत नाही परंतु येथे आयोगाला सरळ सरळ आव्हान दिले जात आहे.राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे.त्या राज्यपालांना सरकारी विमानातून उतरविण्याचे काम तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते.त्यावेळी त्यांचे समर्थन करण्यात आले होती ही उद्धव ठाकरे यांची दुटप्पी भूमिका नाही का ?असा प्रश्र्न उपस्थित होताना दिसत आहे.
देशात लोकसभा निवडणूका झाल्यापासून राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात उभे आहेत तसेच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवरून घालवण्यासाठी चंग बांधला आहे.मतचोरी हे प्रारंभी सिद्ध न झाल्याने आता ते एसआयआरविरोधात उभे राहिले आहेत. पुढील वर्षात पंजाब, उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड व इतर अशा पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत.म्हणून राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोगावर ज्ञानेश कुमार नको आहेत. एका इंग्रजी दैनिकातील वृत्तामुळे निवडणूक आयोगातील मतभेद बाहेर आले असताना तो धागा पकडून राहुल गांधी यांनी सर्व विरोधकांची मोट बांधली आहे.त्यामध्ये तामिळनाडूचे डीएमके, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सामील झाले आहेत.
राजकीय पक्ष सोडा,परंतु विद्यार्थ्यांसाठी एकत्र आलेले अभिजीत दीपके यांची 'काॅकरोच जनता पार्टी 'ही निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे. मुळात हा पक्ष तरूणांच्या शैक्षणिक प्रश्र्नांसाठी रस्त्यावर उतरला होता.परंतु आता तर सरळ-सरळ सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्ष म्हणून खांद्याला-खांदा लावून लढण्यासाठी तयार झाला आहे.कधी-कधी आश्चर्य वाटते की,जेथे विरोधी पक्ष लोकसभा-
विधानसभा निवडणूक जिंकत आहे तेथे मात्र निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा प्रश्र्न हे लोक काढत नाहीत. ज्या राज्यात काँग्रेस पुरस्कृत सरकार सरकार आहेत.तेथे मात्र ही आंदोलने सुरू नाहीत.मग ज्या ठिकाणी भाजपप्रणित सरकारे आहेत तेथेच आता पराभवाच्या द्वेषातून मोर्चे,निदर्शने, रास्ता रोको,आंदोलने तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.परंतु
" जनता सब समझती है
