*लाडकी बहिणीसाठी आदिवासी विकास विभाग व समाजकल्याण विभागाचा ७ हजार कोटी वळवलेला निधी परत करा- आदिवासी संघटना आक्रमक* *मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,आदिवासी विकास मंत्री व समाजकल्याण मंत्री यांना निवेदन*. नंदूरबार प्रतिनिधी: लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकास विभाग व समाज कल्याण विभागाचा ७ हजार कोटी रूपये वळवलेला निधी आदिवासी विकास विभाग व समाजकल्याण विभागास परत करावा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार व भारतीय स्वाभीमान संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांना देण्यात आले.हेच निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,आदिवासी विकास मंत्री व समाजकल्याण मंत्री यांनाही पाठविण्यात आले आहे.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,भारतीय स्वाभीमान संघाचे खान्देश प्रभारी रोहीदास वळवी,भारतीय स्वाभीमान संघाचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी,सामाजिक कार्यकर्ते डाॅक्टर सुनिल गावित,शेलदा गांवातील तुवाज्या पावरा,प्रताप पावरा,राजेंद्र पावरा,दारासिंग पावरा,दिलवरसिंग पावरा,वेल्ला पावरा,डोंग्या पावरा,छोटा पावरा,वोपारी पावरा, गिसली पावरा,मिना पावरा,सेवी पावरा,दमणी पावरा आदि २० ग्रामस्थ मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे.या योजनेच्या जोरावर महायुती सरकारच्या उमेदवारांना भरभरून मते मिळाली असून महायुती सरकार सत्तेवर आले आहे.ही योजना राबविण्यासाठी सरकारला डोकेदुखी निर्माण झाल्यानंतर सरकारने विकासापासून वंचित घटकातील आदिवासी विकास विभाग व समाज कल्याण विभागातील एकूण ७ हजार कोटी रूपये लाडक्या बहीण योजनेसाठी वळवला आहे.ही बाब आदिवासी व मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी अत्यंत धोकादायक व अन्याय कारक आहे. सरकारने अर्थसंकल्प अधिवेशनात आदिवासी विकास विभागाचा ४ हजार कोटी व समाज कल्याण विभागाचा ३ हजार कोटी असा एकूण ७ हजार कोटी रूपये लाडकी बहिण योजनेसाठी वळवला आहे.यातून सरकारने आदिवासी व मागासवर्गीय बांधवांच्या विकासाला कात्री लावली आहे.आदिवासी बांधव अजूनही आपल्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत. विकासापासून कोसो दूर आहेत. आदिवासींचा व मागासवर्गीय समाजाचा विकास करायचा असेल तर त्यांचा निधी हा त्यांच्याच विकासासाठी मिळाला पाहिजे.म्हणून लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकास विभाग व समाजकल्याण विभागाचा ७ हजार कोटी निधी वळवला आहे,तो त्या विभागांस परत करण्यात यावा.हीच नम्र विनंती.अन्यथा सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स व भारतीय स्वाभीमान संघ अशा आदिवासी संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

*लाडकी बहिणीसाठी आदिवासी विकास विभाग व समाजकल्याण विभागाचा ७ हजार कोटी वळवलेला निधी परत करा- आदिवासी संघटना आक्रमक* *मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,आदिवासी विकास मंत्री व समाजकल्याण मंत्री यांना निवेदन*.