*शेतकऱ्यांसाठी बिनशर्त कर्जमाफीची मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरदचंद्र पवार महानगरपालिकेने याचिका सादर केली.*
अकोला जिला प्रतिनिधि इमरान खान
अकोला, १२ जून: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरदचंद्र पवार महानगरपालिका अध्यक्ष रफिक सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज अकोला येथील निवासी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे एक सविस्तर याचिका सादर केली. या याचिकेत शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या आणि कर्जमाफीशी संबंधित मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या भावना, समस्या आणि मागण्या तात्काळ महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकारपर्यंत पोहोचवाव्यात, जेणेकरून त्यांना न्याय मिळू शकेल, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेच्या गुंतागुंतीच्या आणि कठोर अटींमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभांपासून वंचित राहत आहेत. शेतकऱ्यांना कोणताही भेदभाव न करता कर्जमाफीचा लाभ दिला पाहिजे आणि योजनेवर लादलेल्या विविध अटी रद्द केल्या पाहिजेत.
या विनंतीमध्ये प्रामुख्याने मागण्या करण्यात आल्या की, २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील शेतकऱ्यांवर लादलेली ५०,००० रुपयांची मर्यादा काढून टाकावी, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी द्यावी, एकरकमी परतफेड (OTS) योजनेच्या अटी सुलभ कराव्यात, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी चार वर्षे नियमित कर्ज परतफेडीची अट रद्द करावी आणि २०१७ च्या कर्जमाफीतून वगळलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ लाभ द्यावा.
याव्यतिरिक्त, एक रुपया पीक विमा योजना पुन्हा सुरू करण्याची, शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांचे वेळेवर नूतनीकरण करण्याची आणि पेरणीपूर्वी आवश्यक आर्थिक मदत देण्याची मागणीही करण्यात आली.
रफीक सिद्दीकी यांनी सांगितले की, वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान आणि कृषी उत्पादनांच्या घसरत्या किमतींमुळे शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताप्रती संवेदनशीलता दाखवून कोणत्याही कठोर अटींशिवाय दिलासा दिला पाहिजे.
याप्रसंगी राज्य संघटन सचिव जावेद झकारिया, फिरोज खान, अल्ताफ खान, सरला ताई वर्गात, बाबासाहेब घुमरे, अहमद साहेब, वकील संदीप तायडे, जॉन्सन वर्गात, शाहिद सिद्दिकी यांच्यासह इतर अधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने निवासी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना विनंती केली की, शेतकऱ्यांच्या या मागण्या आणि जनभावना महाराष्ट्र सरकार व भारत सरकारपर्यंत पोहोचवाव्यात आणि आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करावी. निवासी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी ही विनंती स्वीकारली आणि ती संबंधित स्तरावर पाठवण्याचे आश्वासन दिले
