'नीट'वरून दिल्ली पेटली! राहुल गांधींसह आ. साजिद खान पठाण पोलिसांच्या ताब्यात
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या लढ्याला पोलिसी लगाम?; 'धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा द्यावाच' – साजिद खान पठाण
( अकोला जिल्हा विभागीय संपादक इमरान खान मीडीया पोलीस टाईम)
अकोला : नीट (NEET) परीक्षा कथित पेपरफुटी प्रकरणाने देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या संतापाला उधाण आले असताना राजधानी दिल्लीत सोमवारी 'शिक्षण बचाव' आंदोलनाने जोर धरला. संसदेकडे कूच करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांवर दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते तसेच अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठाण यांच्यासह अनेकांना ताब्यात घेतले. या घटनेनंतर केंद्र सरकारवर विरोधकांनी लोकशाही दडपल्याचा गंभीर आरोप करत देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे.
पोलिसांनी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव रामकिशन ओझा, अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखडे, अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठाण, रघुनाथ मीणा, सुरेश कुमार, महादेव ओझा, बबलू अजीज, रिजवान खान तसेच एनएसयूआय आणि काँग्रेसच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले. आमदार साजिद खान पठाण यांना दिल्ली-हरियाणा सीमेवरील कापसशेडा पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
काँग्रेसचा आरोप आहे की, विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी शांततेत निघालेल्या मोर्चाला पोलिसांनी अडवून आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार केला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देण्याऐवजी सरकार आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. "लोकशाहीत आवाज उठवणाऱ्यांना ताब्यात घेणे म्हणजे संविधानाच्या मूल्यांवरच आघात आहे," असा आरोपही करण्यात आला.
अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधला. "नीट पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे करिअर अंधारात गेले आहे. या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. राहुल गांधी विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी लढत आहेत आणि आम्ही त्यांच्यासोबत ठामपणे उभे आहोत. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनकर्त्यांनी सरकारकडे काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये आंदोलनकर्ते सोनम वांगचुक यांची तातडीने सुटका करावी, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा, तसेच नीट प्रकरणानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मदत जाहीर करावी, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नावर केंद्र सरकारची भूमिका काय असणार, हा आता मोठा प्रश्न बनला आहे. एकीकडे विद्यार्थी न्यायाची मागणी करीत आहेत, तर दुसरीकडे आंदोलनावर झालेल्या पोलिसी कारवाईमुळे लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरला आहे. दिल्लीतील या कारवाईमुळे नीट पेपरफुटीचा वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
