हिप्परगा थडी येथील कागदावर घरे उभी, प्रत्यक्षात लाभार्थी अजूनही झोपडीत!
जिओ-टॅगिंग आणि हप्ते मंजुरी प्रक्रियेत गैरव्यवहाराचा ग्रामस्थांचा आरोप.
(मारोती एडकेवार
जिल्हा प्रतिनिधी नांदेड )
नांदेड :बिलोली तालुक्यातील हिप्परगा थडी ग्रामपंचायतीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप समोर आला आहे. अनेक लाभार्थ्यांची घरे कागदोपत्री पूर्ण दाखवून शासनाचे लाखो रुपये काढण्यात आल्याची चर्चा गावात सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक लाभार्थी आजही झोपडीत राहत असून काही ठिकाणी घरांचा फक्त पाया दिसून येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०२१ ते २०२६ या कालावधीत गावातील अंदाजे २५० ते ३०० लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजुरी देण्यात आली होती. या योजनेत प्रत्येक लाभार्थ्यास घर बांधण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने सुमारे १ लाख २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ग्रामस्थांच्या आरोपानुसार, अनेक लाभार्थ्यांचे दुसरे व तिसरे हप्तेही काढण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात घरे पूर्ण झालेली नाहीत. काही ठिकाणी फक्त पाया असून काही ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करण्यात आलेले नाही. याप्रकरणात जिओ-टॅगिंग प्रक्रियेतही गैरप्रकार झाल्याचा आरोप होत आहे. दुसऱ्या पूर्ण झालेल्या घरांचे फोटो अपलोड करून अपूर्ण घरे पूर्ण दाखवण्यात आल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे. तसेच बोगस मस्टर, खोटे छायाचित्रे आणि चुकीची माहिती सादर करून निधी मंजूर करण्यात आल्याचाही आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. दरम्यान, हप्ते मंजूर करून देण्यासाठी काही लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी २० हजार रुपयांची मागणी केली जात असल्याचीही गावात कुजबुज सुरू आहे. तथापि, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
विशेष म्हणजे, काही लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या खर्चातून घरे पूर्ण करूनही त्यांना अद्याप एकही हप्ता मिळालेला नसल्याचे सांगितले आहे. याबाबत संबंधित अभियंत्यांना विचारणा केली असता, "वरून निधी वाटप बंद आहे," असे उत्तर दिले जात असल्याचा दावा लाभार्थ्यांनी केला आहे.
मात्र, ज्या काही लाभार्थ्यांनी घराच्या बांधकामाला सुरुवातही केलेली नाही, अशा प्रकरणांमध्ये ऑनलाइन पोर्टलवर दुसऱ्या हप्त्याच्या चौकशीसंदर्भातील छायाचित्रे आणि नोंदी दिसून येत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला असून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. दरम्यान, संबंधित अधिकारी व ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांच भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. चौकशीनंतरच या प्रकरणातील सत्य समोर येणार आहे. चौकट : गरजू लाभार्थ्यांना डावळून ज्यांना पक्के घरे आहेत त्यांच्या नावे आलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आलेल्या घरकुल धारकांना घराची आवश्यकता नसते मग त्यामुळे त्यांच्या कडून पैसे घेऊन बिल पास करत असल्याची चर्चा गावात रंगू लागली.
