यावल तालुक्यात ‘लहान कुटुंब’ प्रतिज्ञापत्रावरून तीन कर्मचाऱ्यांबाबत गंभीर तक्रार.
शिक्षण विभागाकडे चौकशीची मागणी.
कागदपत्रांची पडताळणी करून नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याची तक्रारदाराची मागणी.
यावल, दि. ७ ( सुरेश पाटील ) यावल तालुक्यातील फैजपूर परिसरातील एका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील तीन कर्मचाऱ्यांनी नोकरी अथवा सेवासंबंधी लाभ घेताना लहान कुटुंबाबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करताना वस्तुस्थितीशी विसंगत माहिती दिल्याचा संशय असल्याची तक्रार शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कागदपत्रांची सत्यता तपासावी आणि नियमभंग आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात आमोदा येथील शेख नईम शेख रमजान मन्यार यांनी दि. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नाशिक येथील शिक्षण उपसंचालक,जिल्हाधिकारी जळगाव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जळगाव तसेच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांच्याकडे तक्रार अर्ज दिल्याचे नमूद केले आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित संस्थेशी निगडित तीन कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत २३ डिसेंबर २०११,२० सप्टेंबर २०१३ आणि ५ मे २०१५ रोजी अपत्य जन्मल्याचे दर्शविणारी जन्म प्रमाणपत्रे उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधितांकडून सादर करण्यात आलेल्या लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापत्रांची सत्यता व त्यातील माहितीची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, त्याच संस्थेतील एका उपशिक्षकाच्या बाबतीत तीन अपत्य असल्याचे दर्शविणारा रेशन कार्डचा पुरावा असल्याचा दावा करून,त्यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राचीही चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
तक्रारीतील आणखी एका प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नोकरीपूर्वी १८ जानेवारी २०१०, २ एप्रिल २०११ आणि ९ एप्रिल २०१३ रोजी अपत्य जन्मल्याचे दर्शविणारी कागदपत्रे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे नोकरीच्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार
तक्रारदाराने संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून कागदपत्रांची सत्यता तपासावी, तसेच चौकशीत नियमभंग अथवा चुकीची माहिती सादर केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर लागू नियमांनुसार योग्य ती प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. शासनाकडून अनुचित पद्धतीने लाभ घेतल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास नियमानुसार वसुली करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान,ही बाब सध्या तक्रारीतील आरोप व दाव्यांच्या स्वरूपात असून,संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडून चौकशी किंवा अधिकृत निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही.त्यामुळे संबंधित कागदपत्रांची अधिकृत पडताळणी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
शिक्षण विभाग या तक्रारीची दखल घेऊन कोणती कार्यवाही करतो,तसेच कागदपत्रांच्या पडताळणीत काय निष्पन्न होते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
