प्रशांत बाफना 8055440385
निवडणूक आयोगातील तीन सदस्यांपैकी दोन सदस्यांनी मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात उघडलेली मोहीम देशाला एक वेगळाच संदेश देऊन जात आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठोपाठ तृणमूल काँग्रेसचंही खेळणं करून टाकल्यावर निवडणूक आयोगाचं देखील खेळणं झालंय. कुठे टी. एन. शेषन यांच्या काळातील निवडणूक आयोग अन् कुठे अलीकडच्या काळातील आयोग. थोडेसे तरी साम्य दिसून येते का? कारण कायद्याला धरून चालणारा आयोग शेषन यांच्या काळात दिसून येत होता. आता सरकारकडून आलेला आदेश हाच अंतिम आदेश समजून कार्यभार करणारा निवडणूक आयोग सर्वांनाच माहीत झाला. मनाला येईल ते निर्णय निवडणूक आयोग घेत आहे. महाराष्ट्रात दोन पक्ष दुभंगले. परंतु दुभंगलेल्या पक्षाचे चिन्ह फुटलेल्या पक्षाला देऊन टाकले. तोच निकष पश्चिम बंगालमध्ये न लागता तेथे मात्र चक्क चिन्ह गोठविण्यात आले. हा प्रकार देशात विचित्र संदेश घेऊन जात आहे. मध्यंतरी राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले आणि उत्तर चक्क महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देऊ लागले. त्याचवेळी 'दाल मे कुछ काला है' याची जाणीव देशाला होऊ लागली. निवडणूक आयोगाचे मुख्य प्रवक्ते बोलत नाही, पण त्यांच्या ऐवजी भाजपचे नेते सविस्तर उत्तरे देऊ लागले आहेत. देशातील विरोधी पक्षनेत्याने निवडणूक आयोगाची बोगस मतदार प्रणाली उघड केली अन् देश हादरला ही वस्तुस्थिती आहे. परिपूर्ण आणि ठोस कॉर्पोरेट सादरीकरण झाल्याने देश पण अवाक् झाला होता.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या एकाधिकारशाहीविरोधात इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे आणि थेट कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाचा विषय सार्वजनिक झाला आहे. आता तीन पैकी दोन आयुक्तांचा विरोध असल्याने ज्ञानेश कुमारांच्या निर्णयांना बहुमताचा कोणताही कायदेशीर अधिकार उरलेला नाही. ज्ञानेश कुमारांकडे बहुमतच नाही, तर ते आयोगात थांबले तरी कशाला? असा सूर व्यक्त होत आहे. आज संपूर्ण देशात टी. एन. शेषन व ज्ञानेश कुमार या आजी-माजी निवडणूक आयुक्तांबाबत चर्चा सुरू झाली, तर शंभर पैकी शंभर गुण शेषन यांना मिळतील. कारण सरकारचे ऐकून कामगिरी करणारा आयुक्त व नियमात काय बसते हे पाहून निर्णय घेणारा आयुक्त हा फरक या दोघांच्या बाबतीत जनतेकडून होणारच. शेषन यांच्या काळात आयोगाकडे पाहताना राजकीय पक्षांना ‘आयोग काय म्हणेल?’ याची धास्ती वाटत होती. आज आयोगाच्या निर्णयाकडे जनता संशयानेच पाहते आहे. हा फरक धोकादायक आहे. म्हणूनच म्हटले जाते की हा 'निवडणूक' आयोग आहे की विरोधकांना त्रास देणारा 'अडवणूक' आयोग आहे.
निवडणूक आयोगाला पक्षांमधील फुटीच्या वादांवर निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार जरूर आहे. आयोग स्वतःही सांगतो की, मान्यताप्राप्त पक्षांमधील फुटीर गटांमधील पक्षनाव आणि चिन्हाच्या वादांवर तो अर्धन्यायिक अधिकारात निर्णय घेतो. महाराष्ट्रात एका पद्धतीने प्रक्रिया झाली आणि पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या पद्धतीने होत असेल, तर आयोगाने जनतेसमोर त्या फरकाचे कारण अत्यंत स्पष्टपणे मांडले पाहिजे. कारण लोकशाहीत केवळ निर्णय महत्त्वाचा नसतो. तर निर्णय का घेतला, हेही तितकेच महत्त्वाचे असते. आयोगाने स्वतःची विश्वासार्हता टिकवायची असेल तर त्याच्या प्रत्येक निर्णयातून एकच संदेश गेला पाहिजे की, ‘आमच्यासाठी पक्ष कोणताही असो, नेता कोणताही असो आणि सत्ता कोणाचीही असो, नियम एकच आहेत.’
लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोग हा कोणत्याही सरकारचा, कोणत्याही पक्षाचा किंवा कोणत्याही गटाचा नसतो. तो मतदारांचा असतो. टी. एन. शेषन यांनी आयोगाला अधिकारांची जाणीव करून दिली. या ठिकाणी एक लक्षात घेतले पाहिजे की, २०२३च्या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या निवड समितीत पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. पण आता सरकारने ज्यांना वगळायचे होते, त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना आयोगातून वगळून आपली हुकूमत निवडणूक आयोगात गाजवायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रात शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह आणि ‘शिवसेना’ हे नाव दोन्ही गटांना वापरता येणार नाही, असा अंतरिम निर्णय आयोगाने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये घेतला होता. त्यानंतर आयोगाने अंतिम निर्णयात धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणातही आयोगाने अजित पवार गटाला पक्षाचे नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह दिले. आता पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमधील दोन गटांच्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना पर्यायी नाव आणि चिन्ह दिले आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत ही व्यवस्था राहणार आहे. पण पुढे काय निर्णय लागणार याचा अंदाज जनतेला केव्हाच आला आहे. टी. एन. शेषन यांची शैली आक्रमक होती, कठोर होती. पण त्यांच्या काळातील महत्त्वाचा संदेश स्पष्ट होता की, सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, निवडणूक आयोगाच्या नियमांपुढे सर्व समान. आजच्या आयोगाकडूनही जनतेची अपेक्षा वेगळी नाही. व्यक्ती बदलतात, सरकारे बदलतात, पक्ष बदलतात. पण संवैधानिक संस्था बदलता कामा नये. पण निवडणूक आयोगाची अवस्थाच पुराणातल्या शकुंतलेसारखी झालेली आहे. आयोगाने लोकांचा विश्वास संपुर्ण गमावला. आयोग सामान्य माणसांना म्हणजेच 'वुई दी पिपल्स ऑफ इंडिया'ला उत्तरदायी आहे. कारण तो भारतीय नागरिकांचा नोकर आहे. नोकरानं दुसर्या वरिष्ठ नोकरांच्या जीवावर मूळ मालकाशी उद्धट वागू नये हा नियम आहे. निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता संपली आहे. म्हणून त्यानं उत्तर देण्याआधी सत्ताधारी आयोगाची प्रवक्तेगिरी करत आहेत. लोकांना सगळं कळतंय. भविष्यात लोक स्वतःच उपाययोजना करतील. भारतीय माणूस सहनशील असतो. शंभर अपराध भरल्याशिवाय सुदर्शन चक्र उचलत नाही. उचलतो त्यादिवशी इंदिरा गांधींना राजनारायण नावाचा विदूषकही हरवून टाकतो. तो दिवस येणं अटळ आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये अंतर्गत स्फोट झाल्यामुळे जनतेचा संशय खराच ठरला. निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता धुळीस मिळाली आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना सरकारने तत्काळ निलंबित केले पाहिजे. तसेच या मनमानी कार्यपद्धतीतून आणि बोगस मतदार याद्यांवर घेतलेल्या मागील सर्व निवडणुका रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून यात हस्तक्षेप केला पाहिजे, ही विरोधकांनी केलेली मागणी न्याय्य ठरू शकेल. निवडणूक आयोगाच्या बेपर्वा आणि मनमानी कार्यशैलीविषयी फक्त बोललेच जात होते. देशाचा निवडणूक आयोग इतका हतबल आतापर्यंत कधी झाला नव्हता. ते सर्व अपश्रेय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनात द्यावे लागेल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यशैलीविषयी, काही अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यास थेट उत्तर देण्याऐवजी निवडणूक आयोग स्वसमर्थनार्थ काहीतरी गोलमाल बचाव करतो आणि भाजप मात्र त्यांच्या वतीने हिरिरीने मैदानात उतरतो हे काय दर्शवते
