बोगद्यातून जेवढे पाणी जाणार आहे तेवढेच पाणी डिंभे डाव्या कालव्यातून जाणार; मग बोगद्याचा अट्टाहास कशासाठी? । बोगद्यावर श्रीगोंदा, पारनेरकर ठाम!
(सारिपाट / प्रशांत बाफना विभागीय संपादक)
कुकडी प्रकल्पातून म्हणजेच नगर-सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पाणी देण्यास पुणेकरांचा म्हणजेच जुन्नर-आंबेगाव-शिरूरकरांचा विरोध नाही. माजी मंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. डाव्या कालव्याची दुरुस्ती केली तरी गळती थांबेल आणि नगर-सोलापूरकरांना त्यांचे हक्काचे पाणी मिळेल. त्यासाठी डिंभे-माणिकडोह बोगद्याची आवश्यकताच नाही. कालव्याने हक्काचे पाणी मिळत असताना हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या बोगद्याचा अट्टाहास कशासाठी असा थेट सवालही पुणेकरांनी उपस्थित केला आहे. वाद पाणी देण्याचा नाही, वाद पाणी कसे न्यायचे याचा आहे. नगर-सोलापूरला पाणी मिळालेच पाहिजे पण ते डाव्या कालव्यातून द्या, बोगद्यातून नको, जेणेकरून ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, ही पुणेकरांची मागणी आहे.
घोड, मीना व कुकडी नदीवरील 65 केटी वेअर अन्
अनधिकृत अडीच टीएमसी पाणी हाच कळीचा मुद्दा!
कुकडी प्रकल्पाच्या मूळ प्रकल्प अहवाल 1965 मध्ये तयार झाला. त्या अहवालात डिंभे-माणिकडोह बोगदाच नसल्याने हा विषय म्हणजेच हा बोगदा रद्द करण्याची मागणी पुणेकरांच्या वतीने आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे. मात्र, आंबेगाव, शिरूर व जुन्नर तालुक्यांतील घोड, मीना व कुकडी या नद्यांवरील 65 कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि त्यातून अडवले जाणारे जवळपास अडीच टीएमसी पाणी हा देखील कळीचा मुद्दा आहे. हे बंधारे देखील मूळ प्रकल्प अहवालात नव्हते. या बंधाऱ्यांना दि. 28 जून 2022 रोजीच्या जलसंपदा विभागाचे पत्र क्र.धोम- 0422/प्र.क्र.142/2022/मोप्र-1 या पत्रान्वये कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करण्याबाबत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. म्हणजेच या 65 बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून 2.55 टीएमसी पाणी अनेक वर्षे अडवले गेले. हे पाणी अडवले नसते तर शिरूर, श्रीगोंदा, पारनेरसह खाली करमाळ्याच्या शेतकऱ्यांना त्याचा जास्तीचा फायदा झाला असता. या बंधाऱ्यांना सुधारीत प्रशासकीय परंतु तत्त्वत: मान्यता दिली गेल्यानुसार या बंधाऱ्यांसाठी 2.55 टीएमसी पाणी आरक्षित करण्यात यावे व त्याचा कुकडी प्रकल्पाच्या आताच्या नवीन चौथ्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करण्यात यावा अशी मागणी पुढे करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ या बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून हे जवळपास अडीच टीएमसी पाणी पुणेकर आजही पळवत असल्याचे स्पष्ट आहे आणि हा देखील नगर-सोलापूरकरांचा आक्षेप आहे.
माजी मंत्री आ. दिलीप वळसे पाटील काय म्हणाले होते?
डिंभे-माणिकडोह या बोगद्यातून अन्य भागाला पाणी देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर आणि पारनेर या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर परिणाम होणार असेल तर बोगद्याला विरोध केला जाईल. डिंभे धरणाचा जीर्ण झालेला डावा कालवा पूर्ण क्षमतेने वापरात आणताना त्याची दुरुस्ती केली तर बोगद्याची आवश्यकताच भासणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका माजी मंत्री आ. दिलीप वळसे पाटील यांनी या बोगद्याला विरोध करताना स्पष्ट केली आहे. तसे पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
तहात हारणारे श्रीगोंदेकर कालही उघड झाले!
कुकडी पाण्याच्या प्रश्नावर आणि डिंभे- माणिकडोह बोगद्याच्या प्रश्नावर सर्वात आधी आवाज श्रीगोंद्यातून उठला. या विषयावर सर्वपक्षीय नेते मंडळी एकत्र आली. चांगला दबावही त्यातून निर्माण झाला. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्यासोबत त्यांची दोन दिवसांपूर्वी बैठक झाल्याच्या बातम्या बाहेर येत असताना आणि राम शिंदे हे सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात असताना प्रत्यक्षात ही बैठक जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झाल्याचे बाहेर आले. बोगद्याचा विषय हा बंद दाराआड चर्चा करण्याचा नाही आणि नव्हताही! मात्र, तरीही बंद दाराआड चर्चा झाली. इथेच सारे काही आले. बंद दाराआड चर्चा जिल्हा बँकेची रणनीती ठरविण्यासाठी झाल्याची चर्चा वाऱ्यासारखी पसरली. यातून सर्वपक्षीय नेते मंडळींचा बोगद्याच्या मागणीसाठीचा कथीत दबावगट नक्की कोणत्या उद्देशाने एकत्र आलाय हेही समोर आले. युद्धात जिंकत आलेले श्रीगोंदेकर तहाच्या बैठकीत कायम हारत आले हे त्यांनीच पुन्हा सिद्ध करुन दाखवले इतकेच!
नगरकर आणि सोलापूरकरांची भूमिका काय आहे?
कुकडी लाभक्षेत्र हे कायम दुष्काळी आहे. घोड धरणातून दरवर्षी पाणी खाली वाहून जाते. त्यामुळे डिंभे ते माणिकडोह बोगदा झाल्याशिवाय कुकडी लाभक्षेत्राचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही, अशी तिथल्या शेतकऱ्यांची आणि नेत्यांची भूमिका आहे. या बोगद्यामुळे घोड धरणाच्या पाण्यावर परिणाम होणार नाही, असेही ते सांगतात. याशिवाय कालव्याद्वारे पाणी येताना त्या पाण्याची पुणेकर चोरी करतात ही जुनीच ओरड आता देखील आहे. कालव्यांची दुरुस्ती केली तरी ही पाणी चोरी चालूच राहणार असल्याची नगर- सोलापूरकरांची भूमिका आहे.
प्रस्तावित बोगद्याची सध्याची स्थिती अन्
पुणेकरांची भूमिका काय?
राज्य सरकारने बोगद्याला मंजुरी दिली होती, पण पुणे जिल्ह्यात तीव्र विरोध झाल्यावर मंत्रिमंडळाने त्याला स्थगिती दिली आहे. आता कुकडी डावा कालवा सक्षम करण्याचा, दुरुस्ती आणि अस्तरीकरण करण्याचा पर्याय चर्चेत आहे. पुणेकर म्हणतात पाणी द्यायला विरोध नाही. मात्र, त्याआधी असलेला 55 किमी डावा कालवा दुरुस्त करा, पूर्ण क्षमतेने वापरा. नवीन बोगदा काढून स्थानिकांचे हक्काचे पाणी हिसकावू नका अशी पुणेकरांची मागणी आहे.
बोगदा प्रस्तावित करताना सरकारची भूमिका काय आहे?
डिंभे धरण आंबेगाव तालुक्यात असून त्याचा सुमारे 55 किमी लांबीचा डावा कालवा आहे. या कालव्यातून पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांना पाणी जातं. सरकारचा दावा असा आहे की, हा 55 किमीचा उघडा कालवा खूप जीर्ण झाला आहे, गळती मोठ्या प्रमाणात होते. बोगदा केला तर गळती कमी होऊन पाण्याची बचत होईल आणि तिन्ही जिल्ह्यांत पाणी उपलब्ध होईल. डिंभे-माणिकडोह बोगदा म्हणजे डिंभे धरणाचे पाणी थेट बोगद्यातून माणिकडोह धरणात टाकणे. मग तिथून पुढे कुकडी डाव्या कालव्यातून ते पाणी पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड आणि पुढे घोड, उजनी मार्गे सोलापूरला जाणार आहे.
पुणेकरांचा बोगद्याला विरोध का?
ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी डिंभे, माणिकडोह, घोड धरणांसाठी गेल्या, त्या आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर तालुक्यांतीलच आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होतोय, ही त्यांची भावना आहे. बोगद्यातून जेवढे पाणी नेणार तेवढेच पाणी डिंभे डाव्या कालव्यातून सुद्धा नेता येते. मग कोट्यवधी रुपये खर्च करून नवीन बोगद्याचा हट्ट का? बोगदा झाला तर कालव्याच्या आजूबाजूच्या शेतीचे पाणी बंद होईल, भूजल पातळी घसरेल, अशी या भागातील शेतकऱ्यांना आणि नेत्यांना भीती आहे
