📰 *सामाजिक जबाबदारी आणि एकत्रित कृती – आदर्श गावाची खरी ताकद**गावाचा विकास केवळ शासनाच्या योजना आणि निधीवर अवलंबून नसतो, तर तो गावकऱ्यांच्या सामाजिक जबाबदारीवर आणि त्यांच्या एकत्रित कृतीवर ठरतो. शासन निधी देतं, योजना आखतं, पण त्या निधीचा प्रामाणिक आणि पारदर्शक वापर फक्त जागरूक नागरिकच सुनिश्चित करू शकतात.**गावात अशी भावना रुजली पाहिजे की – “शासन निधी आमच्यासाठी आहे आणि आम्हीच त्याचे रखवालदार आहोत.” एकटा नागरिक आवाज उठवतो तेव्हा तो तक्रारदार ठरतो, पण जेव्हा अनेक नागरिक एकत्र येतात, तेव्हा तो आवाज “जनतेचा हक्क” बनतो. हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे*.*आज प्रत्येक गावाने “सामाजिक जबाबदारी समिती” किंवा “ग्रामनिधी जननियंत्रण समिती” स्थापन करावी. या समित्यांचे मुख्य कार्य म्हणजे ग्रामपंचायतीचे निर्णय, मंजूर कामे आणि खर्च यावर लक्ष ठेवणे. कामे नियमांनुसार झाली का, निधी योग्य ठिकाणी वापरला का, दर्जा समाधानकारक आहे का — हे तपासणे ही प्रत्येक जागरूक नागरिकाची जबाबदारी आहे.**या समित्यांना “माहितीचा अधिकार कायदा २००५” आणि “महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८” यांची माहिती असणे अत्यावश्यक आहे. नागरिकांनी प्रश्न विचारणे, माहिती मागणे किंवा हिशोब तपासणे म्हणजे विरोध नव्हे; ती पारदर्शक आणि जबाबदार कारभाराची मागणी आहे.**आजच्या डिजिटल युगात युवकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. व्हॉट्सॲप, फेसबुक, युट्युब, वेबसाइट आदी माध्यमांद्वारे गावातील कामांचा हिशोब लोकांसमोर मांडल्यास पारदर्शकतेला नवे बळ मिळेल. माहिती खुली झाली की भ्रष्टाचाराला थारा राहत नाही.**एकत्रित कृती म्हणजे संघर्ष नव्हे; ती सुधारणा, सहकार्य आणि संवादाचा मार्ग आहे. नागरिकांनी एकत्र येऊन जबाबदारी स्वीकारली, तर ग्रामपंचायत खऱ्या अर्थाने “जनतेची संस्था” बनेल.**गाव बदलायचं असेल, तर प्रत्येकाने ठरवावं — हिशोब मागू, समजून घेऊ आणि प्रामाणिकतेची संस्कृती निर्माण करू.**आणि तेव्हाच आपण अभिमानाने म्हणू शकू —**आमचं गाव बदललं, कारण* *आम्ही बदल घडवायचं ठरवलं!*🌿 *भगवान चौधरी - माहिती अधिकार कार्यकर्ते*

📰 *सामाजिक जबाबदारी आणि एकत्रित कृती – आदर्श गावाची खरी ताकद..