*शासनाची दिशा अनं शेतकर्यांची व्यथा**@)> मधूकर आवचार.**———————————. (*मानवत / प्रतिनिधी.)———————शेतकरी सुखी होऊ द्यायचा नाही, अशीच धोरणे गेली ७५ वर्षे सर्वच राज्यकर्त्यानी राबविलीसत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णायक तोडगा निघत नाही. 'शेतीच्या मूळ प्रश्नाला हात न घालता शेतकऱ्यांना नेहमी याचक किंवा भिकाऱ्याच्याच भूमिकेत ठेवायचं' आणि 'शहरी ग्राहकांना शेतमाल स्वस्तात मिळावा याकरिता कधी आयात तर कधी निर्यातीवर बंधन घालून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवायची' या दोन चौकटीतच सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाताळते. सरकारचा दृष्टिकोन पूर्णपणे शहरी ग्राहककेंद्री असतो. सत्तेच्या गादीवर येणाऱ्यांची नावं, आडनावं आणि चेहरे तेवढे बदलले जातात. शेतकऱ्यांनी शेतीसोडुन जाऊ नये म्हणुन शेतीनिगडीत विविध योजनेचे फायदे सांगितले जाते योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अनुभव मात्र वेगळेच असतात.अधिकाऱ्यांच्या टेबल ची किमत ठरलेली असते. सर्वच शेती शोषणाच्या मागे हातपाय धुवून लागले आहे. शासन,प्रशान,शेतकऱ्यांना लुटुनच हि व्यवस्था चालते.एका दाण्यातून शंभर दाणे तयार होण्याचा चमत्कार शेतीतच होतो.ज्या दिवशी हे लक्षात आलं, त्या दिवसापासूनच शेतीमध्ये तयार झालेली ही बचत लुटून न्यायला सुरवात झाली. आजपर्यंतच्या इतिहासाची खरी प्रेरणा ही शेतीमध्ये होणारा गुणाकार लुटण्याची आहे.शरद जोशींनी शेतकऱ्यांना शेती एक व्यवसाय आहे आणि तिला व्यावसायिक तत्त्वांवर चालवावे लागते हे शिकवले, तसेच शेतीत होणारे नुकसान आणि सरकारी धोरणांमुळे मिळणारे नकारात्मक सबसिडी यांसारख्या गोष्टींचे अर्थशास्त्र सोप्या भाषेत समजावून सांगितले, आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावासाठी लढा दिला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना एक नवीन आर्थिक दिशा दिली आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढायला शिकवले.शेतकऱ्यांना एकत्र करून शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांसाठी गळफास ठरणारे, परिशिष्ट नऊमधील कायदे रद्द करण्यासाठी भारतीय राज्यघटना दुरुस्त करण्यात यावी, अशी मागणी केली होतीया परिशिष्ट नऊमध्ये सुमारे अडीचशे कायदे हे थेट शेती क्षेत्राशी संबंधित आहेत. आणि हेच शेतकऱ्यांना गळफास ठरणारे कायदे म्हणून मारक ठरले आहेत.शेतकऱ्यांचे शोषण पिढ्यान्नापिढ्या चालूच जुन्या काळात, त्यामागे जनतेचे अज्ञान तसेच निरक्षर होते. आज शेतकऱ्यांची पोर सुशिक्षित झाला आहे. मात्र, तो राजकीय पक्षांच्या, जाती-धर्माच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे.आपल्याकडे परिस्थिती झाकुन ठेऊन समाजात मोठेपणा दाखवण्याची याची पद्धत आहे, राहायला निट घर नाही, आंगावर घालायला निट कपडे नाहीत खायला सकष आहार नाही, शेती पिकली तरी बँकेचे व खाजगी सावकाराचे कर्ज फीटत नाही. जेव्हा पिकल तेव्हा लुटल म्हणुन आमच्या बाप दाज्याचे कर्ज नाही फिटले! 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाल पण स्वातंत्र्य आपल्या पर्यंत पहोचल नाही, आर्थिक परिखिती दुर्बल झामुळे मुलांना चांगालया शाळेत घालता येत नाही. न परवडनारी शेती आपल्या लेकरांच्या नशिबी येऊ नये म्हणुन शिक्षण शिकविणे काळाची गरज आहे. कष्टाची शेती नफ्याची होईल अशी अशा उरली नसल्याने शेतीकडे पाहायचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे त्यामुळे लग्नास अलेल्या शेतकरी मुलांची लग्न होत नाही.सध्या शेती कठीण व्यवसाय होत आहे. अस्मानीसोबत सुल्तानीही कोसळत असते,पावसाने उघाड दिल्ली किंवा झोडपले नाही तर शेतात पेरणी केल्यावर रानडुकरांचा हैदोस सुरू होतो. पेरणीच्या दिवशी रात्री शेतात रखवालीला शेतकरी गेला नाही तर त्याला दुबार पेरणी करावीच लागते, पीक थोडेफार 'जमिनीच्यावर निघाले की रोही आणि हरिणाचे आक्रमण सुरू होते. शेतकरी जर शेतात हजर नसला तर पूर्ण पीक हाती येतच नाही. शेतकऱ्याला २४ तास शेतावर लक्ष ठेवावे लागते. उन, वारा, पाऊस, गारपीट, थंडी याची तमा बाळगता येतच नाही. त्यातूनही पीक जगले वाचले की अनेक प्रकारच्या रोग, किडीचा प्रादुर्भाव हमखास पाठ शिवतो. तिथूनही पिक सहीसलामत सुटले तर शेतमजुरांची वाढलेली मजुरी 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया' या म्हणीची आठवण करुन देते. थोडक्यात शेतकऱ्याच्या कष्टाला अंत हा नाहीच. शेतीमाल बाजारात येतो त्या मागचे अपार कष्ट कुमाला दिसत नाही.शेती धंदा नफ्याचा उरला नाही, हे या प्रश्नाचं मूळ आहे. शेती मुळात निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून. निसर्गावर आपले काही नियंत्रण असू शकत नाही. परंतु अतिपाऊस, दुष्काळ यामुळे नुकसान झालं तर ते भरून निघण्यासाठी विम्याचं भक्कम संरक्षण असलं पाहिजे. प्रत्यक्षात सध्या मिळणारा पिकविमा अतिशय तुटपुंजा आहे. दुसरा मुद्दा आहे पायाभूत सुविधांचा. पाणी, वीज, रस्ते, वाहतूक, माल साठवणुकीच्या सुविधा, प्रक्रिया, आदी पायाभुत सुविधांची आपल्याकडे बोंब आहे. निसर्गाने साथ दिली आणि चांगलं उत्पादन आलं की सरकार हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव पाडते.घाम गाळण्यासोबत आटवलेले रक्त कुणाला दिसत नाही. कष्ट करूण निसर्गाच्या लहेरी पणामुळे पिकत नाही.आणि एखाद्या वर्षी पिकलं तर विकत नाही.विकलं तर पदरात काहीच पडत नाही.त्यामुळं शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणाचा शिक्का त्याला कुठल्याही वर्षी पुसता येत नाही. बरेचजण तो कपाळाला लावूनच आत्महत्येसारखा पर्याय स्विकारतात. या आत्महत्यांनी त्याच्या पुरता प्रश्न सुटतो पण मागे रहाणाऱ्या कुटुंबासाठी अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरतो. सरकारच्या शेतीमालविषयी विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्याला कधीही त्याच्या पिकाला उत्पादन खर्चाचा मोबदला आजपर्यंत मिळाला नाहीआरक्षणाचा मुद्दा घ्या. आता कोणताही राजकीय पक्ष, इच्छा असो अगर नसो, आरक्षणाच्या तत्त्वाला विरोध करू शकत नाही. हा मुद्दा आता राजकीय अजेंड्यावर स्थापित झाला आहे. समाजानेही तो स्वीकारला आहे. आता उलट आम्हीच जास्त मागास आहोत, म्हणून आरक्षण मागण्याची स्पर्धा सुरू आहे. अर्थात आरक्षणाचं सामाजिक न्यायाचं तत्त्व आता हद्दपार झालं आहे. गरीबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम म्हणून ते सादर केलं जात आहे. हे योग्य नव्हे, तो मोठा विपर्यासच आहे. पण आपला मुद्दा राजकीय अजेंड्याचा आहे. आरक्षणाप्रमाणेच शेतीचे प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर आले तरच धोरण बदलू शकते. त्यासाठी शेतीच्या प्रश्नावरच राजकारण व्हायला हवे.मधुकर आवचार जिल्हाध्यक्ष रयत क्रांती संघटना परभणी ८८३०६७९१९५***
byमीडीया पोलीस टाईम
-
0