फैजपूर नगरपरिषदेचा 'माहिती अधिकार' बासनात; सफाई ठेक्यातील 'काळेबेरे' लपवण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांकडून सुनावणीला 'तारीख पे तारीख'
फैजपुर विशेष प्रतिनिधी
कायद्याचा भंग करून भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न? ४५ दिवसांची मर्यादा ओलांडली; आता थेट दोन महिन्यांनंतर सुनावणीचा फार्स!
फॅजपूर (प्रतिनिधी): शहराच्या स्वच्छतेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या फैजपूर नगरपरिषदेमध्ये सध्या माहिती अधिकाराचा गळा घोटला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. साफ-सफाई ठेका आणि कंत्राटी कामगारांच्या हक्काबाबत विचारलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असून, प्रथम अपीलाची सुनावणी जाणीवपूर्वक पुढे ढकलून भ्रष्टाचार दडपण्याचा प्रयत्न मुख्याधिकारी करत असल्याचा आरोप पत्रकार मयूर मेढे यांनी केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
पत्रकार मयूर मेढे यांनी ३० जानेवारी २०२६ रोजी माहिती अधिकारांतर्गत फैजपूर नगरपरिषदेकडे १ जानेवारी २०२१ पासूनच्या सफाई ठेक्याची सविस्तर माहिती मागितली होती. यात ठेकेदाराची कागदपत्रे, कामगारांचे वेतन, पीएफ कपात, हजेरी आणि त्यांना मिळणारे सुरक्षा साहित्य यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील बाबींचा समावेश होता. मात्र, ३० दिवस उलटूनही जन माहिती अधिकाऱ्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही.
प्रशासकीय दिरंगाईचा कळस
माहिती न मिळाल्याने मेढे यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. कायद्यानुसार प्रथम अपीलाचा निकाल ३० ते जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत लागणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रशासनाने २९ एप्रिल रोजी ठेवलेली सुनावणी ऐनवेळी रद्द करून थेट १८ मे २०२६ रोजी ढकलली आहे. ही मुदत प्रथम अपील सादर केल्यापासून तब्बल दोन महिन्यांची होते, जे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १९(६) चे उघड उल्लंघन आहे.
काय लपवत आहे नगरपरिषद प्रशासन?
सफाई ठेक्यात कामगारांचे शोषण होत आहे का? पीएफचे पैसे संबंधित खात्यात जमा होतात की नाही? आणि ठेकेदाराला दिली जाणारी बिले नियमानुसार आहेत का? हे प्रश्न या माहितीमुळे सुटणार आहेत. मात्र, मुख्याधिकारी सुनावणीला वेळ का लावत आहेत? यामागे ठेकेदाराला वाचवण्याचा तर उद्देश नाही ना? असा संशय आता बळावला आहे.
जनतेच्या पैशाचा हिशोब द्यावाच लागेल!
नगरपरिषद ही जनतेच्या करातून चालणारी संस्था आहे. सफाई कामगारांच्या जीवावर आणि शहराच्या स्वच्छतेच्या नावावर होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब मागणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. या प्रकरणातील 'तारीख पे तारीख' धोरणामुळे फैजपूर नगरपरिषदेचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, आता १८ मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रतिक्रिया
प्रशासनाने माहिती अधिकाराचा थट्टा मांडली आहे. ४५ दिवसांत सुनावणी पूर्ण करणे बंधनकारक असताना जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात आहे. १८ मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीत जर समाधानकारक माहिती मिळाली नाही, तर थेट राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार करून दोषी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची मागणी करणार आहे.
