*शासनाच्या प्रस्तावित 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, 2026' रद्द करून देवस्थान इनाम जमिनींचे संरक्षण करण्याबाबत जाहीर हरकत नोंद करा .**राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन*

*शासनाच्या प्रस्तावित 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, 2026' रद्द करून देवस्थान इनाम जमिनींचे संरक्षण करण्याबाबत जाहीर हरकत नोंद करा .*

*राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन*

विदर्भ मराठवाडा संपादक अब्दुलकदीर जेष्ठ पत्रकार वर्धा जिल्हा 

वर्धा :- शासनाच्या प्रस्तावित 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, 2026' या कायद्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष तीव्र हरकत नोंदवत आहे. या प्रस्तावित अधिनियमामुळे हजारो वर्षांची परंपरा असलेली धार्मिक आणि सामाजिक व्यवस्था उद्धस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

सदर अधिनियमाबाबत मुख्य आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेतः राज्यातील अनेक प्राचीन मंदिरे, मठ, दर्गे आणि देवस्थानांचे दैनंदिन व्यवस्थापन (पूजाअर्चा, वीज बिल, स्वच्छता) हे इनाम जमिनींच्या उत्पन्नावर चालते. याशिवाय अन्नदान, महाप्रसाद, यात्रोत्सव, वेदपठण, वारकरी सेवा आणि गरीब व गरजू भक्तांना मदत यांसारखे उपक्रम याच जमिनींच्या आधारावर राबविले जातात. इनाम जमिनींचे निर्मूलन झाल्यास ही सर्व व्यवस्था कोलमडून पडेल आणि देवस्थाने निष्क्रिय होतील. या निर्णयामुळे देवस्थानांच्या जमिनींवर अतिक्रमण होणे, अनधिकृत हस्तांतरण वाढणे आणि व्यापारीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे. भविष्यात या जमिनी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांऐवजी आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या घटकांच्या घशात जाण्याची भीती आहे.भारतीय राज्यघटनेतील कलम 25 आणि 26 नुसार धार्मिक संस्थांना स्वतःचे धार्मिक व्यवहार व संपत्ती व्यवस्थापनाचे अधिकार दिलेले आहेत. प्रस्तावित अधिनियम हा या मूळ उद्देशाच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या विरोधात जाणारा आहे.

प्रमुख मागण्याः 1) महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, 2026' तात्काळ मागे घ्यावा.2) देवस्थान इनाम जमिनींचे कोणत्याही परिस्थितीत हस्तांतरण, निर्मूलन किंवा खाजगीकरण करू नये. देवस्थानांच्या उत्पन्न स्रोतांना स्वतंत्र कायदेशीर संरक्षण द्यावे.3)अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यभरातील सर्व देवस्थान ट्रस्ट, विश्वस्त मंडळे, पुजारी, वारकरी संप्रदाय, भाविक व धार्मिक संस्थांची जाहीर सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी.4)राज्यातील सर्व देवस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी, अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आणि महसुली अभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम राबवावी.
 राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या या हरकतीची गंभीर दखल घेऊन सदर कायदेशीर प्रक्रिया त्वरित थांबवावी आणि आमच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवाव्यात. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास देवस्थान जमिनी वाचवण्यासाठी भविष्यात तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल असे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे वर्धा जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
      यावेळी वर्धा जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले, प्रदेश सरचिटणीस सुनिल राऊत, युवा नेते समिर देशमुख, अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष नावेद शेख, जिल्हा सरचिटणीस दशरथ ठाकरे, युवक प्रदेश संघटक संदिप किटे, युवक जिल्हाध्यक्ष प्रणय कदम, अमोल बोरकर,खलील खतीप, नगरसेवक मुन्ना झाडें, दिपक आडेपवार, नगरसेवक सोहम सिंग ठाकूर, वर्धा विधानसभा अध्यक्ष मिलिंद हिवलेकर, मनोजसिंग ठाकूर,रवी सांगतानी, रसूल शेख, महेश तेलंराधे,प्रशांत झलके आदी उपस्थित होते. प्रतिनिधि,अब्दुल कदीर शेख गिरड
Previous Post Next Post