सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं: विनोद इलाहाबादी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष महासंघ
आठवें वेतन आयोग की बैठक में सफाई कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित न किए जाने पर जताई नाराज़गी,
कर्मचारी संगठनों का विरोध - समस्याओं को उठाने का अवसर छिनने का आरोप
(आग्रा दिल्ली विभागीय संपादक संजय सिंह)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी और उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुन्दर बाबू चंचल ने राज्य सरकार के वित्त विभाग पर सफाई कर्मचारी संगठनों की उपेक्षा का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सफाई कर्मचारियों के सम्मान और योगदान को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं, वहीं प्रदेश स्तर पर उनके संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।
वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि 22-23 जून को लखनऊ में प्रस्तावित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित बैठक के लिए 24 कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के कई संगठनों को इसमें शामिल नहीं किया गया।
उनका कहना है कि इससे सफाई कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं और मांगों को आयोग के समक्ष रखने का अवसर प्रभावित होगा।
उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी वर्गों के कर्मचारी संगठनों को समान अवसर और प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि समाज के हर श्रमिक वर्ग की आवाज़ नीति निर्माण तक पहुँच सके। कर्मचारी नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय और समावेशी प्रशासन की भावना से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया।
