"आदिवासींच्या सहनशीलतेचा अंत; चारमळी-रुईखेडाचा प्रशासनाला अंतिम इशारा, महिनाभरात कामे नाही तर फैजपूरमध्ये जनआक्रोशाचा विस्फोट!"
फैजपूर (जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी जितु इंगळे ):
यावल तालुक्यातील चारमळी व रुईखेडा या दुर्गम आदिवासी गावांमधील नागरिकांना आजही रस्ता, वीज, पिण्याचे पाणी, घरकुल आणि मोबाईल नेटवर्कसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाला आहे. वर्षानुवर्षे मागण्या करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याचा आरोप करत ऑल इंडिया पँथर सेना आणि समस्त ग्रामस्थांनी फैजपूर प्रांत कार्यालयाला निवेदन देऊन प्रशासनाला एक महिन्याचा अंतिम अल्टिमेटम दिला आहे.
गावांमध्ये अनेक ठिकाणी वीज व्यवस्था अपुरी आहे, रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून पावसाळ्यात नागरिकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तर BSNL नेटवर्क वारंवार बंद पडत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शासकीय कामकाज आणि आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत होत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
निवेदनात मोहमांडली ते चारमळी व रुईखेडा या मुख्य रस्त्याचे तातडीने दर्जेदार डांबरीकरण, वीज पोल उभारणी व वीज जोडणी, पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था, पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरी तसेच BSNL टॉवर सेवा सुरळीत ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गावात प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रत्येक वस्ती, पाडा व कुटुंबाची पाहणी करावी, वास्तव परिस्थितीचा अहवाल तयार करून आदिवासी व वंचित कुटुंबांना शासनाच्या योजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
"आदिवासी भागाकडे कायम दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाला आता जागे करण्याची वेळ आली आहे. विकासाच्या नावावर केवळ कागदी घोडे नाचवणाऱ्या यंत्रणेविरोधात ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप आहे," अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
प्रशासनाने एका महिन्याच्या आत मागण्यांवर ठोस निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करावी, अन्यथा ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपकभाई केदार, जळगाव जिल्हा सचिव आदित्य गजरे, युवा रावेर तालुका अध्यक्ष जितू इंगळे, तालुका उपाध्यक्ष श्रावण भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो ग्रामस्थ फैजपूर प्रांत कार्यालयावर धडक देत धरणे आंदोलन, जनआक्रोश मोर्चा आणि रास्ता रोको आंदोलन छेडतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
"एक महिना वाट पाहू, त्यानंतर संघर्ष अटळ!" असा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला असून आता प्रशासन कृती करते की पुन्हा आश्वासनांची खैरात वाटते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

