( अकोला जिल्हा विभागीय संपादक इमरान खान )
मुंबई:महाराष्ट्रातील पत्रकार आणि प्रसारमाध्यम संस्थांवर होणाऱ्या हिंसक हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१९' हा कडक कायदा राज्यभरात पूर्ण ताकदीने लागू करण्यात आला आहे. यामुळे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेला मोठे कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.यांना मिळणार संरक्षण:या कायद्यांतर्गत केवळ मुख्य बातमीदारच नव्हे, तर वृत्तपत्र आणि प्रसारमाध्यमाशी संबंधित सर्वच घटकांना संरक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये संपादक, उपसंपादक, बातमीदार, छायाचित्रकार, कॅमेरामन, व्यंगचित्रकार, दूरसंपादक, संचालक यांच्यासह कार्यालयातील सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्तव्य बजावत असताना यांपैकी कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर हल्ला किंवा गैरवर्तन झाल्यास या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला जाईल.अशी असेल शिक्षेची तरतूद:कारावास: दोषी व्यक्तीला ३ वर्षांपर्यंतच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.आर्थिक दंड: ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद कायद्यात आहे.खर्चाची वसुली: हल्ला झाल्यास माध्यम कर्मचाऱ्याचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले असल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई हल्लेखोऱ्याकडूनच वसूल केली जाईल.गुन्ह्याचे स्वरूप आणि तपास:हा गुन्हा पूर्णपणे दखलपात्र (Cognizable) स्वरूपाचा असून, याचा तपास पोलीस उपअधिक्षक (DySP) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारीच करतील. तसेच या गुन्ह्याचा खटला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (JMFC) यांच्या न्यायालयात चालवला जाईल.गैरवापर रोखण्यासाठी कडक तरतूद:या कायद्याचा कोणताही गैरवापर होऊ नये किंवा कोणाला खोट्या केसमध्ये अडकवून त्रास दिला जाऊ नये, यासाठी कायद्यात विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने या कायद्याचा गैरवापर करून खोटी तक्रार नोंदवली, तर त्या तक्रारदारालाही ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.या कायद्यामुळे पत्रकारांना आता कोणत्याही दबावाशिवाय, निर्भयपणे आणि निभीडपणे आपले कर्तव्य बजावता येणार आहे.
