*लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा आहे का?; तक्रारीच्या पाठपुराव्यावरून नागरिकाची निष्पक्ष चौकशीची मागणी....*
* देवळी पोलीस ठाण्यातील कथित संवादावरून सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याची मागणी; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदन
(देवळी तालुका प्रतिनिधी:-
(रविंद्र पारीसे)
देवळी शहरातील इंदिरानगर येथील रहिवासी शंकर अंबादास केवदे यांनी आपल्या तक्रारीवरील कार्यवाहीची माहिती जाणून घेण्यासाठी दिनांक 6 जुलै 2026 रोजी देवळी पोलीस ठाण्यात भेट दिली. या भेटीदरम्यान झालेल्या संभाषणाबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदवत संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
शंकर केवदे यांच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या तक्रारीवर कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे, याची माहिती घेणे आणि तक्रारीबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेणे हा त्यांच्या भेटीचा उद्देश होता. मात्र, चर्चेदरम्यान त्यांना, "तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये रेकॉर्डिंग करून व्हायरल करता का? स्वतःला काय भगतसिंग समजता का?" अशा स्वरूपाचे उद्गार ऐकावे लागल्याचा त्यांनी दावा केला आहे. या कथित वक्तव्यामुळे आपण मानसिकदृष्ट्या व्यथित झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
घटनेची वस्तुनिष्ठ पडताळणी व्हावी यासाठी संबंधित दिवसाचे देवळी पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज तातडीने सुरक्षित ठेवून त्याची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, सीसीटीव्ही फुटेजमधून प्रत्यक्षात काय घडले आणि संवादाचे स्वरूप काय होते, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल.
या प्रकरणासंदर्भातील संभाषणाचे ध्वनिमुद्रण (रेकॉर्डिंग) आपल्या जवळ उपलब्ध असून, आवश्यकतेनुसार ते सक्षम प्राधिकरणासमोर सादर करण्यास आपण तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शंकर केवदे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला आणि पत्रकाराला प्रश्न विचारण्याचा, तक्रारीचा पाठपुरावा करण्याचा तसेच प्रशासनाकडून माहिती व उत्तर मागण्याचा घटनात्मक अधिकार दिला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या प्रश्नांना सन्मानपूर्वक उत्तर देणे, पारदर्शकता राखणे आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करणे ही प्रत्येक शासकीय अधिकाऱ्याची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आपला कोणाशीही वैयक्तिक संघर्ष करण्याचा अथवा कोणाची प्रतिमा मलिन करण्याचा हेतू नसून, केवळ आपल्या तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, सत्य जनतेसमोर यावे आणि संबंधितांवर कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही व्हावी, एवढीच अपेक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी स्वरूपात देण्यात आली असून, निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात पोलीस प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, ती प्राप्त झाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
