भुसावळ परिसरात अवैध धंद्यांवर कारवाई करताना अधिकाऱ्यांवर नेमका प्रभाव कोणाचा?
वाळूसह विविध अवैध व्यवसायांबाबत परिसरात चर्चा; राजकीय दबावाच्या आरोपांमुळे प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
(महाराष्ट्र राज्य सहसंपादक सुरेश पाटील यावल)
भुसावळ परिसरात वाळू उपसा व वाहतूक, तसेच इतर कथित अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हास्तरावरून वेळोवेळी दिले जात असतानाही प्रत्यक्ष तालुका पातळीवर कारवाई करताना प्रशासनाची पावले काही वेळा संथ का पडतात? संबंधित महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांवर कोणाचा प्रभाव असतो? असा सवाल सध्या परिसरातील नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी सूचना व आदेश दिले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाईची वेळ आली की स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारचे राजकीय, सामाजिक अथवा अन्य दबाव निर्माण होतात का, याची चर्चा सुरू आहे.
सत्ताधारी-विरोधकांच्या नावाने दबावाचा खेळ?
परिसरातील चर्चेनुसार, विविध राजकीय गटांशी संबंधित काही पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते आपल्या वैयक्तिक कामांसाठी अथवा आर्थिक हितसंबंधांसाठी वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या संपर्काचा वापर करतात, असा आरोप केला जात आहे. संबंधित व्यक्तींच्या कामात अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधला जात असल्याचीही चर्चा आहे.
या चर्चेला अधिकृत दुजोरा नसला तरी, जर एखाद्या अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई न करण्यासाठी बाह्य दबाव येत असेल, तर तो प्रशासकीय यंत्रणेच्या स्वायत्ततेसाठी गंभीर प्रश्न ठरू शकतो.
‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी अधिकाऱ्यांची अवस्था?
एकीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कारवाईचे आदेश आणि दुसरीकडे स्थानिक पातळीवरील दबाव—अशा परिस्थितीत महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांची अवस्था ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी होत असल्याची चर्चा आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणताही राजकीय किंवा सामाजिक दबाव नसावा, अशी अपेक्षा नागरिकांची असते. परंतु जर भ्रमणध्वनीवरील संपर्क, शिफारशी किंवा प्रभावामुळे अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्यास अडचणी येत असतील, तर हा केवळ एका अधिकाऱ्याचा प्रश्न राहत नाही; तो संपूर्ण प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न बनतो.
आदेश कागदावरच राहणार का?
जिल्हास्तरावरून अवैध धंद्यांविरोधात आदेश निघतात, कारवाईच्या सूचना दिल्या जातात; मग तालुका पातळीवर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होते का, हा मुख्य प्रश्न आहे.
वाळू वाहतूक असो किंवा अन्य कोणताही कथित अवैध व्यवसाय—कायदा सर्वांसाठी समान असणे अपेक्षित आहे. राजकीय ओळख, पद किंवा वरिष्ठांशी असलेले संबंध यामुळे कारवाईची दिशा बदलत असेल, तर सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रशासनाबद्दल अविश्वास निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याची गरज
भुसावळ परिसरातील या चर्चेची वस्तुस्थिती काय आहे, याची निष्पक्षपणे पडताळणी करण्याची गरज आहे. महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांवर कोणाकडून दबाव आणला जातो का? कारवाईच्या आदेशानंतर प्रत्यक्षात किती कारवाया झाल्या? कारवाई झाल्यानंतर ती प्रकरणे पुढे नेण्यात कुठे अडथळे येतात का? याचा वरिष्ठ पातळीवर आढावा घेतला जाणे आवश्यक आहे.
अवैध धंदे कोणाचेही असोत, कारवाई कायद्यानुसारच झाली पाहिजे. प्रशासनाने दबावमुक्तपणे काम केले, तरच शासनाच्या आदेशांना अर्थ प्राप्त होईल आणि सामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कायम राहील.
अखेरचा सवाल...
अधिकाऱ्यांच्या हातात कायद्याचे अधिकार आहेत; मग हे अधिकार वापरताना त्यांना कोणाची भीती वाटते?
जिल्हास्तरावरील आदेश आणि तालुकास्तरावरील प्रत्यक्ष कारवाई यामध्ये नेमका फरक कुठे पडतो?
वाळूसह अन्य अवैध धंद्यांवर कारवाई थांबविण्यासाठी अथवा मवाळ भूमिका घेण्यासाठी कोणाचा प्रभाव काम करतोय का? या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी आणि अधिकृत उत्तर आता भुसावळ परिसरातील नागरिकांना अपेक्षित आहे.
