जनसुविधा योजनेतील निकृष्ट डांबरीकरणाचा आरोप, तक्रार करूनही चौकशी नाही ; 'मॅनेज' साठी २ हजार दुसऱ्याच प्रतिनिधीने घेतल्याचा दावा.
जिल्हास्तरीय चौकशीची मागणी.
(महाराष्ट्र राज्य सहसंपादक सुरेश पाटील यावल)
यावल दि.३१
यावल तालुक्यातील हिंगोणा येथे जनसुविधा योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या डांबरीकरणाच्या कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याची तक्रार करूनही संबंधित प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस चौकशी अथवा कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचा गंभीर आरोप हिंगोणा येथील तक्रारदार हर्षल आंबेकर यांनी केला आहे.हटकर कॉलनी तसेच विठ्ठल मंदिर ते मशीद परिसरापर्यंत करण्यात आलेल्या डांबरीकरणाच्या कामाची तातडीने तांत्रिक चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, सदर रस्त्याचे डांबरीकरण अत्यंत निकृष्ट व निकामी दर्जाचे झाले असून,शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार आणि तांत्रिक मानकांनुसार काम करण्यात आलेले नाही.कामातील त्रुटी दर्शविणारे व्हिडिओ व छायाचित्रे संबंधित अधिकाऱ्यांना व्हॉट्सअॅपद्वारे पाठविण्यात आली,तसेच दूरध्वनीद्वारे वारंवार संपर्क साधण्यात आला.मात्र, संबंधित बांधकाम अभियंता यांनी अद्याप प्रत्यक्ष स्थळभेट देऊन पाहणी केली नसल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
३० जानेवारीची तक्रार, २० फेब्रुवारीला स्मरणपत्र तरीही चौकशी कुठे ?
या प्रकरणी तक्रारदाराने ३० जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे तक्रार केल्याचे सांगितले आहे.त्यानंतर २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी स्मरणपत्र देऊनही अद्याप तक्रारीवर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तक्रारीत सदर कामाची चौकशी तक्रारदाराच्या समक्ष करण्यात यावी,अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली होती.तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित ठेकेदाराचे कोणतेही बिल अदा करू नये,अशीही मागणी करण्यात आली होती. चौकशीपूर्वी बिल अदा केल्यास पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असेही तक्रारदाराने नमूद केले होते.
मात्र आजपर्यंत तक्रारीची चौकशी झाली अथवा त्यावर काय निर्णय घेण्यात आला, याबाबत संबंधित कार्यालयाकडून लेखी माहिती देण्यात आलेली नसल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
शासकीय निधीच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह
रस्त्याचे डांबरीकरण अल्प कालावधीतच उखडण्याची शक्यता असल्याने ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो,असा दावा तक्रारदाराने केला आहे.कामावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेने वेळेत पाहणी व गुणवत्ता तपासणी केली का ? कामासाठी वापरण्यात आलेल्या साहित्याची गुणवत्ता,डांबरीकरणाची जाडी, तांत्रिक मानके आणि प्रत्यक्ष कामाचे मोजमाप यांची तपासणी झाली का ? या सर्व बाबींची निष्पक्ष तांत्रिक चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी होत आहे.
‘मॅनेज’ करण्यासाठी दोन हजार रुपये घेतल्याचा गंभीर आरोप
दरम्यान, या प्रकरणाला आणखी एक वेगळे वळण मिळाले आहे. तक्रारदार हर्षल आंबेकर यांनी केलेल्या दाव्यानुसार यावल पंचायत समिती तसेच विविध शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात सतत वावरणाऱ्या एका प्रतिनिधीमार्फत ‘मॅनेज’ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्याकडून तक्रारदाराला न सांगता संबंधित व्यक्तीने २ हजार रुपये परस्पर घेतल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
मात्र,हा आरोप अद्याप स्वतंत्र चौकशीत सिद्ध झालेला नसून, या कथित आर्थिक व्यवहाराचीही निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. संबंधित व्यक्तीने पैसे घेतले असल्यास ते कोणाच्या सांगण्यावरून घेतले,पैसे कुणाकडून व कुणासाठी घेतले, याचीही चौकशी होण्याची आवश्यकता असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
त्या अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक विवरणपत्राचीही चौकशी होणार?
या संपूर्ण प्रकरणाला आता आणखी गंभीर वळण मिळण्याची शक्यता आहे. अधिकारी व कर्मचारी दरवर्षी आपल्या आर्थिक व्यवहारांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करीत असलेल्या आर्थिक विवरणपत्रांमधील नोंदींची तपासणी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावरील ‘लोक आंदोलन न्यास’ पुढील कार्यवाही करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
त्यामुळे हिंगोणा येथील एका रस्त्याच्या कामाच्या तक्रारीपासून सुरू झालेला हा विषय आता संबंधित शासकीय यंत्रणेतील कामांची गुणवत्ता,देखरेख,बिल अदा करण्याची प्रक्रिया आणि आर्थिक पारदर्शकता या व्यापक मुद्द्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
चौकशी करून सत्य समोर आणण्याची मागणी
सदर रस्त्याच्या कामाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी, मोजमाप पुस्तिका व संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी, ठेकेदाराला अदा केलेली अथवा प्रलंबित बिले,कामावर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि तक्रारीनंतर झालेली कार्यवाही यांची चौकशी करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच दोन हजार रुपयांच्या कथित व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करून त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
तक्रार करूनही चौकशी नाही, स्मरणपत्र देऊनही उत्तर नाही आणि कामाच्या गुणवत्तेबाबत ग्रामस्थांकडून प्रश्न उपस्थित होत असताना जिल्हा परिषद प्रशासन आता तरी जागे होणार का ? असा सवाल हिंगोणा ग्रामस्थांमधून उपस्थित केला जात आहे.
