‘DCS MH’मुळे पीक नोंदणी अधिक पारदर्शक होणार ; मात्र पीक पाहणी सहाय्यकांकडून अतिरिक्त रक्कम घेतली जातेय का ?
पीक नोंदीची १०० टक्के पडताळणी होणार ;
चुकीची नोंद आढळल्यास दुरुस्तीचीही तरतूद — शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.
(महाराष्ट्र राज्य सहसंपादक सुरेश पाटील यावल)
यावल, दि. ३०
राज्यातील पीक पाहणी व पीक नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि अचूक करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने खरीप हंगाम २०२६ पासून केंद्र शासनाच्या ‘DCS MH’ डिजिटल क्रॉप सर्व्हे मोबाईल अॅपद्वारे सुधारित पीक नोंदणी प्रक्रिया लागू केली आहे. या नव्या प्रणालीमुळे पीक नोंदीची अचूकता वाढून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, पीक विमा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यास मदत होणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रक्रियेत नियुक्त करण्यात येणाऱ्या पीक पाहणी सहाय्यकांच्या मानधनाबाबत, नियुक्तीच्या निकषांबाबत तसेच काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून कथितरीत्या अतिरिक्त रक्कम घेतली जात असल्याच्या चर्चेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
१५ जुलै २०२६ रोजी महसूल व वन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, यापूर्वी शेतकरी स्वतः मोबाईल अॅपद्वारे आपल्या पिकांची नोंदणी करीत होते. आता नव्या ‘DCS MH’ प्रणालीमध्ये हंगामाच्या पहिल्या दिवसापासूनच नियुक्त पीक पाहणी सहाय्यक शेतात प्रत्यक्ष पाहणी करून पीक नोंद करणार आहेत. त्यानंतर संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी सर्व पीक नोंदींची १०० टक्के पडताळणी करणार असून, पडताळणीनंतरच ती माहिती गाव नमुना क्रमांक १२ वर प्रतिबिंबित होणार आहे.
शेतात प्रत्यक्ष पाहणी करूनच नोंदणी बंधनकारक
शासन निर्णयानुसार, पीक पाहणी सहाय्यकाने शेतात प्रत्यक्ष जाऊन लागवड केलेल्या पिकांची नोंद करणे आवश्यक आहे. केवळ पीकच नव्हे तर पिकाखालील क्षेत्र, सिंचनाचा स्रोत व प्रकार, बांधावरील झाडे, कायम पड जमीन, शेतातील उपलब्ध पायाभूत सुविधा आदी माहितीही अचूकपणे नोंदवावी लागणार आहे. तसेच शेताच्या बांधापासून २० मीटरच्या आत उभे राहून उभ्या पिकांचे आणि इतर आवश्यक बाबींचे अक्षांश-रेखांशासह जिओ-टॅग केलेली किमान दोन स्पष्ट छायाचित्रे अॅपवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यामुळे आता शेतात जे पीक प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहे, त्याच पिकाची नोंद करण्याची अपेक्षा आहे. केवळ शेतकऱ्याने सांगितलेल्या माहितीवर नोंद न करता प्रत्यक्ष पाहणी, जिओ-टॅगिंग आणि छायाचित्रांच्या आधारे नोंदणी होणार असल्याने या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे.
चुकीची नोंद झाल्यास जबाबदारी कोणाची?
शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक चर्चा होत असलेला प्रश्न म्हणजे, पीक पाहणी सहाय्यकाने चुकीची नोंद केल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची राहणार?
शासन निर्णयात पीक पाहणी सहाय्यकाने अॅपमध्ये नोंदविलेल्या माहितीच्या सत्यतेबाबत स्वयंघोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ग्राम महसूल अधिकाऱ्याच्या पडताळणीत नोंद चुकीची अथवा वस्तुस्थितीशी विसंगत आढळल्यास संबंधित पीक नोंद रद्द करून त्या क्षेत्राची पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी ते क्षेत्र संबंधित पीक पाहणी सहाय्यकास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
म्हणूनच, शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार चुकीच्या नोंदीची संपूर्ण जबाबदारी थेट शेतकऱ्यावर टाकण्यात आलेली नाही.
नोंद करणारा पीक पाहणी सहाय्यक माहितीच्या सत्यतेबाबत स्वयंघोषणा करतो, तर ग्राम महसूल अधिकारी त्या नोंदीची १०० टक्के पडताळणी करतो.तथापि, चुकीच्या नोंदीबाबत कोणावर कोणती स्वतंत्र शिस्तभंगात्मक किंवा दंडात्मक कारवाई होईल, याचा तपशील या शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याबाबत महसूल प्रशासनाने स्वतंत्र खुलासा करणे आवश्यक ठरत आहे.
शेतकऱ्याला दुरुस्तीची संधीही
ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने पडताळणी करून पीक नोंद गाव नमुना क्रमांक १२ वर प्रतिबिंबित केल्यानंतरही शेतकऱ्याला नोंदीत बदल अथवा दुरुस्ती आवश्यक असल्यास चालू हंगाम संपण्यापूर्वी मंडळ अधिकाऱ्याकडे ‘DCS’ वेब प्रणालीद्वारे अर्ज करता येणार आहे. मंडळ अधिकारी शेताला प्रत्यक्ष भेट देऊन आवश्यक चौकशी व पंचनामा करून नोंद चुकीची आढळल्यास दुरुस्ती करू शकतात. ही तरतूद शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक मानली जात आहे.
पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती कोण करणार?
शासन निर्णयानुसार, पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती संबंधित तहसीलदार करणार आहेत. प्रत्येक १००० ते १५०० ओनर्स प्लॉटसाठी किमान एका पीक पाहणी सहाय्यकाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.
या पदासाठी शासन निर्णयात कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील कर्मचारी, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) चालक तसेच ग्रामस्तरावर मानधन तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. असे मानधन तत्त्वावरील कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास ‘MyBharat’ पोर्टलवर नोंदणीकृत नेहरू युवा स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राजकीय कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे का ?
सध्या काही ठिकाणी राजकीय कार्यकर्त्यांचा या प्रक्रियेत समावेश केला जात असल्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, १५ जुलै २०२६ च्या या शासन निर्णयात ‘राजकीय कार्यकर्ता’ हा स्वतंत्र नियुक्तीचा पात्र घटक म्हणून नमूद केलेला नाही. शासन निर्णयात वर नमूद केलेल्या विशिष्ट श्रेणीतील व्यक्तींचा उल्लेख असून, पात्रता आणि नियुक्तीचा अंतिम अधिकार संबंधित तहसीलदारांकडे असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय कार्यकर्ता असल्याच्या आधारावर कोणाची नियुक्ती केली जाऊ शकते का, या प्रश्नाबाबत स्थानिक महसूल प्रशासनाने पारदर्शकपणे माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे.
एका गटामागे शंभर रुपये अतिरिक्त घेतल्याची चर्चा; प्रशासनाने स्पष्ट करावे
दरम्यान,पीक पाहणी प्रक्रियेसाठी काही ठिकाणी शासनाकडून पीक पाहणी सहाय्यकांना अत्यल्प मानधन मिळत असल्याची चर्चा असून, काही पीक पाहणी सहाय्यक शेतकऱ्यांकडून एका गटाच्या नोंदीसाठी शंभर रुपये अतिरिक्त घेत असल्याचे शेतकऱ्यांमध्ये बोलले जात आहे. या कथित प्रकाराची स्वतंत्रपणे अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी, शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत नाराजी आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, या शासन निर्णयात शेतकऱ्यांकडून पीक नोंदणीसाठी प्रति गट किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात रक्कम वसूल करण्याची तरतूद या निर्णयाच्या उपलब्ध मजकुरात नमूद नाही. त्यामुळे जर कोणाकडून अतिरिक्त रक्कम घेतली जात असेल, तर ती कोणत्या नियमाखाली घेतली जाते, त्याची अधिकृत पावती दिली जाते का, आणि अशा वसुलीला कोणाची परवानगी आहे, याचा खुलासा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रमुख प्रश्न
नव्या डिजिटल प्रणालीचे स्वागत होत असले तरी शेतकऱ्यांकडून पुढील प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत
पीक पाहणी सहाय्यकाने शेतात प्रत्यक्ष जाऊनच नोंदणी केली का?
गटामध्ये प्रत्यक्ष उभे असलेले पीकच नोंदविले जाईल का?
चुकीची नोंद झाल्यास ती तत्काळ कोण दुरुस्त करणार?
चुकीच्या नोंदीमुळे पीक विमा, पीक कर्ज किंवा इतर योजनांच्या लाभावर परिणाम झाल्यास जबाबदारी कोणाची ?
पीक पाहणी सहाय्यकांची निवड कोणत्या निकषांवर झाली?
नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही,याची हमी काय ? शेतकऱ्यांकडून कथितरीत्या अतिरिक्त रक्कम घेतली जात असेल तर त्याला जबाबदार कोण ?
नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी कोणतीही रक्कम द्यायची असल्यास त्याबाबत अधिकृत आदेश कोणता ?
पारदर्शक अंमलबजावणीची गरज
‘DCS MH’ प्रणाली ही तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पीक पाहणी अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह करण्याच्या दिशेने शासनाने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.प्रत्येक नोंदीची १०० टक्के पडताळणी, जिओ-टॅग फोटो, प्रत्यक्ष क्षेत्र पाहणी आणि शेतकऱ्याला दुरुस्तीची संधी या तरतुदी निश्चितच सकारात्मक आहेत. भविष्यात पीक विमा, पीक कर्ज आणि विविध कृषी योजनांसाठी प्रमाणित पीक माहिती उपलब्ध होण्यासही या प्रणालीचा फायदा होऊ शकतो.
मात्र, या चांगल्या योजनेची अंमलबजावणी तितकीच पारदर्शक, प्रामाणिक आणि शेतकरीहिताची होणे आवश्यक आहे. पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती, त्यांचे मानधन, शेतकऱ्यांकडून कोणतीही अतिरिक्त रक्कम घेतली जाते का,
चुकीच्या नोंदीची जबाबदारी आणि राजकीय हस्तक्षेपाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी तहसील व महसूल प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
शासनाचा उद्देश सकारात्मक आहे.
आता खरी कसोटी अंमलबजावणीची आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातील प्रत्यक्ष पीक अचूकपणे नोंदले गेले, तरच ‘डिजिटल पीक पाहणी’ ही व्यवस्था खऱ्या अर्थाने शेतकरीहिताची ठरेल.
