स्वस्त धान्याची विल्हेवाट नेमकी कोणाकडून ?भुसावळ–कुऱ्हा मार्गावरील धान्य वाहतुकीच्या चित्रफितीने उपस्थित केले पुरवठा विभागासमोर गंभीर प्रश्न ?
(महाराष्ट्र राज्य सहसंपादक सुरेश पाटील यावल)
यावल दि.२५ सप्टेंबर
स्वस्त धान्याची विल्हेवाट नेमकी कोणाकडून ? असा सवाल आता भुसावळ परिसरासह संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे. भुसावळ येथून स्वस्त धान्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनातून जामनेर रोडवरील कुऱ्हा पानाचे परिसरातील जळगाव नाका परिसरात उभ्या वाहनातून धान्याचे वितरण होत असल्याचे दिसणारी एक चित्रफित नागरिकांच्या माहितीसाठी समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे हा परिसर भुसावळ व जामनेर विधानसभा कार्यक्षेत्राच्या संदर्भात येत असल्याने या प्रकाराची पुरवठा विभागाने निष्पक्षपणे प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी,अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
त्या ठिकाणी अधिकृत स्वस्त धान्य दुकान आहे का?
समोर आलेल्या चित्रफितीत वाहनातून धान्य घेऊन जाणारे लाभार्थी दिसत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी धान्याचे वितरण होत असल्याचे दिसते, त्या ठिकाणी अधिकृत रास्तभाव दुकान आहे का?
जर ते अधिकृत दुकान नसेल, तर तेथे धान्य वितरण कोणाच्या आदेशाने किंवा कोणत्या व्यवस्थेअंतर्गत झाले ? वाहन कोणत्या अधिकृत गोदामातून निघाले ? वाहनाचा क्रमांक, वाहतूक परवाना,चलन, धान्याचा प्रकार व प्रमाण आणि संबंधित वितरण नोंदी काय आहेत ? याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
तसेच चित्रफितीत धान्याची गोणी घेऊन जाणारी व्यक्ती नेमकी कोणत्या रास्तभाव दुकानाची आणि कोणत्या रेशनकार्डाची लाभार्थी आहे, याची अधिकृत नोंद तपासल्यास अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात.
‘स्वस्त धान्य खरेदी करणारी टोळी’ असल्याचा दावा; प्रशासनाने सत्य तपासावे
भुसावळ परिसरातील काही नागरिकांकडून आणखी एक गंभीर बाब सांगितली जात आहे. रास्तभाव दुकानातून धान्य घेतल्यानंतर काही ठिकाणी मका व तांदूळ नागरिकांकडून पुन्हा खरेदी केला जात असल्याचे सांगितले जाते.
काही नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, मका सुमारे १० ते १२ रुपये किलो आणि तांदूळ सुमारे २० रुपये किलो दराने गल्लोगल्ली फिरून खरेदी केला जात असल्याचा आरोप आहे. या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी,जर असा प्रकार प्रत्यक्षात होत असेल तर त्यामागे धान्याचा स्रोत कोणता, खरेदी करणारे कोण.? आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात धान्य पुन्हा बाजारात कसे येते,याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
धान्याची अवैध खरेदी-विक्री होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची ? हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
लाभार्थ्यांना धान्य किती मिळते? नोंदी काय सांगतात?
रास्तभाव दुकानांमध्ये ई-पॉस/आधार आधारित व्यवहारांच्या माध्यमातून वितरण होत असले तरी प्रत्यक्षात संबंधित लाभार्थ्याला किती धान्य, कोणत्या योजनेतून आणि कोणत्या दराने मिळाले,याची नोंद व व्यवहाराची पारदर्शकता नागरिकांना स्पष्टपणे उपलब्ध आहे का,? याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राच्या अधिकृत AePDS प्रणालीमध्ये FPS Details, Stock Details, Sales Register, Date Wise Sale, Scheme Wise Sales, Non-Drawal Cards आणि Transaction यांसारख्या नोंदी उपलब्ध आहेत.त्यामुळे एखाद्या दुकानाचे मंजूर धान्य,उपलब्ध साठा आणि प्रत्यक्ष ई-पॉस व्यवहार यांची पडताळणी करणे शक्य आहे.
म्हणूनच संबंधित महिन्यातील दुकाननिहाय उचल विरुद्ध वितरण,लाभार्थीनिहाय व्यवहार, शिल्लक साठा आणि ई-पॉस नोंदी तपासल्यास प्रत्यक्ष वितरणाबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
शासनाचे धान्य गरजूंपर्यंतच पोहोचते आहे का?
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना रास्तभाव दुकानांच्या माध्यमातून अन्नधान्याचे वितरण आणि त्या व्यवस्थेचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य यंत्रणेवर आहे. तसेच PDS व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढविण्यासाठी नोंदी सार्वजनिक करण्याच्या तरतुदी आहेत.
त्यामुळे जर लाभार्थ्यांकडून धान्य परत विकले जात असल्याचे आढळत असेल, तर केवळ धान्य विकणाऱ्या व्यक्तीपुरती चौकशी न करता—
लाभार्थी पात्र आहे का?
त्याच्या कार्डावर प्रत्यक्ष किती धान्य मंजूर झाले ?
ई-पॉसवर किती धान्य वितरित दाखवले आहे? दुकानदाराने प्रत्यक्ष किती धान्य दिले?
उर्वरित धान्याचा हिशेब काय?
धान्य पुन्हा खरेदी करणारे कोण? आणि त्या धान्याचा पुढील वापर कुठे होतो?
या सर्व बाबींची साखळी तपासणे आवश्यक ठरते.
पुरवठा विभागाने केवळ कागदावरील तपासणी न करता प्रत्यक्ष पडताळणी करावी
समोर आलेल्या चित्रफितीची सत्यता,त्यातील ठिकाण, तारीख,वाहन आणि धान्याचा प्रकार यांची अधिकृत पडताळणी झाली पाहिजे. संबंधित वाहन कोणत्या गोदामातून निघाले,कोणत्या दुकानासाठी धान्य होते, वाहतुकीची अधिकृत कागदपत्रे कोणती होती आणि त्या दिवशी ई-पॉसवर किती व्यवहार झाले, याचा तपास केल्यास चित्र स्पष्ट होऊ शकते.
त्याचबरोबर भुसावळ परिसरात गल्लोगल्ली फिरून धान्य खरेदी केले जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारींबाबत प्रत्यक्ष पंचनामा, नमुना तपासणी, वाहन तपासणी आणि संबंधित नोंदींचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करण्याची आवश्यकता आहे.
‘प्रशासनाला थेट सवाल’
१. कुऱ्हा पानाचे-जळगाव नाका परिसरात चित्रफितीत दिसणाऱ्या ठिकाणी अधिकृत रास्तभाव दुकान आहे का?
२. तेथील धान्य कोणत्या दुकानाचे व कोणत्या लाभार्थ्यांसाठी होते?
३. संबंधित वाहनाला धान्य वाहतुकीची अधिकृत परवानगी व कागदपत्रे होती का?
४. त्या वाहनातून किती क्विंटल धान्य वाहतूक करण्यात आली?
५. संबंधित दिवशी ई-पॉस प्रणालीवर किती लाभार्थ्यांना धान्य वितरित झाल्याची नोंद आहे?
६. भुसावळ परिसरात स्वस्त धान्याची पुन्हा खरेदी होत असल्याच्या तक्रारींची पुरवठा विभागाकडून स्वतंत्र चौकशी करण्यात आली आहे का ?
७. धान्य विकणारे व खरेदी करणारे यांच्यातील व्यवहार आढळल्यास त्यावर कोणत्या कायद्यानुसार कारवाई केली जाते ?
८. रास्तभाव दुकानांच्या स्टॉक रजिस्टर,वितरण नोंदी आणि AePDS व्यवहारांची प्रत्यक्ष साठ्याशी पडताळणी नियमितपणे होते का?
९. पात्र लाभार्थ्यांना मंजूर प्रमाणाप्रमाणेच धान्य मिळते आहे का, याची अचानक तपासणी किती वेळा झाली?
१०. या संपूर्ण प्रकाराची जिल्हास्तरीय भरारी पथकाकडून स्वतंत्र तपासणी करून अहवाल सार्वजनिक केला जाणार का?
जनतेच्या हक्काच्या धान्याचा हिशेब पारदर्शक असणे गरजेचे
स्वस्त धान्य ही कोणत्याही व्यक्तीची खासगी मालमत्ता नसून शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील महत्त्वाची योजना आहे. त्यामुळे लाभार्थी,रास्तभाव
दुकानदार, वाहतूकदार किंवा अन्य कोणत्याही घटकाकडून नियमभंग होत असल्यास त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
मात्र त्याचवेळी केवळ चित्रफित किंवा नागरिकांच्या आरोपांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरविण्याऐवजी अधिकृत नोंदी, ई-पॉस व्यवहार,साठा,वाहतूक कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष पंचनामा यांच्या आधारे सत्य समोर आणणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राच्या AePDS व्यवस्थेत व्यवहार व विक्रीसंबंधी विविध अहवाल उपलब्ध असल्याने संबंधित विभागाला या प्रकरणाची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक डिजिटल नोंदी तपासता येतात.
जनतेच्या हक्काचे धान्य नेमके कुठे जाते,कोणाच्या हातात जाते आणि त्याची अंतिम विल्हेवाट कशी लागते—या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे आता पुरवठा विभागाने जनतेसमोर ठेवावीत,अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
