यावल येथील अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय ‘एकतर्फी’ का ? नियम,आदेश आणि पत्रव्यवहारातच तफावत ..
राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष आकाश चोपडे न.प.सदस्यां नंदा महाजन यांची पत्रकार परिषद..
(महाराष्ट्र राज्य सहसंपादक सुरेश पाटील यावल)
यावल दि. ९
यावल शहरातील अतिक्रमण काढण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजितदादा पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष आकाश चोपडे व नगरसेविका नंदा महाजन यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत नगरपरिषद व पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. अतिक्रमण कारवाईबाबत घेतलेले निर्णय, त्यामागील लेखी आदेश आणि नंतर त्याच कारवाईला देण्यात आलेली स्थगिती याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
‘लेखी आदेश कुठे ? ’ — पत्रकार परिषदेत थेट सवाल
नॅशनल हायवे अथॉरिटी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा संबंधित अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडून अतिक्रमण काढण्याबाबत स्पष्ट लेखी आदेश नसताना कारवाईचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. त्यामुळे यावल शहरातील अतिक्रमण कारवाई नेमक्या कोणत्या आदेशाच्या आधारे प्रस्तावित करण्यात आली,असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
पोलीस पत्रात केवळ सातोद रोडवरील आणि दुसऱ्या एका ठिकाणाचा उल्लेख ?
यावल पोलिसांनी १० ऑगस्ट २०२६ रोजी यावल नगर परिषदेला दिलेल्या पत्राचा संदर्भ देताना पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले की,या पत्रामध्ये यावल येथील सातोद रोडवरील आणि नगरपरिषद हद्दीतील एका ठिकाणचे पत्री शेड काढण्याचा उल्लेख असल्याचे दिसून येते.
मात्र, शहरातील विविध भागांमध्ये अतिक्रमणाची समस्या असल्याचे नागरिकांकडून सातत्याने सांगितले जात असताना,इतर ठिकाणच्या अतिक्रमणांचा या पत्रात उल्लेख का नाही ? असा सवाल आकाश चोपडे व नंदा महाजन यांनी उपस्थित केला.
२ सप्टेंबरला जाहीर सूचना ; ७ सप्टेंबरला स्थगिती — निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह..
यावल नगरपरिषदेच्या वतीने २ सप्टेंबर २०२६ रोजी अतिक्रमण काढण्याबाबत जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार ७ सप्टेंबरपासून अतिक्रमण काढण्याचे नमूद करण्यात आल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
मात्र, त्यानंतर ७ सप्टेंबर रोजीच अतिक्रमण कारवाई स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर स्थगिती देण्याच्या प्रक्रियेत इतर नगरसेवकांना विश्वासात घेण्यात आले का.? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
७ की ८ सप्टेंबर ? पोलिसांना दिलेल्या पत्रामुळे संभ्रम
नगरपरिषदेच्या जाहीर सूचनेमध्ये ७ सप्टेंबरपासून अतिक्रमण काढण्याचे नमूद असल्याचे सांगितले जाते, तर पोलिस प्रशासनाला देण्यात आलेल्या पत्रामध्ये ८ सप्टेंबर पासून कारवाई करण्याचा उल्लेख असल्याचे पत्रकार परिषदेत निदर्शनास आणून देण्यात आले.
एकाच कारवाईसाठी दोन वेगवेगळ्या तारखा का ? निर्णय प्रक्रियेत ही तफावत कशी निर्माण झाली, याचे स्पष्टीकरण नगरपरिषद प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
‘आमदार अमोलदादा जावळे यांचा अतिक्रमण कारवाईशी संबंध काय?’
अतिक्रमण कारवाईच्या विषयावरून आमदार अमोलदादा जावळे यांचे नाव काही कार्यकर्त्यांकडून वारंवार घेतले जात असल्याबद्दलही पत्रकार परिषदेत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
“नॅशनल हायवे अथॉरिटीचा कोणताही लेखी आदेश नसताना आणि आमदार अमोलदादा जावळे यांचा अतिक्रमण काढण्याच्या निर्णयाशी कोणताही संबंध नसताना त्यांचे नाव या विषयात घेणे चुकीचे आहे,” अशी भूमिका आकाश चोपडे व नंदा महाजन यांनी मांडली.
‘निर्णय स्वतः घ्यायचा आणि स्थगितीही स्वतःच द्यायची?’
नगरपरिषद प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करताना पत्रकार परिषदेत असा आरोप करण्यात आला की, यावल न.प. मुख्याधिकारी,उपनगराध्यक्ष आणि लोकनियुक्त अध्यक्ष यांनी अतिक्रमण कारवाईबाबत इतर नगरसेवकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतला आणि त्यानंतर त्याच निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.याबाबत “अशी निर्णयप्रक्रिया नेमकी कोणत्या नियमांनुसार चालते?” असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
सर्व अतिक्रमणांवर समान कारवाईची मागणी
यावल शहरातील अतिक्रमणाचा प्रश्न केवळ एका ठिकाणापुरता मर्यादित नसून,शहरातील सर्वच भागांमध्ये वाहतूक,नागरिकांची ये-जा आणि सार्वजनिक जागांबाबत अडचणी निर्माण होत असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.त्यामुळे कारवाई करायची असल्यास ती कोणत्याही राजकीय भेदभावाशिवाय,सर्व संबंधित ठिकाणी समान निकषांवर आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या स्पष्ट आदेशानुसार करावी,अशी मागणी करण्यात आली.
अतिक्रमण कारवाईच्या निर्णयापासून स्थगितीपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत नगरपरिषद प्रशासनाने नागरिकांसमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी,तसेच संबंधित पत्रव्यवहार व आदेश सार्वजनिक करावेत,अशी मागणीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
यावल शहरात सध्या सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेवरून स्थानिक नागरिक व अतिक्रमणधारकांमध्ये तीव्र असंतोष पाहायला मिळत आहे. शहर विकास व रस्ते रुंदीकरणाच्या नावाने कारवाई करताना महापालिका व प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष जागेची मोजणी (Survey) करून 'डीमार्केशन' (सीमांकन/खुणा) का केले नाही? असा प्रश्न आता शहरातील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अतिक्रमण किती फुटांपर्यंत काढायचे याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे कारवाईदरम्यान गोंधळाचे वातावरण निर्माण होत आहे. प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत मोजणी न करता किंवा खुणा न दर्शवता थेट कारवाई सुरू केल्याचा आरोप बाधित व्यावसायिकांनी केला आहे.
बाधितांची मुख्य मागणी:
अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवण्यापूर्वी भूमी अभिलेख (Land Records) व नगरपरिषद प्रशासनाने प्रत्यक्ष जागेवर येऊन मोजणी करावी.
अधिकृत मोजणीनुसार सीमारेषा निश्चित करून स्पष्ट खुणा (Demarcation) कराव्यात.
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही.
प्रशासनाने नागरिकांच्या व अतिक्रमणधारकांच्या या रास्त मागणीची तात्काळ दखल घेऊन आधी डीमार्केशनची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी जोरदार मागणी यावल शहरात जोर धरत आहे.
दरम्यान,नगरपरिषद प्रशासन व पोलीस प्रशासनाची याबाबत अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.त्यांची बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
